२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आईजिन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ‘अदृश्य शक्ति’ को अवरोध



अ+ अ-

काठमाडौं । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ लागू गर्ने क्रममा ठूलो दबाब र अवरोध सामना गर्नुपरेको जनाएको छ। पुँजी बजारमा पारदर्शिता र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको उक्त निर्देशिका रोक्न अदृश्य शक्तिहरू सक्रिय रहेको संस्थाको दाबी छ।

सीडीएससीले आयोजना गरेको ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रविन पन्दाकले करिब १५ वर्षअघि कानुनमै व्यवस्था भइसकेको विषय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा हप्काई, दप्काई तथा कानुनी संघर्षसम्म व्यहोर्नुपरेको बताइन्। पुँजी बजारमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र अखण्डता जस्ता मूल्य–मान्यता कुनै पनि हालतमा सम्झौतायोग्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले निर्देशिकालाई सुशासनको पहिलो कडीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

उनका अनुसार संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरको मूल्यमा ठूलो अन्तर रहेको नेपाली बजारमा यी दुई वर्गका सेयर सुटुक्क मिसाउँदा सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि अन्याय भइरहेको छ। प्रस्तावित निर्देशिकामा संस्थापक सेयरलाई लक–इन अवधिभर छुट्टै आईजिनमा राख्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मात्र सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सीडीएससीले उक्त निर्देशिका २०८२ साल साउन ११ गते स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठाइसकेको जनाएको छ। तर लामो समयसम्म स्वीकृति नआएकोप्रति संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पन्दाकका अनुसार निर्देशिकाले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर कहिल्यै नमिसाउने भन्ने होइन, तर विधिपूर्वक मात्र मिसाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। सुटुक्क मिसाउँदा करिब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर केही क्षणमै पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा परिणत हुने अवस्था आउने र यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई महँगो मूल्यमा सेयर किन्न बाध्य बनाउने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई उद्धृत गर्दै उनले ‘फन्जिबिलिटी’ को गलत व्याख्या गर्दै एउटै आईजिन कायम गर्न दबाब दिने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइन्। संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरबीच अधिकार, मतदान तथा होल्डिङ क्षमतामा फरक रहेकाले सुरुमै एउटै आईजिन दिनु कानुनी रूपमा समेत त्रुटिपूर्ण हुने उनको तर्क छ।

हाल निर्देशिका धितोपत्र बोर्डको कानून उपसमितिमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ। सीडीएससीले पुँजी बजारको विश्वसनीयता र पारदर्शिता जोगाउन बोर्डका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले उचित निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।