२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ग्रिनल्याण्ड वार्तालाई तत्काल अघि बढाउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आग्रह



डोनाल्ड ट्रम्प
अ+ अ-

डाभोस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार डाभोसमा भएको एक कडा सम्बोधनमा ग्रिनल्याण्ड अधिग्रहणका सम्बनधमा तत्काल वार्ताको माग गर्नुभएको छ।

छ वर्षपछि पहिलो पटक विश्व आर्थिक मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रिनल्याण्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको बताउनुभयो ।

“यो विशाल भूमि र बरफको यो विशाल टुक्रालाई संयुक्त राज्य अमेरिका एक्लैले रक्षा गर्न सक्छ,” ट्रम्पले स्विस स्की रिसोर्टमा एक घण्टाभन्दा बढी लाइनमा रहेका विश्वव्यापी राजनीतिक र व्यापारिक नेताहरूको खचाखच भरिएको दर्शकलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यही कारण अमेरिकाले ग्रिनल्याण्ड अधिग्रहण गर्ने विषयमा पुनः एकपटक मैले वार्ता गर्न खोजिरहेको छु ।” ग्रिनल्याण्डबारे डेनमार्कसँग ‘विकल्प’ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तपाईं हुन्छ भन्नुस् । हामी धेरै सराहना गर्नेछौँ । तपाईं हुन्न पनि भन्न सक्नुहुन्छ र हामी यसलाई सम्झनेछौँ। एक बलियो र सुरक्षित अमेरिका भनेको एक बलियो नेटो पनि हो।”

ट्रम्पले ट्रान्सएटलान्टिक गठबन्धनलाई टुक्रा पार्ने धम्की दिएको नेटो सदस्य डेनमार्कविरुद्ध सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिएको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नुभयो र यो आरोप लगाएकोमा डेनमार्कलाई ‘कृतघ्न’ को संज्ञा दिनुभयो ।

ट्रम्पले भन्नुभयो, “स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, हामी रोक्न सकिने अवस्थामा हुने छैनौँ तर म त्यसो गर्दिनँ। सम्भवतः मैले अत्यधिक शक्ति र बल प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दिनँ ।”

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, “मैले बल प्रयोग गर्नु पर्दैन र म बल प्रयोग गर्न चाहन्नँ । म बल प्रयोग गर्दिनँ।” ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डदेखि कर र अर्थतन्त्रसम्मका कैयौँ बिषयमा युरोपको आलोचना गर्दै भन्नुभयो, “यो सशी दिशामा गइरहेको छैन।”

खनिजका लागि धनी ग्रिनल्याण्डमाथि हिउँमा बिछ्याइएको रातो कार्पेटमा हेलिकप्टरबाट अवतरण गरेका ट्रम्पको दाबीले डाभोसमा भएको बैठकलाई पूर्ण रूपमा ओझेलमा पारेको छ ।

विद्युतीय समस्याले एयर फोर्स वानलाई वाशिङ्गटनमा फर्कन र विमान परिवर्तन गर्न बाध्य पारेका कारण उहाँ निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टा ढिलो कार्यक्रमस्थलमा आइपुग्नुभएको थियो ।

युरोप र क्यानडाले यसअघि अर्ध–स्वायत्त ग्रिनल्याण्डमाथि ट्रम्पको क्षेत्रीय महत्वाकाङ्क्षाबाट अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई खतराको रूपमा हेरेका थिए।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले मङ्गलबार डाभोसमा अमेरिकी नेतृत्वको प्रणाली ‘फुट्ने’ चेतावनी दिनुभएको थियो ।

नेटोका प्रमुख मार्क रुटले बुधबार डाभोसमा भन्नुभएको थियो, “ग्रिनल्याण्डमाथि ट्रम्पको दाबीले समूहको अस्तित्वको सङ्कट निम्त्याएको छ।”

“अहिले यी तनावहरू छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन,” रुटले भन्नुभयो । रुटलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग व्यवहार गर्ने क्षमताका लागि कुशल व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ।

ट्रम्पले आफ्नो भाषणका क्रममा नेटोप्रति शङ्का व्यक्त गर्दै वासिङ्टनमाथि ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार’ गरिएको बताउनुभएको थियो ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको कार्यालयले बुधबार ग्रीनल्याण्डमा नेटो अभ्यासका लागि आह्वान गरेको छ र यसमा योगदान दिन तयार रहेको जनाएको छ ।

म्याक्रोँले मङ्गलबार डाभोसमा अमेरिकाले युरोपलाई अधीनमा राख्ने प्रयासविरुद्ध चेतावनी दिनुभएको थियो र ग्रीनल्याण्डमा सहयोगी राष्ट्रमाथि कर लगाउने ट्रम्पको ‘अस्वीकार्य’ चेतावनीप्रति आलोचना गर्नुभएको थियो ।

ट्रम्पले डेनमार्कलाई समर्थन गरेको भन्दै आठ युरोपेली देशमाथि २५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने चेतावनी दिएपछि युरोपले प्रतिकार गर्ने बताएको छ।

ग्रिनल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सानो जनसङ्ख्यालाई ५७ हजार सैनिक बलका लागि तयार पारिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

यसैबीच, बिहीबार ट्रम्पले औपचारिक रूपमा आफ्नो तथाकथित ‘बोर्ड अफ पिस’ को पहिलो चार्टर घोषणा गर्ने तयारी गर्नुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व समाधान गर्ने एक निकायका रूपमा शान्ति समिति (बोर्ड अफ पिस) को स्थायी सदस्यताका लागि एक अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ ।