काठमाडौं । नेपालमा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति तथा उनीहरूको परिवारले सामाजिक बहिष्कार, विभेद, आर्थिक अभाव र आधारभूत सेवामा पहुँचको कमी जस्ता बहुआयामिक समस्याहरू भोग्दै आएका छन्।
ऐतिहासिक रूपमा कुष्ठरोगलाई सामाजिक कलङ्कका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सहभागिताबाट वञ्चित बनाएको छ। यसले उनीहरूको जीवनस्तर र मानवअधिकारमा गम्भीर असर पारेको छ।
कुष्ठरोग औषधि सेवनपछि निको हुने र अरुलाई नसर्ने रोग हो।सन् १९८१ देखि यसको औषधि विश्वव्यापी रुपमा उपलब्ध हुन थालेको हो। अहिले यो रोगलाई विश्वव्यापी रुपमै गंभीर रोगको रुपमा लिइदैन । नेपालमा पनि विगत ७० वर्षदेखि यो रोग निवारणका लागि बिभिन्न प्रयासहरु भै आएका छन् ।
वि.सं. २०६६ सालमा नेपालले यो रोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याको रुपमा नभएको भनी यो रोग निवारण भएको घोषणा गरेको थियो । यो रोगको उपचार तथा औषधि नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध छ। तथापि अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो रोग प्रभावित विश्वका २३ वटा मुलुकमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ ।
अहिले पनि नेपालमा करिब दुई लाखको संख्यामा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरु रहेको र करिब दुई हजारदेखी पच्चिस सयसम्म व्यक्तिहरु वर्षेनी यो रोगको संक्रमणमा पर्ने गरेको पाइएको छ । मधेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लामा अहिले पनि प्रति १० हजारमा एकजना भन्दा बढी व्यक्तिहरु कुष्ठ प्रभावित भएकोले ती जिल्लालाई अति कुष्ठ प्रभावित जिल्ला मानिएको छ ।
कुष्ठरोग पीडितले समाजमा सम्मानजनक जीवन जीउन पाएका छैनन् भने कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यहरु सम्मानजनक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक र मानव अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कुष्ठरोगका कारणले नेपालमा करिव २००,००० जना व्यक्ति प्रभावित भएको र त्यसमध्ये करिव ३०,००० जना अपाङ्गतासमेत भएको अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०८०/०८१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुष्ठरोगको प्रिभ्यालेन्स दर प्रति एक हजारमा ०.९२ रहेको भएपनि ७७ मध्ये १८ जिल्लाको प्रिभ्यान्लेन्स दर भने १ भन्दा बढी रहेको छ, जसले गर्दा कुष्ठरोगको उन्मूलन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यहरुको आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । प्रभावित व्यक्तिहरु मध्ये निकै सानो संख्यामा मात्र रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सीप र अनुभव उनीहरुसँग छैन । अधिकांश व्यक्तिहरु अन्य संघ, संस्थाको सहयोगमा भर पर्ने गरेका छन् ।
नेपाल कानून समाज प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले यो रोगको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी पक्ष भएको तर यो रोगबाट प्रभावित व्यक्तिलाई अझै पनि सामाजिक तथा कानूनी भेदभाव कायम रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो “नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गर्दै कानून बमोजिम दण्डनीय हुने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक हुन् । कसैलाई जाति, लिङ्ग वा अन्य यस्तै आधारमा मात्र होइन व्यक्तिको शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा समेत भेदभाव गर्न पाइदैन ।”
प्रधानका अनुसार अहिले पनि कुष्ठ प्रभावित भएको व्यहोरा नखुलाएको आधारमा विवाह बदर गर्न पाइने जस्तो विभेदपूर्ण कानून कार्यान्वयन भइरहेको छ । कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई गरिने भेदभाव दण्डनीय बनाइएको छैन। कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको विशिष्ट प्रकारको अपाङ्गतालाई अपाङ्ग्ता सम्बन्धी प्रचलित कानूनले चिन्दैन ।
कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिले सो रोगका कारण भोग्ने शारीरिक पीडा त छँदै छ त्यो भन्दा पनि प्रभावित व्यक्तिलाई गरिने सामाजिक विभेद रहेको छ । अहिले पनि कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई परिवार र समाजबाट निकाल्ने र अपमानपूर्ण व्यवहार हुने गरेको छ । कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिले सो रोगका कारण भोग्ने शारीरिक पीडा त छँदै छ त्यो भन्दा पनि गंभीर कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई गरिने सामाजिक विभेद रहेको छ । अहिले पनि कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई परिवार र समाजबाट निकाल्ने र अपमानपूर्ण व्यवहार हुने गरेको छ ।
नेपाल कानून समाजले सासाकावा हेल्थ फाउण्डेशन जापानको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा कुष्ठ रोग र सो
बाट प्रभावित व्यक्तिको विरुद्ध भएका विभेदकारी तथा अन्यायपूर्ण रुपमा रहेका विद्यमान नीति तथा कानूनको पुनरावलोकन गर्दै नीतिगत र कानूनी सुधारका लागि सुझाव दिन एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
प्रतिबेदनमा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको अधिकार संरक्षणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु ,विभेद र बहिष्कारविरुद्ध प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव रहेको औल्याईएको छ ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू अपर्याप्त हुनु, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न नसक्नु, पीडितमैत्री उजुरी र न्याय प्राप्ति प्रणाली कमजोर रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिमाथि हुने विभेद हटाउनका लागि स्थानीय तहमा जनचेतनाको अभिबृद्धि गर्नुपर्ने ,सेवाप्रदायक निकायहरूको संवेदनशीलता अभाव हुन दिन नहुने , प्रभावित व्यक्तिहरूलाई नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने सुझाब दिएको छ ।
यसैगरी विद्यमान कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने ,कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विशेष कानून निर्माण गर्र्नुपर्ने राय पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्स्थापना तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम विस्तार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा समावेशी नीति लागू गर्नु पर्ने र जनचेतनामूलक अभियान सशक्त बनाउनु पर्ने र यस्तो अभियानमा प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु सुझाब दिईएको छ ।
सासाकावा हेल्थ फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. ताकाहिरो नान्री, विज्ञ डा. एलिस क्रुज, डा. रावभि पेमाराजु, ताकुमी ओवाडाले कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको अधिकारको संरक्षण हुने र उनीहरुले समाजमा सम्मानपूर्ण एवं सुरक्षित जीवन यापन गर्न सक्ने गरी आवश्यक कानूनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्न यस बिषयमा अध्यायन गरिएको बताउनु भयो ।
