२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणः नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ: स्वास्थ्यमन्त्री मेहता दर्शना स्कुलको जन्मदिन कोषबाट बिरामी बालिकालाई २५ हजार सहयोग प्रदान रास्वपा दाङ सभापतिमा खनाल निर्वाचित झापाकाे मेचीनगरमा १५ फिट लामो अजिङ्गर फेला सुनचाँदीको मूल्य आज पनि घट्यो कास्की प्रहरीको ‘स्विप अप्रेसन’, एकैदिन ४० जना कारबाहीमा न्यायको अपेक्षासहित मातृभूमि फर्किए धुर्मुस अमेरिकाको ओहायोस्थित उत्सवमा गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते, आक्रमणकारीको खोजी जारी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमाथि बस्नेतको टिप्पणी : संयम र संस्थागत मर्यादा आवश्यक छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अष्ट्रेलियामा घर अभावको मुख्य कारण जग्गाको बढ्दो मूल्यः प्रतिवेदन



अ+ अ-

एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा नयाँ घर निर्माणमा आवासीय जग्गाको बढ्दो मूल्यले ठूलो असर पारेको छ । यस विषयमा आएको आवास निर्माण उद्योग सङ्घको प्रतिवेदनले देशभर नयाँ घर निर्माणका लागि जग्गाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, सन् २००० देखि नयाँ घर निर्माणका लागि जग्गाको मूल्यमा ५१३ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । त्यही अवधिमा निर्माण लागत र दक्ष कामदारको मूल्य करिब १५० प्रतिशतले बढेको छ ।

सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको एक वर्षमा राष्ट्रिय स्तरको जग्गाको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, जुन समग्र अर्थतन्त्रको मूल्य वृद्धिको दरको तीन गुणा हो ।

संघीय अर्थशास्त्रीले भन्नुभयो,“अष्ट्रेलियामा घरको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण जग्गा हो । सरकारी नीति अनुसार पूर्वाधार लागत, ढिलाइ र योजना सम्बन्धी शुल्कहरू जग्गाको मूल्यमा समाहित भई नयाँ घर खरिदकर्ताले तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।”

उहाँले थप्नुभयो, “तुरुन्त निर्माण गर्न मिल्ने जग्गाको कमी समाधानको मूल पक्ष हो ।”

अष्ट्रेलियाको सङ्घीय, राज्य र क्षेत्रीय सरकारहरूले २०२३ मा पाँच वर्षभित्र देशभर १२ लाख नयाँ घर निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरेका थिए ।

राष्ट्रिय आवास आपूर्ति तथा सस्तो आवास परिषदको २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२४ मा एक लाख ७७ हजार नयाँ घर निर्माण भए, जुन अनुमानित माग दुई लाख २३ हजार भन्दा कम हो ।

प्रतिवेदनले २०२४ देखि पाँच वर्षभित्र नौ लाख ३८ हजार नयाँ घर निर्माण हुने भविष्यवाणी गरेको छ , तर कुनै पनि राज्य वा क्षेत्रमा आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।