२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजस्व छलीको भयावह अवस्था: २२ महिनामा १२ अर्ब बढी छली



अ+ अ-

काठमाडौ । मुलुकमा राजस्व छलीको भयानक अवस्था रहेको तथ्य उजागर भएको छ । गएको २२ महिनामा मात्रै १२ अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राजस्व छलीका अनेक रूप पत्ता लगाउँदै मुलुकको राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आक्रामक रूपमा अघि बढेको राजस्व अनुसन्धान विभागले गत २२ महिनामा १२ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

यस तथ्यसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत वहन गरिरहेका केही व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौ राजस्व छली गरी आफ्नै विश्वसनीयता र सामाजिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना गरिदिएका छन् । यस अवधिमा राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाहीमा ५ सय ७ जना व्यापारीले राजस्व छली गरेको पाइएको छ । यस कार्यमा आठ जना कर्मचारीले साथ दिएका छन् । राजस्व छली गर्ने व्यापारी र कर्मचारीसहित विभागले ५ सय १५ जनाविरुद्ध राजस्व छलीमा मुद्दा दायर गरी कारबाही प्रक्रियालाई आक्रामक बनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री मातहत सो विभाग आएसँगै विभागले राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध आक्रामक कारबाही गर्दै आएको हो । राजस्व चुहावटको कसुरमा आठ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित कुल ५ सय १५ जनाविरुद्ध १२ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद माग दाबी लिई विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।

प्छिल्लोपटक गत बिहीबार मात्रै विभागले पेप्सी उत्पादक कम्पनी वरुण बेभरेजका सञ्चालकले गरेको ६४ करोड ९६ लाख कर छलीविरुद्ध दोब्बर जरिवानासहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध आक्रामक अनुसन्धान जारी राखिएको बताए । उनले अनुसन्धानका क्रममा राजस्व छली गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक पाइएको बताए । तर, राजस्व छली गर्ने कोही पनि उम्कन नसक्ने उनले चेतावनी दिए ।

महानिर्देशक मैनालीका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बिलको नक्कली कारोबार, फल्सबटम बनाएर भन्सार छलाउने र अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाई मालवस्तु बिक्रीवितरण गर्ने तरिका अपनाएर राजस्व छल्नेहरूको संख्या अत्यधिक रहेको पाइएको छ ।विभागका अनुसार विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा मात्रै ३ सय २९ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४ अर्ब ८३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोको तेब्बरसम्म जरिमानासहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।

विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पाँच महिनाको अवधि गत मंसिरसम्म मात्रै कुल २८ वटा मुद्दामा ७६ जनाविरुद्ध राजस्व चुहावटको कसुरमा ३ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख बिगो र बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना एवं तीन वर्षसम्म कैद माग दाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको छ ।यसैगरी, मंसिर मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा ८७ वटा मुद्दा दर्ता गरी ६४ करोड ६ सय ४८ लाखको बिगो माग दाबी लिई १ सय ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सोही अवधिमा विस्तृत अनुसन्धान गर्दा झुटा नक्कली बिजक जारी गर्ने फर्मको संख्या १ सय ३० देखिएकोमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी ५१ वटा र्फममा संलग्न ५५ जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको छ । यसैगरी, नक्कली बिजक खरिद गर्ने ५७ वटा फर्मको अनुसन्धान सुरु गरी १७ वटा फर्मको अनुसन्धान सम्पन्न गरिएको छ ।

उनीहरूको बिगो ७२ करोड कायम गरी मुद्दा दायबर गरिएको छ । त्यसैगरी, हालसम्म झुटा नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्महरूको संख्‍या ९ सय ८१ रहेकोमा १ सय ३० वटा फर्मले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको झुटा नक्कली बिजक खरिद गरेको देखिएको छ । झुटा नक्कली बिजक बनाउने कार्यमा संलग्न विभिन्न फर्मलाई ६ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट