काठमाडौं । श्रमिकको भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छैन । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिबाट गत मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरिएको थियो । चालु आवको सुरुआतसँगै योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । योजना घोषणा भएको एक वर्ष बितेपनि सामाजिक सुरक्षाको गति अपेक्षितरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार शुक्रबारसम्म एक लाख ३६ हजार चार सय १४ श्रमिक सहभागी भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको संख्या नौ लाख २२ हजार चार सय ४५ छ । ती प्रतिष्ठानमा सक्रियरूपमा संलग्न जनशक्तिको संख्या ३४ लाख देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश–३ बाट ९८ हजार एक सय ९७ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् ।
प्रदेश–१ बाट २१ हजार तीन सय २१, प्रदेश–२ बाट सात हजार आठ सय ३२, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार एक सय ४४, प्रदेश–५ बाट तीन हजार दुई सय ९०, सुदूरपश्चिमबाट चार सय ६१ र कर्णाली प्रदेशबाट एक सय ६९ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् । शुक्रबारसम्म १२ हजार ११ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट आठ हजार १९, प्रदेश नं १ बाट एक हजार आठ सय ६०, प्रदेश नं ५ बाट आठ सय ५९, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच सय ५३, प्रदेश नं २ बाट चार सय ७२, सुदूरपश्चिमबाट एक सय २८ र कर्णाली प्रदेशबाट एक सय २० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
सूचीकरण प्रक्रियामा ७४ जिल्ला समेटिएका छन् । कोषमा ४१ करोड ९४ लाख १६ हजार योगदान रकम संकलन भएको छ । योजनाबाट तीन योगदानकर्ताका परिवारले सुविधा प्राप्त गर्न थालेका छन् । कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार प्रकारका सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।सूचीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहँदा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे रोजगारदाताले भ्रम फैलाएको आरोप लगाएको छ ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले केही व्यक्तिले जानीजानी सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लागू हुन नदिने उद्देश्यले अनर्गल प्रचार गरेको टिप्पणी गरे । ‘योजनाको सुरुआतदेखि नै रोजगारदाता भ्रम सिर्जना गर्न लागे’, उनले भने, ‘कानुन बनाउँदा सहमतिमा आएका रोजगारदाता कार्यान्वयन गर्ने वेलामा पछि हटे ।’
नेपालको श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन जारी भएका कानुन तथा नयाँ कार्यक्रमको निर्माण सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा गर्ने गरिएको छ । श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लगायत श्रम कानुन त्रिपक्षीय समझदारीमार्फत निर्माण गरिएको हो । अन्य बचत कोषसँग तुलना गरेर सामाजिक सुरक्षा योजना व्याख्या गरिएसँगै श्रमिक वर्गमा भ्रम सिर्जना भएको छ ।
श्रमिकले योगदान गरेको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्छ, कोषमा गएबापत दोहोरो कर तिर्नुपर्छ, तत्कालै योगदान रकम झिक्न पाइँदैन भन्ने जस्ता विषय उचालेर प्रायोजितरूपमै योजनामाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको जिफन्टले ठहर गरेको छ । ‘कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्छ भनेर चलाइएको हल्ला योजना विफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ‘दिवास्वप्न’का साथ गरिएको झुठा प्रचारबाहेक केही होइन’, उनले भने । सौर्य दैनिकबाट
