२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतका पाकिस्तानी हिन्दु शरणार्थीहरु खुशी



अ+ अ-

नयाँ दिल्ली । भारतमा रहेका पाकिस्तानी हिन्दु शरणार्थीहरुले भारतमा बनेको नागरिकता सम्वन्धी नयाँ कानुनप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । विषेश गरेर भारतको जोधपुरमा रहेका पाकिस्तानी हिन्दु शरणार्थीहरुले सो कानुन पारित भएकोमा आफुहरुलाई खुशी लागेको बताएका हुन् ।

“नागरिकता सम्वन्धी नयाँ कानुन पारित भएकोमा हामी खुशी छौँ, यहाँ करिब ८० प्रतिशतसम्म आप्रवासीहरु रहेका छन्, ती सवै खुशी भएका छन्,” एक स्थानीयवासिन्दाले भने । नयाँ कानुनको विरोध गर्दै आन्दोलन भइरहेको र केहीको मृत्यु समेत भइसकेको बेला उनीहरुले त्यही कानुनप्रति खुशी व्यक्ति गरेका हुन् ।

आप्रवासी एक महिलाले नागरिकता सम्वन्धी नयाँ कानुनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिदै आफु नफर्किने बताउनुभयो ।
“हामी यही मर्न तयार छौँ, तर हामी फर्किन तयार छैनौँ, हामी गरिब मानिस हौँ, हामीलाई सहयोग चाहियो, नागरिकता सम्वन्धी नयाँ कानुनका लागि मोदीजीलाई धन्यवाद छ, उहाँले राम्रो काम गरिदिनुभएको छ,” कालुले भन्नुभयो ।

भारतको नागरिकता सम्वन्धी विधेयक (संशोधन) २०१९ मा सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ भन्दा अगाडी पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बङ्लादेशबाट भारत आएका हिन्दु, शिख, जैन, पारसी, बुद्ध र क्रिश्चियन धर्मावलम्वीलाई नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको प्रमाण पेश गर्न सक्नेलाई नागरिकता दिन सकिने कानुनी व्यवस्था भएको हो । यसअघि भारतको नागरिकता लिनको लागि भारतमा कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि अब फेरिएको छ ।

मुसलमानविरोधी भनी आलोचना भएको सो कानुनको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने बचाउ गर्नु भएको छ ।
देशभर भइरहेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा २० भन्दा बढीको मृत्यु भइसक्दा समेत प्रधानमन्त्री मोदीले सो कानुनको बचाउन गर्नुभएको हो । प्रदर्शनका लागि प्रहरीले प्रतिबन्ध लगाएपनि प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिरहेका छन् ।