१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकको नाम परिवर्तन गर्न सरकारले समय माग्यो



अ+ अ-

काठमाडौं ।अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ को नाम परिवर्तन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले विधायन व्यवस्थापनसँग समय माग गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको नाममा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रालयले समय मागेको हो ।

सांसदहरुले विधेयकको शिर्षकमा ‘अभौतिक’ को ठाउँमा अमूर्त लेख्नुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाली भाषा, संस्कृतिको महत्व अतुलनीय रहेकाले कानूनमा स्थापित गरिने शब्दमा समेत कला र संस्कृतिको मर्म झल्किनेगरी नाम  राख्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले अभौतिकको ठाउँमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणम्बन्धी विधेयक राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अभौतिकको ठाउँमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणम्बन्धी विधेयक राख्दा उपयुक्त होला । …व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अलि लामो र परम्परागत भयो । यसलाई छोट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले नामको बारेमा निर्णय गर्न सरकारले समय माग गरेको भन्दै दफावार छलफल अगाडि बढाउनु भयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले स्थानीय तहमा सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्न लगाउने भनिएर मात्रै नपुग्ने बताउँदै त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सन्धि र सम्झोता गर्ने अधिकार संघ सरकारलाई मात्र भएको भन्दै सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।