काठमाडौं । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि हुदैछ । यो निर्वाचनमा ६८ वटा पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी ३४०६ उम्मेदवार निर्वाचनको मैदानमा छन् ।
१,८९,०३,६८९ कुल मतदाताा रहेको यो निर्वाचन भदै २३ र २४ गते भएको आन्दोलन पनि फरक परिस्थितीमा हुन लागेको हो । यस अघिका निर्वाचनमा प्राय पुरना भनिएका र प्रमुखदलहरु बिच नै प्रतिस्प्रर्धा हुने गरेको भएपनि यस पटक फरक परिस्थिती रहेको छ । केही नयाँ भनिएका दलहरुले आफ्नो शसक्त उपस्थिती जनाएका छन् । यो निर्वाचन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक मोड ‘टर्निङ प्वाईन्ट’ हुने देखिएको छ। मतदाताहरुले पनि यस पटक निर्बाचन प्रति बढी चासो र सरोकार राखेका छन् ।
यसै सन्दर्भ लामो समय देखी निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दे आईरहेको संस्था नेपाल कानून समाजले निर्वाचन पूर्वको अबस्था बारेमा सर्वेक्षण मुलक प्रतिबेदन तयार पारेको छ । जसमा आम मतदाताको दृष्टिकोणमा आगामी निर्वाचन ,घोषित निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुने सुनिश्चितता छ वा छैन , यसका चुनौती, निर्वाचन सुरक्षाको स्थिति ,निर्वाचन तयारीका लागि स्थापित प्रमुख राजनीतिक दलको तयारी र आम मतदाताको ती दलप्रतिको दृष्टिकोण ,आगामी निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दलको संभावित स्थिति र ती दलप्रति आम मतदाताको बुझाई , निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको स्वरूप ,निर्वाचन पछिको संसदले समकालीन राजनीतिक र संवैधानिक मुद्दा वा विषयलाई सम्बोधन गर्न अबस्था र आगामी निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको संभावित प्रभाव बारे अध्यायन गरेको थियो ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार सर्वेक्षणको उद्देश्य निर्वाचनको वर्तमान वातावरण र सरोकारवालाहरूको तयारी एवं तत्परताको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु हो रहेको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो “अध्ययनको मुख्य ध्येय आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा वातावरणको विस्तृत चित्रण गर्नु हो। निर्वाचनप्रतिको आम नागरिकको उत्साह, आशंका र अपेक्षाको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नु, निर्वाचनको समयमा हुनसक्ने धाँधली, बुथ कब्जा वा सुरक्षा चुनौतीहरूबारे नागरिकको मनोविज्ञान र विश्वासको मापन गर्नु यसका विशिष्ट उद्देश्यहरू हुन् ।”
अध्यायनमा निर्वाचनको सुनिश्चितता आंकलन गर्ने आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुनेमा आम मतदाता, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायहरू कत्तिको विश्वस्त छन् भन्ने कुराको आंकलन गर्ने। सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूको चुनावी तयारी र तत्परताको लेखाजोखा गर्नेकार्य गरिएको छ ।
यसैगरी निर्वाचनका लागि सुरक्षा लगायतका चुनौतीहरूको पहिचान गर्ने, निर्वाचनमा हुन सक्ने सम्भावित अनियमितता लगायत लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीको कारण हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरूको पहिचान गर्ने। निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयको संभावना आकलन गर्नेस् यो निर्वाचनबाट जेन जी विद्रोहको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने वा अन्य मुद्दाहरू उठाएर निर्वाचनमा होमिएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयको संभावना आकलन गर्ने बिषयमा केन्द्रीत रहेर सर्बेक्षण गरिएको थियो ।
जेन-जी प्रदर्शनले उठाएका मुद्दा सम्बोधनको अपेक्षा निर्वाचन पछि बन्ने संसद र सरकारले जेन९जी प्रदर्शनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन लगायतका कानूनी र संरचनागत सुधार गर्न सक्ने सम्भावनाबारे सरोकारवालाको धारणा बुझ्ने कार्य भएको प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।
कसरी गरिएको थियो सर्वेक्षण ?
सर्वेक्षण ७७ जिल्लामध्ये ३५ जिल्लाका ३०० पालिकाहरूमा सञ्चालन गरिएको थियो । कुल ७ हजार १ सय २५ व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता लिने लक्ष्य लिइएकोमा जम्मा ५ हजार ८ सय ५ प्रश्नावलीहरू भरिएका छन्। उत्तरदाताहरू मध्ये ४० प्रतिशत सामान्य मतदाता, २० प्रतिशत राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता, १२ प्रतिशत सुरक्षा अधिकारी र ८ प्रतिशत निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सर्वेक्षणका लागि छनौट गरिएको थियो।
यसमा सातैवटा प्रदेश र सबै भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यस्तै सबै उमेर समूहको प्रतिनिधित्व गराउन चारवटा उमेर समूहको (१८-३०, ३१-४५, ४६-६०, ६१ भन्दा माथि) आधारमा उत्तरदाताहरू छनौट गरिएको र सोही अनुसार तथ्याङ्क पनि संकलन गरी विश्लेषण गरिएको छ ।
सर्वेक्षणमा ३ किसिमका प्रश्नावलीको प्रयोग गरिएको थियो । पहिलो प्रश्नावली आम मतदाताका लागि रहेको छ र यसमा मतदाता, उद्योगी व्यवसायी र गैरसरकारी संस्था पर्दछन्। दोस्रो प्रश्नावली राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताका लागि रहेको छ। तेस्रो प्रश्नावली सुरक्षा अधिकारी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि रहेको छ। फागुन २१ गते निर्वाचन हुने कुराको विश्वसनीयता, निर्वाचनका चुनौतीहरू र सुरक्षा चुनौती जस्ता प्रश्नहरू तीनवटै प्रश्नावलीमा समावेश गरिएका थिए ।
प्रतिबेदन अनुसार आम मतदाताको दृष्टिकोणमा आगामी निर्वाचन
सर्वेक्षणमा सहभागी आम मतदाता मध्ये जेन जी समूहका ३१.६ प्रतिशत, प्रौढ (मिलेनियल्स) समूहका ४२.३ प्रतिशत, ४६ देखि ६१ वर्ष (जेन एक्स) समूहका १९.६ प्रतिशत र ६२ वर्ष माथीका ज्येष्ठ नागरिक ५.५ प्रतिशतका बीचमा प्रश्नावली संकलन गरिएको थियो। साथै, सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये पुरुष ५९.७ प्रतिशत, महिला ४०.१ प्रतिशत र अन्य लिङ्गका ०.२ प्रतिशतको सहभागिता रहेको थियो।
सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये प्रदेशगत आधारमा बागमती प्रदेशबाट ३३.९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशबाट १६.६ प्रतिशत, कोशी प्रदेशबाट १४.९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशबाट १३.८ प्रतिशत, मधेश प्रदेशबाट ८।० प्रतिशत, सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट ६।९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशका ५।७ प्रतिशत उत्तरदाता सहभागी रहेका थिए। सहभागीलाई सोधिएको विभिन्न प्रश्नको आधारमा प्राप्त जवाफलाई समूहगत रूपमा देहाय अनुसार विश्लेषण गरिएको छ।
निर्वाचनको सूचना, नयाँ मतदाताको उपस्थिति एवम् निर्वाचन सचेतना
आगामी निर्वाचनको सफलता निर्वाचन सम्बन्धी सूचना र तथ्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चार हुँदा मात्र सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले सरकार, निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनको जानकारी मतदाता समक्ष पुर्याउन गरेको प्रयास स्वरूप आगामी फागुन २१ मा सम्पन्न हुने आम निर्वाचनको सम्बन्धमा सर्वेक्षणमा सहभागी करिब शत प्रतिशत मतदाता जानकार रहेको देखिन्छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ८१.८ प्रतिशतले यस सम्बन्धी सूचना वा जानकारी आम सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त गरेका छन्। यसका अतिरिक्त राजनीतिक दलको निर्वाचन अभियान, परिवार र छिमेकीबाट क्रमश: २१.५ प्रतिशत, १७.८ प्रतिशत र १६.३ प्रतिशतले जानकारी प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचनको सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्ने मतदाताले एकभन्दा बढी माध्यमबाट पनि यस सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेको देखिन्छ।
निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी पाउने मतदाताहरूमध्ये उमेर समूहका आधारमा जेन -जी उमेर समूहका ६० प्रतिशतले आम सञ्चारको माध्यमबाट, १५ प्रतिशतले राजनीतिक दलबाट, १५ प्रतिशतले परिवारबाट जानकारी पाएको देखिन्छ भने मिलेनियल्स उमेर समूहका ६० प्रतिशतले आम सञ्चारका माध्यमबाट, १६ प्रतिशतले राजनीतिक दलबाट र १२ प्रतिशतले परिवारबाट निर्वाचनको जानकारी पाएको देखिन्छ।
त्यस्तै जेन एक्स उमेर समूहका ५९ प्रतिशतले सार्वजनिक सञ्चारको माध्यम, १६ प्रतिशत राजनीतिक दल र १० प्रतिशतले आफ्नो परिवारबाट जानकारी पाएको देखिन्छ। तर, ज्येष्ठ नागरिक समूहका ५४ प्रतिशतले मात्र निर्वाचनको सम्बन्धमा आम सञ्चारका माध्यमबाट, १४ प्रतिशत राजनीतिक दल र १६ प्रतिशतले परिवारबाट जानकारी पाएको देखिन्छ।
निर्वाचनको सम्बन्धमा मतदाताको विश्वास र निर्वाचन वातावरण
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको मितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा सहभागी शत प्रतिशत मतदाता विश्वस्त रहेको देखिँदैन। सहभागी मध्ये करिब ७१ प्रतिशत मात्र प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन्। तर, अझै पनि १६.२ प्रतिशत उत्तरदातामा समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा सन्देह रहेको देखियो भने ४.७ प्रतिशत निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नरहेको र ८.१ प्रतिशतले थाहा नभएको वा भन्न नचाहेको देखियो।
विशेषत: जेन-जी समूह भित्रकै उत्तरदातामध्ये ७२ प्रतिशत उत्तरदाता निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त देखिए भने ६० वर्ष माथिका ३।७ प्रतिशतले शंकास्पद र ७।४ प्रतिशतले अविश्वास गरेको देखिन्छ।
आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा मतदाताको दृष्टिकोण
नियमित अवधि अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको सन्दर्भमा आगामी निर्वाचन प्रति आम मतदाताको दृष्टिकोण पहिचान गर्न गरिएको प्रयासको नतिजा उत्साहवर्धक देखिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी करिब २४.२ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र आगामी निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचनभन्दा फरक नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
अन्य ४०.२ प्रतिशत ले आगामी निर्वाचन विगतको भन्दा फरक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचनलाई फरक रूपमा बुझ्नेहरूमा पुरुष ४१.५ प्रतिशत, महिला ३८.४ प्रतिशत र १४.३ प्रतिशत अन्य (अर्थात् लिङ्ग नखुलेका) उत्तरदाता रहेका छन्।
निर्वाचनलाई फरक रूपमा बुझ्ने उत्तरदातामध्ये सबैभन्दा बढी १६ देखि २९ वर्ष समूहका नवयुवाको प्रतिशत ४७.२ रहेको छ भने मिलेनियल्स उमेर समूहका ३७.५ प्रतिशत, जेन-एक्स उमेर समूहको ३७.६ प्रतिशत र ६१ वर्ष माथिका ३२.४ प्रतिशतले पनि आगामी निर्वाचनलाई फरक रूपमा लिएको देखिन्छ। आगामी फागुन २१ मा सम्पन्न हुने निर्वाचन प्रतिनिधि सभाकै निर्वाचन भए तापनि उक्त निर्वाचन पूर्णत: पहिलेको जस्तो नभएको भन्ने बुझाइ करिब सबै उत्तरदाताको रहेको छ।
आगामी प्रतिनिधि सभाले शासनको नयाँ दृष्टिकोण र मानक स्थापित गर्छ भन्ने विश्वासमा जेन९जी पुस्ताका ३६ प्रतिशत विश्वस्त रहेका देखिन्छन् भने मिलेनियल्स उमेर समूहका ३७।६ प्रतिशत, जेन९एक्स समूहका ३०।४ प्रतिशत र ६१ वर्ष माथिका ३२ प्रतिशतले पनि निर्वाचन पछि विगतको कार्य र शासकीय प्रकृति एवम् प्रवृत्तिमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको देखिन्छ।
तर, फागुन २१ को निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको निरन्तरता रहेको भनी जवाफ दिनेको ठूलो हिस्सा अर्थात् ३५.६ प्रतिशत ६२ वर्ष माथिका मतदाता रहेका छन्। साथै, ४६ देखि ६१ वर्ष सम्मका ३२.१ प्रतिशत, ३० देखि ४५ वर्ष सम्मका २५.४ प्रतिशत र १६ देखि २९ वर्ष समूहका १६.९ प्रतिशत उत्तरदाताले पनि आसन्न निर्वाचनलाई पुरानै रूपमा लिएको देखिन्छ।
निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता उपर मतदाताको धारणा
आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने प्रतिबद्धता सरकार र निर्वाचन आयोगले गरेको छ। निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छता निर्वाचनको स्वीकार्यताको पूर्व शर्त रहेको सन्दर्भमा सर्वेक्षणमा सहभागी ३६ प्रतिशत उत्तरदाता निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बन्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त रहेको, ५३ प्रतिशत आंशिक रूपमा विश्वस्त र १० प्रतिशत विश्वस्त नरहेको पाइयो।
आगामी निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्ति प्रतिको मतदाताको दृष्टिकोण र मतदाताको निष्ठा
आगामी निर्वाचन जेन-जी आन्दोलन पछिको पहिलो निर्वाचन भएको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति र दल प्रतिको आम मतदाताको दृष्टिकोण सर्वेक्षण गरिएको छ। क्षेत्रमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको सबलता तथा विगतमा कुनै एक राजनीतिक दललाई नियमित रूपमा मतदान गरिरहेका मतदाताको दृष्टिकोण नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति सकारात्मक बनेको छ वा आफूले विगतमा मतदान गरेको राजनीतिक दलप्रति नै निष्ठा कायम रहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन सोधिएको प्रश्नमा उत्तरदाताको मिश्रित धारणा प्राप्त भएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी मतदाता मध्ये ३४ प्रतिशत सहभागी नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट उच्च रूपमा प्रभावित भएको देखिन्छ भने ५० प्रतिशत उत्तरदाता केही हदसम्म प्रभावित रहेको र बाँकी १५ प्रतिशत प्रभावित नभएको देखिन्छ। यसरी प्रभावित हुने र नहुने उत्तरदाता मध्ये पुरुष उत्तरदाता ३५ प्रतिशत उच्च रूपमा प्रभावित, ५१ प्रतिशत मध्यमस्तरबाट प्रभावित र ५ प्रतिशत प्रभावित नभएको देखिन्छ भने महिलाको हकमा क्रमशस् यो संख्या ३३ प्रतिशत, ४८ प्रतिशत र ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव
हालको समयमा निर्वाचनको प्रचार-प्रसारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वेक्षणको माध्यमबाट निर्वाचन तथा मतदाताको मतदानको निर्णयमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि उत्तरदातालाई सोधिएको यस सम्बन्धी प्रश्नको उत्तरमा मिश्रित जवाफ प्राप्त भएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी कुल उत्तरदाता मध्ये २१ प्रतिशतले आफ्नो मतदानको व्यवहारमा सामाजिक सञ्जालले धेरै प्रभाव पार्ने, २६ प्रतिशतले मध्यमस्तरीय प्रभाव, ३४ प्रतिशतले आंशिक र १७ प्रतिशतले केही प्रभाव नपर्ने बताएका छन्।
निर्वाचन पछिको संभावित राजनीतिक परिदृश्य र सुधार एवम् रूपान्तरणको संभावना
नयाँ परिस्थिति र परिवेशमा सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचन पछि गठन हुने संसद र सरकारले जेन९जी ९न्भल९श्० आन्दोलनको क्रममा उठाइएका सुधार र परिवर्तनको कार्यसूचीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्याप्त रहेको पाइन्छ। संविधान संशोधनको माध्यमबाट राजनीतिक प्रणाली र संरचनामा सुधार गर्ने, शासकीय प्रणाली र चरित्रमा नयाँपन ल्याउने लगायतका योजना एवम् कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा आगामी निर्वाचन र सो को नतिजाले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा गरिएको प्रश्नमा फरक९फरक धारणा प्राप्त भएको छ।
संविधान संशोधन मार्फत जेन-जीका माग पूरा हुने कुरामा सर्वेक्षणमा सहभागी २४ प्रतिशत विश्वस्त रहेका, २६ प्रतिशतलाई थाहा नभएको, ३४ प्रतिशतले पुराना र नयाँ राजनीतिक शक्तिको साझेदारी भएमा र संविधान संशोधनको साझा कार्यसूची बनेमा मात्र उक्त कुरा सम्भव हुने र १३ प्रतिशतले उक्त कार्य पूरा नहुने बताएका छन्।
निर्वाचन पछिको संभावित राजनीतिक परिदृश्य आकलन
आगामी निर्वाचनले राजनीतिक प्रणाली संरचनालाई सामयिक रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये ३७ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी निर्वाचन पछि नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन नभई सामान्य परिवर्तन हुने वा यथास्थितिमा नै रहने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै, २८ प्रतिशतले संविधान संशोधनको माध्यमबाट संरचनात्मक परिवर्तन हुने धारणा राखेका छन् भने १८ प्रतिशतले संविधानमा ठूलो परिवर्तन भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने र १५ प्रतिशतले कुनै परिवर्तनको आशा नभएको बताएका छन्।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलको तयारी एवम् निर्वाचन वातावरण निर्माणमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता
राजनीतिक दल लोकतन्त्रका वाहक हुन्। राजनीतिक दलको क्रियाशीलता बिना निर्वाचन लगायतका लोकतान्त्रिक विधि सफल र सार्थक हुँदैनन्। यसका लागि निर्वाचनमा राजनीतिक दलको सहभागिता, स्वच्छ र मर्यादित प्रतिस्पर्धा एवम् कानूनको अनुसरणबाट मात्र उक्त कुरा सम्भव हुन्छ। त्यसैले, निर्वाचन प्रक्रिया एवम् प्रणालीमा राजनीतिक दल सहभागी हुने वातावरण निर्माण गरिनु जरूरी हुन्छ।
विशिष्ट परिस्थितिमा गैर राजनीतिक दलको सरकारले आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न गराउने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा आम राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला एवम् निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका दलका नेता, कार्यकर्ताको विचार, दृष्टिकोण र धारणा पहिचान गर्ने उद्देश्यबाट सर्वेक्षण गरिएको छ। सर्वेक्षणमा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध जेन जी समूहका कार्यकर्ता ७.१ प्रतिशत, प्रौढ समूहका ४५ प्रतिशत, ४६ देखि ६१ वर्ष उमेर समूहका ४०.४ प्रतिशत र ६२ देखि माथिका (ज्येष्ठ नागरिक) समूहका ७.१ प्रतिशत उत्तरदाताको जवाफका आधारमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको दृष्टिकोण, तयारी लगायतका विषयमा विश्लेषण गरिएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये पुरुष ७५.१ प्रतिशत र महिला २४.९ प्रतिशत रहेका छन् भने अन्य लिङ्गका शून्य रहेका छन्। कुल उत्तरदातामा बागमती प्रदेशका ३६.३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशका १६.५ प्रतिशत, कोशीका १३.२ प्रतिशत, गण्डकीका १२ प्रतिशत, मधेशका ६.९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमका ६.७ प्रतिशत र कर्णालीका ५.६ प्रतिशत सहभागी रहेका छन्। सर्वेक्षणमा उमेर समूह, लिङ्ग र भौगोलिक विविधताको सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरिएको छ।
राजनीतिक दलको दृष्टिकोणमा निर्वाचनको वातावरण
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवार घोषणा, घोषणापत्रको तयारी गरेको भए तापनि जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनको वातावरण निर्माण भएरनभएको विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरिएको छ। विशेषत: निर्वाचनप्रति राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको आन्तरिक उत्साह, विश्वास र क्रियाशीलता पहिचान गर्ने सिलसिलामा सहभागी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मध्ये ७९ प्रतिशत पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको, १५ प्रतिशत उत्तरदाताले शंका व्यक्त गरेको, ३ प्रतिशतले आफू विश्वस्त नभएको र १ प्रतिशतले थाहा नभएको बताएका छन्।
निर्वाचनका लागि सरकारको तयारी र राजनीतिक दलको दृष्टिकोण
निर्धारित मितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित एवम् शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता र तयारीप्रति राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू सकारात्मक रहेको देखिन्छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये निर्वाचनका लागि सरकारको हालको तयारीलाई ४४ प्रतिशतले राम्रो, ४९ प्रतिशतले सन्तोषजनक र ४ प्रतिशतले खराब मानेका छन्। लैंगिक दृष्टिकोणबाट सर्वेक्षणमा सहभागी पुरुष उत्तरदाताको ५१ प्रतिशतले सन्तोषजनक, ४५ प्रतिशतले राम्रो र ४ प्रतिशतले खराब मानेका छन् भने महिला उत्तरदाताको हकमा यो प्रतिशत क्रमशस् ५०, ४६ र ४ प्रतिशत रहेको छ।
साथै, उमेर समूहका आधारमा विश्लेषण गर्दा सर्वेक्षणमा सहभागी जेन जी समूहका ५० प्रतिशतले सन्तोषजनक र ४५ प्रतिशतले राम्रो मानेका छन् भने प्रौढ समूहका ४८ प्रतिशतले सन्तोषजनक, ५० प्रतिशतले राम्रो र २ प्रतिशतले खराब ठानेका छन्। प्रौढभन्दा माथि ९४६ देखि ६१ वर्ष० उमेर समूहका ५३ प्रतिशतले सन्तोषजनक, ४५ प्रतिशतले राम्रो र २ प्रतिशतले खराब तयारी मानेका छन्।
निष्कर्ष
तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू सरकारको निर्वाचन तयारीप्रति सामान्यतया सन्तुष्ट छन्। जुन निर्वाचनको सफल वातावरणका लागि राम्रो संकेत हो।
निर्वाचनको समग्र वातावरण र चुनौतीको विश्लेषण
देशका सबै भागमा निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण भएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवम् प्रतिनिधि मध्ये ५३ प्रतिशत उत्तरदाताले निर्वाचनको वातावरण उत्साहजनक, ४२ प्रतिशतले सामान्य र ४ प्रतिशतले निराशाजनक रहेको बताएका छन्। समग्र निर्वाचनको वातावरण सकारात्मक रहेको तथ्य प्रादेशिक तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट पनि पुष्टि हुन्छ।
राजनीतिक दलको दृष्टिमा निष्पक्ष निर्वाचनको चुनौती
निर्वाचनको निष्पक्षता र सफलताको पूर्व शर्त निर्वाचन सुरक्षा हो। निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि अन्य तयारीका अतिरिक्त शान्ति सुरक्षाको स्थिति बलियो र विश्वसनीय हुनु जरूरी मानिन्छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारले गरेको सुरक्षा प्रबन्ध, सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालनको हालको अवस्थाबाट राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवम् प्रतिनिधि सन्तुष्ट र विश्वस्त रहेरनरहेको सम्बन्धमा सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये ४५ प्रतिशतले हालको सुरक्षा प्रणालीलाई पर्याप्त ठानेका छन् भने ३४ प्रतिशतले सामान्य वा औसत रहेको बताएका छन्। बाँकी मध्ये १६ प्रतिशतले सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त ठानेका छन् भने ४ प्रतिशतले भन्न चाहन्न भन्ने जवाफ दिएका छन्।
निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलको स्थानीय संयन्त्रको परिचालनको अवस्था
निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलको केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला देखि स्थानीय तहसम्मका सबै समितिहरू क्रियाशील रहेकाले निर्वाचनको तयारीले तीव्रता पाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मध्ये ७० प्रतिशत उत्तरदाताले आफूहरू निर्वाचनका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएको बताएका छन् भने २७ प्रतिशतले आंशिक रूपमा तयार भएको र १ प्रतिशतले तयार नभएको बताएका छन्।
राजनीतिक दलप्रति कार्यकर्ताको विश्वास, समर्पण र आबद्धताको स्थिति
राजनीतिक दललाई दलका कार्यकर्ताहरूले जीवन्त र जनतामाझ स्थापित गराउँछन्। राजनीतिक दल सञ्चालनको आधार नै कार्यकर्ता भएको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलमा आबद्ध कार्यकर्ताको दलप्रतिको निष्ठा, समर्पण तथा दल र दलको नीति पैरवी तथा दलमा कार्यकर्ताको स्थिरीकरण वा आबद्धताको निरन्तरताको अवस्थति पहिल्याउने क्रममा सर्वेक्षणमा सहभागी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट यस विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने कोसिस गरिएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाता राजनीतिज्ञको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६४ प्रतिशत उत्तरदाता आफ्नै पुरानो दलप्रति आबद्ध रहेका, १९ प्रतिशत नयाँ दलमा रहेका, ८ प्रतिशत अन्य दलबाट हालको दलमा प्रवेश गरेका र ६ प्रतिशत पुरानो दल मिलेर बनेको नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध रहेको देखियो।
राजनीतिक दलको दृष्टिमा निर्वाचन पछिको संभावित परिदृश्य
गत भदौ महिनामा भएको जेन९जी ९न्भल९श्० पुस्ताले गरेको आन्दोलन पछि हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको आगामी निर्वाचन पछि राजनीतिक र शासकीय प्रणालीमा आउन सक्ने परिवर्तन एवम् रूपान्तरणको संभावनाको सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासा उपर उत्तरदाताको मिश्रित धारणा प्राप्त भएको छ। अधिकांश उत्तरदाताले आगामी निर्वाचन विगतमा भएको यस्तै प्रकारको निर्वाचनभन्दा फरक रहेको बताएका छन्।
सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये ४२ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी निर्वाचन विगतको निर्वाचनभन्दा फरक रहेको, २९ प्रतिशतले केही हदसम्म फरक र २४ प्रतिशतले निर्वाचन उस्तै रहने विचार व्यक्त गरेका छन्।
आगामी निर्वाचनका संभावित प्रतिस्पर्धी र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप
आगामी निर्वाचनमा नयाँ र पुरानो राजनीतिक दलको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने प्रसङ्ग चलिरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलमा आबद्ध विभिन्न उमेर समूहका बीचमा गरिएको सर्वेक्षणबाट विभिन्न आँकडा र सम्भावना औल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवम् पदाधिकारी मध्ये २७ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलका बीचमा मात्र मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरेका छन् भने ५७ प्रतिशतले नयाँ र पुरानाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरेका छन्।
त्यस्तै, १० प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानगत आधारमा फरक पर्ने धारणा राखेका छन् भने ४ प्रतिशतले नयाँ राजनीतिक दलका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरेका छन्।
निर्वाचनको समय, अवधि र तयारीको उपयुक्तता
नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा नै आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गरिसक्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही आधारमा आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको मिति र निर्वाचन तयारीको अवधिको उपयुक्तताका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका पदाधिकारीको धारणा बुझ्ने क्रममा सर्वेक्षणमा सहभागीलाई जिज्ञासा राख्दा अधिकांश उत्तरदाताले समय पर्याप्त रहेको धारणा राखेका छन्।
भौगोलिक दृष्टिकोणले कठिन भूगोल रहेको कर्णाली प्रदेशका उत्तरदाता मध्ये ७५ प्रतिशतले समय पर्याप्त रहेको ठानेका छन्। तथापि, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५७ प्रतिशतले मात्र सो धारणा राखेका छन्। यसै गरी गण्डकीका ८१ प्रतिशत, कोशीका ७९ प्रतिशत र मधेशका ७५ प्रतिशतले पनि समय पर्याप्त रहेको बताएका छन्। यस सम्बन्धमा समय बाहेक अन्य जवाफ दिने अधिकांश उत्तरदाता यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको देखिएको छ भने अवधि बढाउनुपर्छ भन्नेहरूको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका संभावित चुनौती
राजनीतिक दल र सोका नेता तथा कार्यकर्ता एवम् मतदाताको सुरक्षाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका बीचमा कायम रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र दोषारोपणले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि जिल्ला र प्रदेश स्तरमा गरिएका सुरक्षा व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको आश्वस्तता र संभावित सुरक्षा जोखिम तथा जोखिमयुक्त व्यक्तिको जानकारी लिने प्रयोजनका लागि सर्वेक्षणमा सहभागीको विचारका आधारमा सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरिएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागीका अनुसार आगामी निर्वाचनमा साइबर बुलिङ ९ऋथदभच द्यगििथष्लन० का कारण सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुने धारणा करिब ४७।४ प्रतिशत उत्तरदाताको रहेको छ। यस बाहेक भौतिक आक्रमणको जोखिम हुने जवाफ दिने ४४।५ प्रतिशत, गत भदौ महिनामा जेलबाट भागेका कैदीबन्दीका कारण निर्वाचन सुरक्षामा प्रभाव पर्ने धारणा राख्ने २६ प्रतिशत रहेका छन् भने सुरक्षाकर्मीले कुनै पक्षको हित हुने गरी काम गर्दा निस्कने जोखिमका कारण सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने धारणा राख्ने उत्तरदाताको संख्या ११।३ प्रतिशत रहेको छ।
राजनीतिक दलको दृष्टिमा स्वच्छ निर्वाचनका लागि कायम रहेका जोखिम
निर्वाचनको निष्पक्षता सबै राजनीतिक दल र मतदाताको चासोको विषय हुन्छ। निर्वाचनको सफलता र स्वीकार्यता पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामा निर्भर रहने सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन कायम रहेको जोखिमको पहिचान गर्न सर्वेक्षणमा सहभागी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्दा सहभागीको धारणा प्रदेशगत आधारमा फरक९फरक रहेको देखिन्छ।
तथापि, विगतको निर्वाचनमा झैँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् भयरहित निर्वाचनका लागि यस पटक पनि पैसा र प्रभावको प्रयोग निर्वाचनको स्वच्छताका लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको अधिकांशको जवाफ छ।
निर्वाचनको सफलताका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र आवश्यकता
आगामी निर्वाचन निर्धारित मितिमा स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् धाँधलीरहित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलको सक्रिय भूमिका र सहयोग आवश्यक पर्दछ। यस सम्बन्धमा सर्वेक्षणमा सहभागी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र पदाधिकारी मध्ये ७०.९ प्रतिशतले आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत निर्वाचनमा सहयोग गर्ने, ३२.५ प्रतिशतले झुटा वा घृणाजन्य अभिव्यक्ति वा बोली नबोल्ने, ३२.३ प्रतिशतले सौहार्द एवम् नैतिक प्रकृतिको निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने र २६ प्रतिशतले निर्वाचन सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनमा सहयोग गरी निर्वाचन सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ।
निर्वाचनको सफलताका लागि सुरक्षाकर्मीको भूमिका र तयारी
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित, मर्यादित एवम् शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्दछ। शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितताले राजनीतिक दल र आम सर्वसाधारणमा निर्वाचनप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ। मतदाताको मतदानको अधिकार संरक्षण गरी निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गराउन परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीको निर्वाचन लक्षित सुरक्षा तयारी विश्लेषण गरी निर्वाचनमा कायम रहेको सम्भावित चुनौती पहिचान गर्न सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन पदाधिकारीसँग पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिइएको थियो।
सर्वेक्षणको क्रममा सबै उमेर समूह, लिङ्ग र प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी उत्तरदाता छनोट गरिएकोमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट ३५.८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमबाट ६.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी सार्वजनिक पदमा रहेका सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखेका र सामना गरेका चुनौतीका आधारमा संस्थागत नभई व्यक्तिगत हैसियतले सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएकोमा सहभागीबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा अवस्थिति विश्लेषण गरिएको छ।
निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विषयमा सुरक्षा निकायको दृष्टिकोण र सोको आधार
सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारी राज्यको नीति र निर्देशन अनुसार तोकिएको मिति अर्थात् फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न परिचालित भएका छन्। तसर्थ, सबै सुरक्षाकर्मी तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छन्। तथापि, सर्वेक्षणमा सहभागी शतप्रतिशत उत्तरदाता तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा पूर्णतस् विश्वस्त देखिँदैनन्।
करिब ९१.७ प्रतिशत निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त छन् भने ६।१ प्रतिशतले शंका व्यक्त गरेका छन्। करिब २।२ प्रतिशत उत्तरदाता निर्वाचन समयमा नै हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिँदैनन्। विश्वस्त रहेका मध्ये सरकार र निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता र तयारीका कारण निर्वाचन हुनेमा ४१ प्रतिशत रहेका छन् भने बढ्दै गएको निर्वाचनको वातावरणका कारण ३० प्रतिशत, राजनीतिक दलको बढ्दै गएको सक्रियताका कारण १७ प्रतिशत र निर्वाचनको विकल्प नरहेको कारण उल्लेख गर्नेमा १२ प्रतिशत रहेका छन्।
स्थानीय सुरक्षा वातावरण र जेन-जी आन्दोलन पछिको सुरक्षा चुनौती
सर्वेक्षणमा सहभागी सुरक्षाकर्मीहरू कार्यरत रहेका जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये २३.४ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी कार्यरत रहेको जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था अति राम्रो, ४२.२ प्रतिशत राम्रो, २७.९ प्रतिशत सामान्य र ६.५ प्रतिशतमा चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि देखिएका चुनौती
निर्वाचनमा देखिने सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधारमा मतदान केन्द्रलाई विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सो अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाको योजना तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। सोही अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ५३ प्रतिशत उत्तरदाताका अनुसार राजनीतिक आवरणमा हुने आपराधिक गतिविधि, ३९.४ प्रतिशत उत्तरदाताका अनुसार विभिन्न राजनीतिक समूहको कारण सिर्जना हुने चुनौती, ३३.९ प्रतिशत उत्तरदाताका अनुसार जेलबाट भागेका कैदीरबन्दी र १७.४ प्रतिशतका अनुसार सीमावर्ती अपराधमा सक्रिय समूहका कारण पनि निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
सुरक्षा जोखिमयुक्त व्यक्तिरसमूहको पहिचान र एकीकृत सुरक्षा पोष्ट स्थापना र सञ्चालन
निर्वाचनमा संलग्न रहेका वा निर्वाचन प्रक्रियामा क्रियाशील व्यक्ति एवम् समूहमाथि सधैँभरि सुरक्षा चुनौती कायम रहने र सुरक्षा जोखिम पहिचान एवम् विश्लेषण गरी ती व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विशेष योजना बनाउन अनिवार्य हुन्छ। यसै क्रममा आसन्न निर्वाचनमा पनि विभिन्न व्यक्ति वा समूहमाथि हुने सबै प्रकारका सुरक्षा जोखिम पहिचान गरिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी सुरक्षाकर्मी मध्ये ५८ प्रतिशतले यस प्रकारको सुरक्षा जोखिम राजनीतिक नेतृत्वमाथि रहेको बताएका छन् भने ४८.८ प्रतिशतले निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई रहेको, साथै ४१।५ प्रतिशतका अनुसार स्वयम् सुरक्षाकर्मीलाई पनि यस प्रकारको जोखिम रहेको छ।
सुरक्षा दृष्टिले निर्वाचनको तयारी समयको पर्याप्तता
निर्वाचन सुरक्षाको तयारीको दृष्टिकोणले निर्वाचनको बाँकी अवधि पर्याप्त रहेरनरहेको सम्बन्धमा सर्वेक्षणमा सहभागी सुरक्षाकर्मीको धारणा बुझ्दा ६७.९ प्रतिशत उत्तरदाताले बाँकी अवधि पर्याप्त रहेको जवाफ दिएका छन् भने २५ प्रतिशतले बाँकी अवधिमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न सकिने ९सकारात्मक तर केही चुनौतीसहित०, ५.८ प्रतिशतले समय अवधि न्यून रहेको धारणा राखेका छन्।
सुरक्षा व्यवस्थामा विद्युतीय र सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गर्ने चुनौती
पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले निर्वाचनको वातावरण मात्र नभई समग्र सुरक्षा प्रणालीमा पनि दृश्य एवम् अदृश्य चुनौती थप गरिरहेको छ। नेपालमा आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले व्यापकता पाएको देखिन्छ। सर्वेक्षणमा सहभागी २०.५ प्रतिशत उत्तरदाताले सामाजिक सञ्जालको कारण सामाजिक शान्ति सुरक्षाको स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने सम्भावना, २६.२ प्रतिशतले यसको कारण समग्र सुरक्षा प्रणालीमा संवेदनशील प्रभाव पर्ने सम्भावना, ३५.२ प्रतिशत उत्तरदाताले सुरक्षा व्यवस्थापनमा सामान्य प्रभाव र १६ प्रतिशत उत्तरदाताले यसको कारण निर्वाचन सुरक्षा प्रणालीमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताएका छन्।
निर्वाचन सुरक्षामा नागरिक सहयोग र सामाजिक सक्रियता एवम् संलग्नताको अपेक्षा
निर्वाचन सुरक्षाको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनशीलता बढाउन नागरिक सहयोग र साझेदारी बढाउन जरुरी हुन्छ। नागरिक र सुरक्षाकर्मीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन नागरिकबाट सुरक्षाकर्मीले नियमित सहयोगको अपेक्षा गरेको हुन्छ। आगामी फागुन २१ मा सम्पन्न हुने निर्वाचनको सफलताका लागि नागरिकबाट सुरक्षाकर्मीले विभिन्न सहयोग अपेक्षा गरेको देखिन्छ।
यो सर्वेक्षणले फागुन २१ को निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र नभई, नेपाली राजनीतिमा ‘पुस्तान्तरण’ र ‘संरचनात्मक सुधार’ को जनमत सङ्ग्रह हुने संकेत गरेको छ।
निर्वाचनको सुनिश्चितता र तयारी
उच्च विश्वास: अधिकांश मतदाता, राजनीतिक दल र सुरक्षाकर्मी फागुन २१ मै निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छन्। सरकार र निर्वाचन आयोगको सक्रियताले देश “निर्वाचनमय” बनेको छ।
उत्साह: विशेषगरी मधेश प्रदेश मा निर्वाचनप्रति उच्च उत्साह देखिएको छ। जेन-जी आन्दोलनले निर्वाचनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ।
संशयका पक्ष: केही क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती र समयको चापका कारण निर्वाचन सर्ने हो कि भन्ने झिनो आशंका अझै बाँकी छ।
२.निर्वाचन सुरक्षाका चुनौतीहरू
निर्वाचन सुरक्षालाई प्रमुख तीन श्रेणीमा विभाजन गरी विश्लेषण गरिएको छ।
डिजिटल चुनौती: सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र सूचना प्रविधिको नकारात्मक प्रयोग सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा उदाएको छ।
भौतिक जोखिम: राजनीतिक आवरणमा हुने आपराधिक गतिविधि ९गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली० र जेलबाट भागेका कैदीबन्दी ९बागमती, कर्णाली० ले सुरक्षा जोखिम बढाएका छन्।
सीमावर्ती सुरक्षा: मधेश र सुदूरपश्चिममा सीमावर्ती आपराधिक समूहको सक्रियतालाई प्रमुख चुनौती मानिएको छ।
३.राजनीतिक परिदृश्य: पुराना भर्सेस नयाँ शक्ति
नयाँ शक्तिको उदय: ३९५ मतदाता नयाँ दललाई मतदान गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। ८४५ मतदाता नयाँ दलको एजेन्डा र उम्मेदवारबाट प्रभावित छन्।
पुराना दलको अवस्था: पुराना दलहरू आफ्नो विरासत जोगाउन संघर्षरत छन्। उनीहरूको प्रचारशैली परम्परागत (भौतिक) छ भने नयाँ दलहरू डिजिटल माध्यममा हावी छन्।
मुख्य प्रतिस्पर्धा: आगामी निर्वाचनमा नयाँ र पुराना शक्तिबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। विशेषगरी चितवन९२, झापा९५, र दाङ९२ जस्ता क्षेत्रहरू चर्चामा छन्।
४. सामाजिक सञ्जालको प्रभाव
मतदानको निर्णय: सामाजिक सञ्जालले जेन-जी पुस्ताको मतदानको निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिएको छ।
नियमनको अभाव: सामाजिक सञ्जालको नियमन कमजोर हुँदा आचारसंहिता उल्लंघन हुने र सुरक्षा जोखिम बढ्ने सम्भावना उच्च छ।
५. निर्वाचन पछिको अपेक्षा: संविधान संशोधन
मिश्रित आशा: मतदाताहरू निर्वाचन पछि बन्ने नयाँ संसदले संविधान संशोधन र शासकीय सुधार गरोस् भन्ने चाहन्छन्।
आगामी निर्वाचनमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआउने र नयाँ -पुराना शक्तिबीच सहकार्य हुन कठिन हुने देखिएकाले ठूलो संरचनागत परिवर्तन हुनेमा भने संशय कायम छ।
