२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
यु-१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेटः कर्णाली दोस्रोपटक पराजित करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप ६ लाख बाँदर नमारेसम्म किसानले सुख पाउँदैनन्ः सांसद राई ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न दर्ता हुनुपर्छ : मन्त्री बास्कोटा



अ+ अ-

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बाल्दै मन्त्री बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित पार्नकै लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको हो । ‘साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै हो । यसमा लुकाउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने छैन् । यदि यो ठाउँमा अर्को सरकार भएको भए उसले के गथ्र्यो त साइबर बुलिङ भइरहनुपर्छ भन्ने खालको मागलाई छुट दिन्थ्यो त ?’ बास्कोटाले प्रश्न गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय भएका साइबर अपराधका घटनाहरु बैंक ह्याकिङ, विदेशी नागरिकलाई नेपालमै बसेर ठग्ने जस्ता अपराधहरुलाई निरुत्साहन गर्न विधेयक आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने भन्ने सन्दर्भमा अझैपनि कतिपय भ्रमहरु रहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘हरेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्ने भन्ने हो ।

बास्कोटाले फेसबुक विश्वका ३५ देश र गुगल ४० देशमा दर्ता भएको उदाहरण दिँदै बास्कोटाले फेसबुकले २०१८ मा अमेरिकालाई २ अर्बबढी अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकमा ९७ करोडबढी कर तिरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी गुगलले अमेरिकामा सोही वर्ष ३ अर्ब बढी कर तिरेको उहाँले बताउनुभयो । फेसबुक प्रयोगको माध्यमबाट कुल राष्ट्रिय विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम बाहिर गएको र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन पनि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । समितिले विधेयक नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बीच आइतबार पारित गरेको थियो ।