काठमाडौँ ।ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१ मा स्कटल्याण्डमा भएको जलवायुसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (कोप२६) मा सहभागिता जनाउँदै नेपालले सन् २०४५ सम्म नेटजिरो कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
सोहीअनुरूप राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र अनुकूलन योजना तयार भएका थिए । घोषित प्रतिबद्धतालाई ठोस् परिणाममा बदल्न आवश्यकपर्ने वित्तीय स्रोत, प्रविधि, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट कार्ययोजनाको सुनिश्चितताका लागि कांग्रेस विभिन्न सङ्कल्प गरेको छ ।
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै औद्योगिक तथा घरायसी क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जालाई वातावरणमैत्री बनाउन स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रतिज्ञा पत्रमा राखिएको छ । वातावरण तथा वन संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कटौती, हरित अर्थतन्त्र र विपद्को पूर्वतयारीमार्फत बढ्दो प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्ले जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा पारेको गम्भीर सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्दै हावा, पानी, भूमि र खाद्य प्रणालीका लागि कडा राष्ट्रिय वातावरणीय मापदण्ड लागू गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । यसैगरी कांग्रेसले विकास तथा वातावरण सन्तुलनसहित हरित विकास गर्ने लक्ष्य राखेकोे छ ।
पूर्वाधार, सहरी विकास, उद्योग र सार्वजनिक सेवामा न्यून कार्बन र वातावरणमैत्री प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग गर्दै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । कांग्रेसले मुलुकको कूल वन क्षेत्र कम्तीमा ४६ प्रतिशत कायम राख्दै वन, जैविक विविधता, भू तथा जलाधार, सिमसार, ताल र पोखरी र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने जनाएको छ ।
वन डढेलोको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, वायु, जल, माटो र प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानी, दण्ड प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने तथा सुरक्षित खाद्य प्रणाली र वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्दै प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकमध्ये पर्छ । जलवायु अनुकूल कृषि ९सिँचाइ, बीउबिजन, बिमा०, वन संरक्षण, जलवायु, उत्थानशील जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्दै विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन तथा सार्वजनिक यातायातको विस्तारमा आधारित दिगो पर्यटनको विकास गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
“ग्रिन क्लाइमेट फण्ड, लस एण्ड ड्यामेज फण्ड, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तरराष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई आगामी दिनमा रणनीतिक, परिणाममुखी र समन्वित रूपमा परिचालन गर्ने छौँ”, प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी कांग्रेसले निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक जलवायु वित्तका स्रोत पहिचान, प्राप्ति र प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ । प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, “ऊर्जा, वन संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलो जस्ता क्षेत्रलाई समेट्दै कार्बन सञ्चिति र कटौतीका परियोजना सञ्चालन गरी नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा अर्थपूर्ण सहभागी गराउने छौँ ।”
जलवायु न्यायका लागि महिला, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखी अनुकूलन कार्यक्रम, बिमा, रोजगारी र प्रत्यक्ष सहायताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । कांग्रेसले स्थानीय र परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्दै युवालाई नवप्रवर्तनमा सहभागी गराएर हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गरी पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु, उत्थानशील योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । रासस
