१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
छ वर्ष लगाएर तयार गरियो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तीन महिनादेखि निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेमकिपाद्वारा घोषणा पत्र सार्वजनिक



अ+ अ-

भक्तपुर। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले आज पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आज नेमकिपाको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ ‘रोहित’ले पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

पार्टीको घोषणा पत्रमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना, नागरिकता नीतिमा कडाइ, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कानुन र शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने मुख्य ‘एजेन्डा’ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचनलाई ‘सैद्धान्तिक, वर्गीय र राजनीतिक सङ्घर्षको माध्यम’का रूपमा व्याख्या गर्दै निर्वाचनबाट मात्र समाजवाद नआउने, संसद्लाई प्रधानमन्त्री केन्द्रित संस्था नभई जनताको पीडा बुझ्ने, देशको रक्षा गर्ने र आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सदन बनाउने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमार्फत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेमकिपाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र ठूला भ्रष्टाचारीलाई ज्यान सजायसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संसद् र राज्य संयन्त्रलाई ‘सुविधा खोज्ने संस्था’ बन्न नदिन कानुनी सुधार गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विश्वविद्यालय निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता, पूर्वाधार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, जनप्रतिनिधि आफ्नै जिल्लामा बस्नुपर्ने प्रस्ताव घोषणा पत्रमार्फत अगाडि सारेको छ । रासस