२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री बनाउन ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्था खारेज गर्छौंः मन्त्री भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकमैत्री बनाउन ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले एक महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका सबै सिन्डिकेटहरु तोड्ने दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले श्रमिकलाई ट्र्यापमा पार्ने खालका सबै प्रकारका कार्यविधि खारेज गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने बताउनु भयो । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था समस्याको रुपमा देखापरेको उल्लेख गर्नुभयो । बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्थाले राजस्व चुहावट, कर छलि र संगठित अपराधलाई बढावा दिएको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी श्रमिकमैत्री नबनेकै हो । आत्मसमिक्षा गरौँ । अब हामीले वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतको नियमावलीको नियम ५२ (३)मा कार्यविधि भनेको छ । त्यसमा कार्यविधिको प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा बाधा अड्चनहरु फुकाउन सकिनेछ भनिएको छ । अन्तरिम सरकारको कार्यकालमै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धी  कार्यविधि संशोधन गर्नको लागि समिति बनेको छ । समितिले स्टेकहोल्डरहरुसँग आवश्यक सुझाव लिएर काम गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको विषय पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ । हेर्दा सुन्दा राम्रो लागेपनि त्यसले राजश्व चुहावटदेखि लिएर कर छली र सङ्गठित अपराधहरु यसको माध्यमबाट भइरहेका छन् । त्यसकारण यस्ता प्रकारका पपुलिष्ट मुद्दालाई लिएर कहिलेसम्म हामी गुमराहमा पर्ने ? त्यसकारण यसलाई खारेज गरौँ ।’

उहाँले नवैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै समितिले सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेर काम गरिरहेको बताउनु भयो ।