२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेनमार्क र अमेरिकाबीच ग्रिनल्यान्डको विषयमा रचनात्मक वार्ता



अ+ अ-

ब्रसेल्स। डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले बिहीबार ग्रिनल्यान्डको विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सुरु भएको प्राविधिक वार्ता ‘धेरै रचनात्मक’ भएको भन्दै आफू थप आशावादी भएको बताउनुभएको छ ।

रासमुसेनले ब्रसेल्समा युरोपेली सङ्घ (इयु) को बैठकमा पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “हामीले हिजो वासिङ्टनमा वरिष्ठ आधिकारिक स्तरमा पहिलो बैठक गरेका छौँ । यो धेरै रचनात्मक वातावरणमा भयो र नयाँ बैठकहरूको योजना बनाइयो । यो कुरा समाधान भएको छैन, तर राम्रो सङ्केत हो ।”

गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्कको स्वायत्त आर्कटिक क्षेत्र कब्जा गर्ने धम्की पछि हटाएपछि त्रिपक्षीय वार्ता सुरु भएको थियो । रासमुसेनले भन्नुभयो, “कुराहरू बढ्दै गइरहेका थिए, तर अब हामी फेरि पटरीमा आएका छौँ । म एक हप्ता अघिको तुलनामा आज अलि बढी आशावादी छु ।”

ग्रिनल्यान्डलाई लिएर ट्रम्पको धम्कीले ट्रान्सटाटलान्टिक गठबन्धनलाई वर्षौंको सबैभन्दा गहिरो सङ्कटमा पु¥याएको थियो । ट्रम्पले नाटो प्रमुख मार्क रुटसँग आर्कटिकमा अमेरिकी प्रभाव बढाउने फ्रेमवर्क सम्झौता गरेको दाबी गर्नुभयो ।

तर डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका अधिकारीहरूले कुनै सार्वभौमिकता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेका छन् । रासमुसेनले भन्नुभयो, “हामी निस्सन्देह आर्कटिक सम्बन्धी अमेरिकी सुरक्षा चिन्ताहरू साझा गर्दछौँ र यसलाई घनिष्ठ सहयोगमा समाधान गर्न चाहन्छौँ ।”

वासिङ्टनसँगको सम्झौताको भागका रूपमा नाटोले आर्कटिकमा आफ्ना गतिविधिहरू बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छ, जबकि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डले अमेरिकी सेनाको तैनाथीबारे सन् १९५१ को सन्धि अनुसार पुनः वार्ता गर्न सक्छन् । रासस