२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
कास्की प्रहरीको ‘स्विप अप्रेसन’, एकैदिन ४० जना कारबाहीमा न्यायको अपेक्षासहित मातृभूमि फर्किए धुर्मुस अमेरिकाको ओहायोस्थित उत्सवमा गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते, आक्रमणकारीको खोजी जारी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमाथि बस्नेतको टिप्पणी : संयम र संस्थागत मर्यादा आवश्यक छ वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाको गोलीबारीमा सात महिने प्यालेस्टिनी शिशुको मृत्यु राम्दीमा नेपालकै पहिलो ‘कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च’ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा, असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने… रास्वपा झापा जिल्लामा ओमनाथ भण्डारी राजा शाक्य बने रास्वपा काठमाडौँको सभापति शुक्लाफाँटामा युवा सम्मेलनः जलवायु सङ्कटविरुद्ध सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता कोप–३१ सम्मेलनको तयारीका लागि टर्किएद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मञ्चको आयोजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलद्वारा जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपिल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलले आफूमाथि लगाइएको जीवन कारावासको सजायविरुद्ध उच्च अदालतमा अपील दर्ता गर्नुभएको छ। यो अपील विद्रोहसम्बन्धी मुद्दासँग सम्बन्धित छ।

यो मुद्दा उनले २०२४ डिसेम्बर ३ मा घोषणा गर्नुभएको आपतकालीन मार्शल लसँग जोडिएको हो। योनहाप समाचार एजेन्सीका अनुसार, युनको कानूनी टोलीले फेब्रुअरी २४, २०२६ मा सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा अपील दर्ता गरेको छ। उक्त अदालतले फेब्रुअरी १९, २०२६ मा युनलाई विद्रोहको मुख्य नाइके भएको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।

दक्षिण कोरियाको कानूनअनुसार विद्रोहको मुख्य नाइके दोषी ठहर भएमा मृत्युदण्ड वा जीवन कारावास मात्र सजाय हुनसक्छ। युनमाथि आरोप थियो कि उनले असंवैधानिक रूपमा आपतकालीन मार्शल ल घोषणा गर्नुभएको, राष्ट्रिय सभाको मार्शल ल हटाउने प्रस्ताव रोक्न सेना र प्रहरी परिचालन गरेकाे र प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई ९जस्तै मुख्य दलका नेता र संसद् सभामुख० हिरासतमा राख्ने प्रयास गरेका थिए ।

मार्शल ल घोषणा भएको रातमै राष्ट्रिय सभाले केही घण्टाभित्रै त्यसलाई खारेज गरेको थियो। यसपछि संवैधानिक अदालतले अप्रिल २०२५ मा युनको महाअभियोग स्वीकृत गर्दै उनलाई पदबाट हटाएको थियो।

युनको बचाउ टोलीले फैसलामा तथ्यगत त्रुटि र कानूनी व्याख्यामा गल्ती भएको दाबी गर्दै अपील दर्ता गरेको जनाएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ अब उच्च अदालतमा हुनेछ।