२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनः राष्ट्रिय सभामा सुनिएको संशय र चुनौतीको स्वर



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन समापनका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबारे आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

अधिवेशनको उपलब्धि, छोटो समयमा भएका कामहरू र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको वातावरणबारे आफ्ना धारणा राख्दै उनीहरुले आसन्न निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरेका हुन् । सांसदहरूले यो छोटो अवधिमा अधिवेशन सफल भएको बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वेदुराम भुसालले ७ वटा कार्य बैठकमा ३ विधेयक पारित, ३ अध्यादेश स्वीकृत, केही प्रतिवेदन प्रश्तुत र प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै छोटो समयमा यति काम विगतमा कमै भएको बताउनु भयो । उहाँले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले ९ वटा बैठक (शोक प्रश्तावसहित) मा ३ विधेयक पारित, एउटा फिर्ता, अध्यादेशहरू स्वीकृत र समितिका प्रतिवेदनहरू पारित भएको बताउनु भयो । उहाँले यो अधिवेशनले संविधान जीवित रहेको र राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाएको सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभयो । नेकपा (एमाले) का सांसद गोपालप्रसाद भट्टराईले ९ वटा बैठकमा ३–४ विधेयक पारित भएको र समितिमा मेहनत गरेको बताउनु भयो । उहाँले विषम परिस्थितिमा पनि सदन सञ्चालन भएको र सहकार्य कायम राख्न आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि छोटो समयमा धेरै काम भएको स्वीकार गर्दै अन्य अधिवेशनभन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो भएको बताउनु भयो ।

निर्वाचनको वातावरणप्रति चिन्ता र सरकारलाई आग्रह

सबै सांसदहरूले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको वातावरण चिन्ताजनक रहेको बताउनुभएको छ । भुसालले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन होस् भनी सरकारलाई मेहनत गर्न आग्रह गर्नुभयो । रोकायाले असामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारका केही सदस्यहरू हतारमा निर्वाचन लड्न लागेको र दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाउनु भयो । साथै परिणामले राजनीतिक संकटको निकास दिनुपर्ने बताउनु भयो । भट्टराईले निर्वाचन निष्पक्ष हुने सङ्केत नभएको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास, जेल ब्रेक, हतियार लुट, प्रहरीको मनोबल गिरेको, सामाजिक सञ्जाल अनियन्त्रित र आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू (जस्तै समाज कल्याण परिषद्बाट कर्मचारी निकाल्ने) उठाउनु भयो । उहाँले सरकारलाई २० दिनभित्र निष्पक्षताको सन्देश दिन ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

विश्वकर्माले भयमुक्त वातावरण नहुने शङ्का व्यक्त गर्दै हतियार भेटिने, अपराधी जेलबाहिर, राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको, विदेशी शक्तिको चलखेल (इण्डो–प्यासिफिक, चीनको धम्की), एमसीसी, पपुलिस्ट राजनीति, हिन्दु राज्य/राजतन्त्रको माग र क्रिस्चियन मिसनरी गतिविधि जस्ता विषय उठान गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई निष्पक्ष निर्वाचन गराउन र आगामी सरकारलाई राष्ट्रियता/संविधान संरक्षण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसदहरूले अधिवेशनको कार्यसम्पादनलाई सकारात्मक ठाने पनि आगामी निर्वाचनको शान्ति, निष्पक्षता र धाँधलीरहितताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सबै दललाई एकतावद्ध भएर संविधान र लोकतन्त्र मजबुत बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ । मतदाताले भयमुक्त वातावरणमा मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता खोजेको बताउनु भयो ।

राजनीतिक निकास कि थप अन्योल ?

नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले निर्वाचनलाई ‘असामान्य परिस्थितिको उपज’ भन्दै यसले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो। । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी निर्वाचनमा होमिँदा विश्वसनीयतामा संकट आउने उहाँको विश्लेषण छ ।

राष्ट्रियता र व्यवस्थामाथिको थ्रेट

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले भने निर्वाचनभन्दा ठूलो खतरा राष्ट्रियता र संघीयताको बोझमा रहेको औंल्याउनु भयो । वैदेशिक चलखेल, एमसीसीको रणनीतिक प्रभाव र ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिको उदयले गणतन्त्र र संविधान नै जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ ।