काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले आईतवार सार्वजानिक गरेको प्रतिवद्धता–पत्रमा हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आइटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सृजना गरी ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । पार्टीले सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहेर आगामी निर्वाचनको लागी निर्वाचन प्रतिवद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारबिरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गरी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रश्तुत गरिएको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । गरिबी दर २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने, बेरोजगारी ५ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य छ । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सस्तो आवास कार्यक्रममार्फत वार्षिक १ लाख परिवारलाई लाभ, परिवार संरक्षण प्याकेज, सहकारी ठगी पीडितलाई न्याय तथा मिटरब्याज नियन्त्रणका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
सन् २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर जिडिपी पु¥याउने लक्ष्य
पार्टीले २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ । निर्यात २०३० मा १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पु¥याउने तथा वार्षिक ९–१५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ ।
पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने उल्लेख प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आईटीलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युत सेयर उपलब्ध गराउने ‘१,००० कित्ता सेयर अभियान’, ‘जनताको जलविद्युत कोष’ र ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ स्थापना गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
कृषिमा डिजिटल आईडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, ५ वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने पार्टीको नीति छ । पर्यटनतर्फ २०३५ सम्म ३५–५० लाख पर्यटक भित्र्याउने, नेपाललाई धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र साहसिक खेलको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने तथा वार्षिक १० अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउन न्यून ब्याज ऋण, ५ लाखसम्म स्टार्टअप अनुदान, १० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण र सातै प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
५ वर्षभित्र ८ हजार किमी कालोपत्रे सडक, ४ हजार किमी ग्राभेल र ३ हजार किमी नयाँ ट्र्याक खोल्ने, प्रमुख राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि १० अर्बको स्टार्टअप कोष, सातै प्रदेशमा आईटी पार्क, ६ लाख युवालाई कोडिङ र एआई तालिम, डाटा संरक्षण र साइबर सुरक्षा ऐन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा
उज्यालो नेपाल पार्टीले हरेक नागरिकलाई विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । प्लस २ तहमा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप अनिवार्य, प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार ‘श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता’ तथा नवजात शिशुको नाममा १५ हजार रुपैयाँको शिक्षा बचत कोष स्थापना गर्ने योजना समावेश छ । स्वास्थ्यतर्फ तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा तथा मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
खेलाडीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था
खेलाडीहरुलाई पेन्सन दिने योजना पनि उज्यालो नेपाल पार्टीले अगाडी सारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गरी आर्जित रकमबाट खेलाडी कल्याणका लागि खेल पर्यटन प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने र सोही कोषबाट मेडल प्राप्त राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक २५ हजार र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई ६० हजार पेन्सन दिने व्यवस्था गर्ने जनाईएको छ ।
प्रदेशमा निर्माणाधीन गौतमबुुद्ध, त्रिवि, फाप्ला, पोखरा, विराटनगरलगायतका क्रिकेट स्टेडियम् तथा बहुउद्देश्यीय खेल मैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने, विद्यालयमा अनिवार्य खेल शिक्षा संचालन गर्ने पनि प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
सुशासन र संरचनागत सुधार
उज्यालो नेपाल पार्टीले संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरी सार्वजनिक गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । शासन खर्च कटौती गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा ५५० बाट ३३० मा झार्ने, संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेशमा ५–७ मा सीमित गर्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने प्रश्ताव गरिएको छ । प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सरकार गठनपछि हरेक वर्ष कार्यान्वयन प्रगति ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
