२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भत्काउन थालियो छाउगोठ



अ+ अ-

जुम्ला । कर्णालीलगायत जुम्ला जिल्लामा समेत प्रमुख सामाजिक कुरीतिउन्मूलनका लागि छाउगोठ भत्काउने अभियान थालिने भएको छ । छाउगोठ भत्काउने, जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले जिल्ला छाउपडीउन्मूलन समन्वय समिति गठन गरिएको हो । सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण गर्न छाउगोठ भत्काउने अभियान थालिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताइन् । उनका अनुसार आठ वटै स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेनतामूलक कार्यक्रम गरिनेछ ।

छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारका विरूद्ध स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, धार्मिक अगुवा (धामी झाक्री, पुरोहित) तथा नागरिकसँग सहकार्य गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने भएको छ ।

छाउगोठमा जान तथा सो कार्य गर्न बाध्य गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहकार्य गर्ने समेत सबैलाई अपिल गरिएको उनले जानकारी दिइन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा (१६८) को उपदफा (४) ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठका रूपमा छुट्टै राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । प्रजिअ बन्जाडे भन्छिन्,‘अभियानको अगुवाइ प्रशासनले गर्नेछ ।

‘जुम्लामा विभिन्न गैससले छुइप्रथा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरे पनि अपेक्षित उपलब्धी, महिलाको आत्मरक्षा, कुरीतिबिरुद्ध लड्ने क्षमता विकास भएको छैन ।’ छुइप्रथा उन्मूलन अभियानअन्तर्गत छाउगोठ भत्काउने, छुइ भएका बेला गोठमा बस्न लगाउने जोसुकै कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । राजधानी दैनिकबाट