काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नेपाली अर्थतन्त्रमा छोटो अवधिको सकारात्मक प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीकाअनुसार सरकारी तथा उम्मेदवारहरूको कुल खर्च करिव १८० अर्ब पुग्नसक्छ । जसले बजारमा पैसा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । सरकारले चुनाव सञ्चालनमा करिव ३० अर्ब खर्च गर्दा सुरक्षा, सामग्रीलगायत क्षेत्रमा रकम बजारमा जान्छ । उम्मेदवारहरूको औपचारिक खर्च १० अर्ब भए पनि वास्तविक खर्च १५० अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ । यो रकमले उपभोग, यातायात र सेवामा वृद्धि ल्याउँछ ।
तर चुनावी अनिश्चितताले पुँजीगत खर्च घटेको छ भने लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ नीतिमा छन् । निर्वाचनपछिको सरकारको स्वरूपले दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । स्थिर सरकार बने सकारात्मक, गठबन्धनको अस्थिरता भए आर्थिक अनुशासन भंग हुने जोखिम छ ।
चुनावी अर्थतन्त्रको विशेषता
निर्वाचन अर्थतन्त्र सामान्य भन्दा फरक हुन्छ । निर्वाचन अघिको अर्थतन्त्र र निर्वाचन पछाडी प्रभावित हुने अर्थतन्त्रका रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन अघिको अर्थतन्त्र हेर्दा सरकारी तर्फबाट चुनावका लागि बजेट खर्च हुनेछ । २०४८ मा ८० करोड चुनाव गराउन खर्च भएकोमा अहिले ३० अर्ब खर्च हुँदैछ । झन्डै ४० गुणा खर्च बढिसकेको स्थीति छ । यो स्वभाविक हो किनभने त्यति नै गुणामा अरु पनि वृद्धि भएको छ । त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिनु हुँदैन । सरकारले खर्च गर्ने चुनावी बजेटले सार्वजनिक खरिद गरिने गरिएको छ भने निर्वाचन प्रहरीसम्मै खर्च गरिने गरिएको छ । सरकारले प्रहरीलाई दिने पैसा उनीहरुले दैनिकी चलाउने हुन् । यो बजारमा जाने पैसा हो ।
उम्मेदवारहरूको वास्तविक खर्च
औपचारीक तवरले निर्वाचन आयोगमा घोषणा गर्ने हिसावले उम्मेदवारले गर्ने खर्च कुल १० अर्ब मात्रै हुन्छ । ३४ सय उम्मेदवार हुँदा एक उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । सरदरमा उनीहरुको खर्च ३० लाख मान्दा १० अर्ब आउनेछ । तर नेपाली प्रवृत्ति हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगमा बुझाउने खर्चको तुलनामा १० गुणासम्म उम्मेदवारले खर्च गर्ने गरेका छन् । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा संघीय चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले घटीमा २ करोड र बढिमा १० करोडसम्म खर्च गरेको आकडाहरु आएका छन् । त्यो हिसावले हेर्दा औषतमा ६–७ करोड एउटै उम्मेदवारले खर्च गर्छन । यसरी हेर्दा १५० अर्ब जति रकम अर्थतन्त्र भित्र प्रवेश हुन्छ । बैंकहरुमा धेरै रकम थ्रुपिएकाले त्यहाँबाट बाहिर पैसा आउनेछ भने अर्को कुरा बैंकबाट बाहिरबाट पनि पैसा आउन सक्छ । विदेशबाट पनि पैसा आउनसक्छ ।
सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव
यसले दुइ वटा प्रभाव पार्नेछ । एउटा आन्तिरीक हिसावले केही मात्रमा उत्पादन बढ्नसक्ने सम्भावना छ भने मासुको प्रयोग ज्यादा हुनसक्छ । रक्सीको प्रयोग बढ्छ । मुलकुरा चुनावमा सवारी साधनको प्रयोग बढ्नेछ । तराईमा सवारी साधन चलाउँदा त्यस्तो साधन नै भारतबाट ल्याइने गरिएको छ । त्यसले गर्दा आयात पनि बढ्नसक्छ भने पैसा अनौपचारिक हिसाबले बाहिर पनि जानेछ । भारतबाट सबारी भाडामा ल्याउँदा औपचारिक तवरले पैसा जाने देखिँदैन । यसले आयात र उपभोगलाई बढाउन सक्छ । सामाजिक न्यायको हिसावले कहि जमको पैसा बजारमा आउनेछ । यो एक हिसाबले राम्रै पनि हो । किनभने कतिपय पैसा भोटरदेखि प्रविधि चलाउनेसम्मको हातमा जानसक्छ । त्यसैकारण अर्थतन्त्रलाई चुनावले चलायमान बनाउछ । आयात बढ्दा उपभोगमार्फत बढ्ने राजस्व बढ्नसक्छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च हुन्छ
चुनावमा विकास बजेट खर्च हुँदैन त्यसकारण सरकारी खर्चमा प्रतिकुल असर पार्नेछ । गत वर्ष पुषसम्ममा १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोमा यसपटक ११–१२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले के देखायो भने चुनाव आउनुअघि नै विकास बजेट खर्चमा असर परेको प्रत्यक्ष देखाउँछ । बैंकहरुबाट ऋण प्रवाह हुनेकुरामा पनि असर पर्ने देखिन्छ । किनकी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा लगानीकर्ता रहेका छन् । अहिले उद्योगहरु राम्रोसँग नचल्दा पनि बैंकमा उद्योगीहरु कर्जा लिन गइरहेका छैनन् । निर्वाचनले यसमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । जसकारण आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान भइसकेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले १ खर्ब बढिका योजना शुरुमै रोक्नुभयो र ती सबै रोक्ने खालका थिएनन् र पछि केही फुकुवा पनि भयो ।
अहिले सार्वजनिक ऋण पनि बढिरहेको छ । जिडिपीको तुलनामा करिव ४६ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणको हिस्सा पुगेको छ । यो निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई ऋणको भार बढ्ने देखिन्छ । निर्वाचन पछि राजनीति प्रभाव हुनसक्छ । एकातिर निर्वाचनले निकास पनि दिन्छ भने तर निर्वाचनले सधैँ निकास दिँदैन । सरकार कस्तो अनुहारको आउँछ भन्नेले धेरै महत्व राख्छ । कसैले बहुमत बनाउने वा दुई वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने स्थीति आउछ भन्नेले महत्व राख्छ । भोलि १० ओटा पार्टी नभइ सरकार बन्ने स्थिति पनि आउनसक्छ । त्यस्तो अवस्था भयो भने पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति शुरु हुनसक्छ । आर्थिक अनुशासन भंग हुन सक्छन् ।
