सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि औद्योगिक नीति फेरि आर्थिक बहसको केन्द्रमा फर्किएको छ। दशकौँसम्म विकासशील देशका लागि गलत हस्तक्षेप भनेर आलोचना गरिएको यो नीति अहिले पुनः सम्मानित बन्दै गएको छ। विडम्बनापूर्ण रूपमा, यस पुनर्जागरणको नेतृत्व भने ती विकसित मुलुकहरूले गरिरहेका छन्, जसले पहिले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र नवीकरणीय ऊर्जामा भइरहेको लगानीले यो परिवर्तनलाई अझ तीव्र बनाएको छ।
विकासशील देशका लागि यो पुनरागमनले नयाँ अवसर ल्याएको छ। तर, तीन ठूला चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्न सके मात्र ती अवसर उपयोग गर्न सकिन्छः कमजोर पूर्वाधार तथा वातावरण, नीतिनिर्माणमा सीमित स्वतन्त्रता, र वित्तीय अभाव। औद्योगिक नीति प्रायः अनुदान र कर छुटसँग जोडिन्छ, तर धेरै विकासशील देशका लागि यी मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। भरपर्दो इन्टरनेट, स्थिर विद्युत् आपूर्ति, सुरक्षित डाटा संरक्षण प्रणाली र दक्ष जनशक्ति बिना एआईमार्फत विकास गर्ने सपना नारामा मात्र सीमित हुन्छ।
विकासशील देशका नीति विकल्पहरू विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का नियमले पनि सीमित बनाएका छन्। निर्यातमा आधारित अनुदान, स्थानीय सामग्री प्रयोग, र प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता उपायहरू – जसले पूर्वी एसियामा औद्योगिकीकरणलाई सफल बनाएका थिए – अहिले प्रतिबन्धित छन्। तर अमेरिका, युरोपेली संघ र चीनले भने आफ्नै तरिकाले औद्योगिक नीति लागू गरिरहेका छन्, कहिलेकाहीँ नियम नै उल्लङ्घन गरेर। २०२३ मा विश्वभर लागू भएका २,५०० भन्दा बढी औद्योगिक नीतिमध्ये झन्डै आधा यी तीन देशका थिए।
वित्तीय सीमाले पनि विकासशील देशलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ। धेरै मुलुकमा ८० प्रतिशतसम्म सरकारी खर्च तलब र ऋण तिर्नमै जान्छ। दीर्घकालीन लगानीका लागि थोरै मात्र रकम बाँकी रहन्छ। अमेरिका वा युरोपेली संघजस्तो विशाल अनुदान प्याकेज दिन विकासशील देश सक्षम छैनन्। अफ्रिका र एसियामा प्रविधि पार्क र इन्क्युबेटर बढे पनि, धेरैजसोले ठोस नतिजा दिन सकेका छैनन्। यूएनसीट्याडका अनुसार, ती क्षेत्रहरू स्थापित आपूर्ति शृंखलासँग जोडिएनन् भने ‘सेतो हात्ती’ जस्तै निष्क्रिय बन्ने जोखिम रहन्छ।
विकासशील देशका लागि एआईमा व्यावहारिक उपाय भनेको पहिले नै उपलब्ध उन्नत मोडेल प्रयोग गर्नु हो। पुरानो संरचनाको बोझ नहुँदा यी देशहरूले मोबाइल फोनजस्तै नयाँ प्रविधिमा सीधै फड्को मार्न सक्छन्। एआई प्रयोग गर्नु बनाउनु भन्दा निकै सस्तो पर्छ। डाटा सेन्टर वा ठूला इन्जिनियर टोली बिना पनि च्याटजिपिटी जस्ता उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस्ता लक्षित प्रयोगहरू निकै प्रभावकारी हुन सक्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईले सीमित चिकित्सक क्षमतालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न मद्दत गर्छ। शिक्षामा डिजिटल प्लेटफर्मले शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न सक्छ। कृषिमा पूर्वानुमान प्रणालीले किसानलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सहयोग पुर्याउँछ। यी प्रयोगहरू अत्याधुनिक नदेखिए पनि, वास्तविक जीवनमा ठूलो फाइदा दिन सक्छन्।
यसले औद्योगिक नीतिलाई व्यावहारिक, प्रयोगमुखी र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउँछ। अर्थशास्त्री ड्यानी रोड्रिकका अनुसार, “सफलता निश्चित नक्सा पछ्याउनुमा होइन, सार्वजनिक हस्तक्षेपले सम्भावना खोल्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्नुमा हुन्छ।”
यद्यपि, सीमित नवप्रवर्तनका लागि पनि लगानी आवश्यक पर्छ। धेरै विकासशील देशमा घरेलु भेञ्चर क्यापिटल अभाव छ, किनकि निजी पूँजी विदेशतिर सर्छ। तर सरकारले मिश्रित वित्त, सार्वभौम नवप्रवर्तन कोष, लक्षित ग्यारेन्टी र क्षेत्रीय प्रविधि केन्द्रमार्फत निजी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ। दातृ निकायले पनि सहयोग बढाउनुपर्छ। ओईसीडीका अनुसार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा कुल सहायता रकमको मात्र २ प्रतिशत खर्च हुन्छ, जुन अपर्याप्त छ।
सरकारहरूले डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी राजस्व संकलन प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। यसले आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन मद्दत गर्छ। यूएनसीट्याडको भन्सार डिजिटल प्रणाली (ASYCUDA) यसको उदाहरण हो। अंगोलामा यस प्रणाली लागू भएपछि एक वर्षमै राजस्व ४४ प्रतिशत र अर्को वर्ष १३ प्रतिशतले बढ्यो।
इराकमा त सीमाना बिन्दु डिजिटल भएपछि भन्सार आम्दानी १२० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो। बंगलादेशमा पनि क्रमिक डिजिटल सुधारले वार्षिक औसत ११ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गरायो।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अझै महत्त्वपूर्ण भए पनि, विश्व व्यापार नियमहरू डिजिटल र हरित औद्योगिकीकरणअनुकूल बन्नुपर्छ। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी ट्रिप्स (TRIPS) नियमहरू अहिले प्रविधि पहुँचमा बाधक बनेका छन्। पेटेन्ट प्रणालीले जीवनरक्षक औषधिजस्तै प्रविधिको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
विकासशील देशबीच सहकार्य पनि आवश्यक छ। कुनै एक देशले मात्र एआई वा स्वच्छ प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न सक्दैन। CERN जस्ता साझा अनुसन्धान प्लेटफर्मले लागत बाँड्न र जोखिम घटाउन सक्छन्। ग्लोबल साउथका देशहरूले संयुक्त रूपमा नवप्रवर्तन गर्नु रणनीतिक रूपमा पनि लाभदायक हुन्छ।
औद्योगिक नीतिको पुनरागमनले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। विकासशील देशका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो। औद्योगिकीकरणको बाटो अब झनै कठिन र साँघुरो भएको छ। तर यो असम्भव भने होइन। आधारभूत क्षमता विकास, एआईका प्रभावकारी प्रयोग, नवीन वित्तीय स्रोत, र उपलब्ध नीतिगत स्थानको उपयोगमार्फत विकास तीव्र बनाउन सकिन्छ।
सफलता धनी देशको नक्कलमा होइन, स्थानीय यथार्थअनुसार व्यावहारिक रणनीति अपनाउनमा निर्भर हुनेछ।
शमिका सिरिमाने (यूएनसीट्याड वरिष्ठ सल्लाहकार) , टाफेरे टेस्फाचेउ (टोनी ब्लेयर इन्स्टिच्युट वरिष्ठ सल्लाहकार) हुनुहुन्छ ।
Copyright: Project Syndicate, 2026.
www.project-syndicate.org
