२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान मुस्ताङ भन्सारबाट छ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची एक सय ८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु मुस्ताङ घुमेर फर्कंदै गरेको म्याग्दी ‘ब्रेक’ फेल हुँदा ५ पर्यटक घाइते दिनभरि चर्को गर्मी राति दिनहुँ वर्षा सौर्य ऊर्जाले उज्यालियो खयरकन्द्रा होमस्टे, पर्यटक सेवामा सुधार ‘आइपिएम’ पद्धतितर्फ आकर्षित गर्न किसानलाई सोह्र हप्ते तालिम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मागबारे परराष्ट्रमन्त्री र बेलायतका रक्षामन्त्रीबीच ‘भर्चुअल’ बैठक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा ऐन समयमै जारी नहुँदा निजी क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा निजी शिक्षालयहरुको अस्तित्व र दिगोपनामा असर पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव रामहरि सिलवालले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा राज्यको आर्थिक भार कम गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निजी शिक्षालयहरूले देशभित्र मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको पनि बताउनु भयो ।

यद्यपि विद्यमान ऐनहरुले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानी असुरक्षित बनाउने र शैक्षिक वातावरण अस्थिर बनाउने खालको रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले उच्च शिक्षामा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको नीति परिवर्तन, शैक्षिक क्यालेण्डर अव्यवस्थित हुनु, पाठ्यक्रममा समयानुकूल सुधार नहुनु तथा उद्योग–शिक्षा समन्वय कमजोर हुनुजस्ता समस्याले विद्यार्थी विदेश पलायन बढेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनको क्रममा शिक्षालयहरूमा तोडफोड, आगजनी र आक्रमणका घटनाले शिक्षा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता गतिविधि हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग राख्नुभयो ।