काठमाडौं । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्विकल्प बन्नुपर्ने अभियानमा सरोकारवालाहरू लागेका छन् । विमानस्थल बनाउन नदिन चलखेल सुरु भएको भन्दै रुष्ट बनेका स्थानीयवासीदेखि जनप्रतिनिधिले समेत काम तत्काल सुरु गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले विशेष छलफल नै चलाएर विमानस्थल निर्माणको पक्षमा उभिएका हुन् ।
शनिबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वि गर्ने सांसदहरू, पूर्वमन्त्री, वातावरणविद्लगायत सरोकारवालाहरूले एकै स्वरमा कुनै पनि बहनामा निर्माण कार्य रोक्न नहुने बताए । उनीहरू विभिन्न बहानामा विमानस्थल निर्माण ढिलाइ भएमा थप विवाद र समस्या आउने खतरा रहेको औँल्याउँदै आयोजनाको काम चाँडोभन्दा चाँडो सुरु गर्न आग्रह गरे ।
उनीहरूले वातावरण विनाशको नाममा केहीले बहानाबाजी निकालेर विमानस्थल निर्माणमा अवरोध गर्ने प्रयास भएकोले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर वातावरणका कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी आयोजना अघि बढाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बारा, पर्सा र रौतहटका सांसदहरूले एकै स्वरमा भनेका थिए, ‘विमानस्थल निर्विकल्प भएकोले वातावरणीय पक्षको नाममा आयोजनालाई अलमलमा पार्न हुँदैन ।’ त्यस्तै विज्ञहरूले नेपालमा मात्र नभई अन्य विकसित मुलुकमा समेत विमानस्थललगायत यस्ता विभिन्न विकासका महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा केही न केही क्षति हुने गरेको तथ्य प्रष्टाएका थिए ।
विकसित मुलुकहरूमा भएका ठूला आयोजनाका बारेमा जानकारी गराउँदै उनीहरूले भने, ‘वातावरणको बहानामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावपर्ने र समग्र मुलुकको हित हुने अयोजनालाई कुनै पनि पक्षबाट अवरोध पुर्याउन हुँदैन ।’ संसद्को अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘पर्यटनमार्फत आर्थिक समृद्धि हालिस गर्ने देशकै ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थ निर्माण कार्यमा अलमल गर्नु भनेको समय खेर फाल्नु हो, त्यसैले यसलाई यथा शिघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अनेक बखेडा झिकेर विवादमा पार्न नहुने भन्दै यसलाई सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग चाहिने बताए । यस्तै संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले राष्ट्रिय हितको महत्वपूर्ण आयोजनालाई सबै पक्ष मिलेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आयोजना सुरु नहुनुको परिणतिका कारण विवाद आएको बताउँदै काम तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरे ।
‘देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने यति महत्वपूर्ण आयोजना सु हुन किन ढिलाइ भइरहेको छ ? सुरु गर्न जति लम्बियो विवादहरू बढ्दै जान्छन् त्यसैले विमानस्थल निर्माण कार्यलाई छिटो अघि बढाउ ढिलो गरे देशलाई घाटा हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले भनिन, ‘अब पनि निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता, महत्व र औचित्यका सन्दर्भमा बहस गरेर समय खर्चनुभन्दा निर्विकल्पको रूपमा आयोजनालाई अघि बढाउनु पर्छ, ।’
यस्तै पूर्वमन्त्री उमाकान्त चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्रको गति बढाउने र राष्ट्रिय एकताको आधार पनि तय गर्ने महत्वपूर्ण निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई कुनै पनि बाहानामा पछाडि धकेल्न नहुने बताए । पूर्वमन्त्री फरमुला मन्सुरले आर्थिक प्रभाव पार्ने ठूलो आयोजनाबारे विवादमा नअलमलिकन काम चाडो सुरु हुनपर्नेमा जोड दिए । विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिले आयोजना गरेको उक्त छलफलमा सांसद एकवाल मियाँले विमानस्थलकोे शिलान्यास चाँडो गरेमा अन्य समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने बताए ।
यस्तै, सांसदद्वय शेषचाँद तारा र डा. पुष्पा कर्णले वातावरणभन्दा पहिले आर्थिक विकास मुलुकका लागि अपरिहार्य रहेको बताउँदै यस विषयमा उठेका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी आयोजनाको काम अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । वातावरणविद् रिकी महर्जनले वातावरणीय हिसाबले कम क्षति हुने गरी आयोजनाको कामलाई तत्काल अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तै विज्ञद्वय डा. गोविन्दबहादुर थापा र डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले देशको निःविकल्प निजगढ विमानस्थललाई वातावरणकै नाममा अलमलमा पार्न नहुनेमा जोड दिए ।
यस्तै, पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, नेकपाका नेता अच्यूत मैनाली, कांग्रेस नेता शोभाकर पराजुलीले समेत विमानस्थल निर्माण रोकिनु नहुनेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा विमानस्थल क्षेत्र पर्ने जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल र कोहोल्बी नगरपालिका प्रमुख भरत भण्डारीले समेत विमान स्थल निर्माण रोकिनु भनेको देशको आर्थिक विकाससँगै प्रदेश नम्बर दुइको समृद्धिलाई असर गर्ने भएकाले निर्माणमा जोड दिए ।
उनीहरूले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइनु भनेको प्रदेशकै गौरवको विषय भएकाले यसलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे । अर्थविद् डा. शंकर शर्माले सबै हिसाबले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ढिला गर्न नहुने बताए । निर्माण कार्य सुरु गरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने आयोजनालाई सफल पार्न आग्रह गर्दै उक्त आयोजना निःविकल्प भएको बताए । यस्तै पूर्वसचिव वीरेन्द्र देउजाले देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको निजगढ विमानस्थल निर्माण तत्काल अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले विमानस्थल निर्माणका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ख कटानको विषय अघि बढ्ने चरणमा रहेको बताए । उनले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव आह्वानको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारीसमेत दिए । विमानस्थलले ओगटने जमिनका बारेमा उनले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो होइन, यसले १९ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने विमानस्थलभित्र पर्ने साना ठूला गरी झण्डै पाँच लाख मात्रै रूख कटान हुनेछ ।’
छलफमा सहभागी ढेड दर्जनभन्दा बढी बक्ताले आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने बताए । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरू सहभागी रहेको सो छलफलले यस्तो आयोजनमा भाँजो हाल्नु भनेको देशको आर्थिक र समृद्धिलाई पछि पार्नु बताएका थिए ।
रूख नकाट्न सर्वोच्चको रोक: सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि तत्काल रूख कटान नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार रूख कटान नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अर्को आदेश नआएसम्म रूख कटान नगर्न आदेश गरेको थियो ।
रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्री, डा. विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र पूर्वप्रशासक डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश–२ र प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणलाई विपक्षी बनाइएको छ।
आदेशमा निजगढ विमानस्थलसँग सम्बन्धित अर्को पनि मुद्दा परेकाले आइतबार सुनुवाइ भएको मुद्दासँगै सो मुद्दालाई पनि साथै राख्न भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिट पनि अब पाँडे क्षेत्रीसहितले दायर गरेको मुद्दासँगै राखेर सुनुवार्ई हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको आदेशमा अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफसमेत मागेकाले एक महिनापछि लिखित जवाफ आएपछि सुनुवार्ई गर्ने भन्दै हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सौर्य दैनिकबाट
