११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
अवैध डलर, सुन र चाँदीसहित भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ फिफा विश्वकप २०२६ ः दक्षिण अफ्रिका विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश सुनचाँदीको मूल्य घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा मतदान बाढीपहिरोबाट निर्माणाधीन कसुवाखोला हाइड्रोपावरमा क्षति तातो हावाको लहर कायमै रहने सम्भावना भक्तपुरमा देखियो ‘बर्डफ्लू’, ४८ हजार कुखुरा नष्ट प्रदेशसभा खारेजको बहसमा बाबुरामको चेतावनी, ‘संघीयता भत्काउने निर्णय ठूलो भूल हुन सक्छ’ साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम, तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह महामन्त्री पौडेलको प्रश्न: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल सस्तो, नेपालमा किन अझै महँगो ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समावेशीता बिना सामाजिक न्याय सम्भव असम्भवः समावेशी आयोग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई राज्य संरचनामा सहभागि गराउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसरमा शुक्रवार ललितपुरमा आयोजिच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई अधिकार सुनिश्चितताको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष जोशीले सामाजिक न्यायका सवालमा अझै पनि असमानता, विभेद र असमावेशीताका समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन गरिएको भएपनि आयोगहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक न्याय दिवस कस्तो भयो भन्दाखेरी यहाँ असमानताका कुराहरु पनि भए, विभेदका कुराहरु पनि भए, असमावेशीताका कुराहरु पनि भए । अहिले जतिपनि आयोगहरु छन् ति सबै सम्बन्धित गर्वको आवाज र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नको निम्ति गठन भएका हुन् नि । पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका व्यक्तिको हक, हित र अधिकारको निम्ति स्थापना भएका आयोगहरु हुन् । समावेशी नभईकन अधिकार प्रप्ति हुँदैन भनेर सामाजिक न्यायका सिद्धान्तमा बनेका आयोगहरुलाईं यो दिवस मनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले निर्णय ग¥यौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै इम्पावरिङ इन्क्लुजनका विषयहरु उठिरहेका छन् । सामाजिक न्यायमा सबै पक्षको पहुँच हुन आवश्यक छ । अहिले पनि मुलुकलाई समावेशी बनाउनको लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘इम्पावरिङ इन्क्लुजन’का विषयमा बहस भइरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्यायमा सबै पक्षको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।