काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनको लगभग अन्तिम तयारी जस्तोमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारसँग जोडेर अहिले बजारमा एउटा समाचार निकै चर्चित रुपमा प्रचार प्रसार भइरहेको छ पुराना नियुक्तिहरुको । यसअघिका विभिन्न सरकारहरुबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई रास्वपाको एकल सरकारले निकाल्ने या राजीनामा दिन बाध्य पार्ने भन्ने समाचार यतिखेर खुब प्रचारमा आएको छ ।
रास्वपाका एकजना नेता कविन्द्र बुर्लाकोटीले रास्वपाको सरकार बनेपछि पहिलेका नियुक्ति लिएकाहरुले ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसैका आधारमा अहिले धेरै मिडिया तथा सोसियल मिडियामा यस्ता समाचारहरु आउन थालेका हुन् । ती नेताले ती राजनीतिक नियुक्तिहरुका बारेमा विभिन्न निकायबाट सूचना लिएर सूची तयार भइरहेको समेत बताएका थिए ।
त्यस्तै कतिपय समाचारमा त विज्ञ तथा क्षमतावानहरूलाई ल्याएर राज्य संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई पद छाड्न आग्रह गर्न लागिएको र त्यस्तो आग्रह सरकार बनेको केही दिनमै प्रधानमन्त्री मार्फत् गरिने जानकारी पनि गराइइको छ ।
हुनत यस्ता प्रावधान र बाचाहरु अरु पार्टीका घोषणापत्र आदिमा पनि छन् तर पनि हालैको निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ । आवश्यकता परेमा त्यस्ता ऐन कानुनहरुमा संशोधन नै गरेर पनि नयाँ नियुक्ति तथा व्यवस्थापनको काम गरिने रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ र न्याय परिषद् ऐन २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट लगायतका संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नेछौं ।
सायद यही बाचापत्रका प्रावधानका कारण पनि यस विषयको प्रचार व्यापक भइरहेको छ । अनि आम मानिसहरुले यसअघिका सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरु गलत छन्, र उनीहरु भ्रष्ट पनि छन् । त्यसैले सबैलाई राजीनामा गर्न लगाउने र राजीनामा निदए बर्खास्त गर्ने भन्ने खालको आमधारणा बनाइएको छ ।
यसै हल्लाकै मेसोमा सबैभन्दा पहिला नियुक्ति गर्नुपर्नेछ सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश । त्यसका लागि सिफारिश भएका न्यायाधीशमध्येबाट सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने छ । यसका लागि कम्तीमा पनि दुई महिनाको प्रक्रिया लाग्दछ । जस्तो कि संसदीय सुनुवाई समिति बन्नुपर्छ र सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना पनि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, यता नियुक्ति कसलाई गर्ने भन्ने नै अझै स्पष्ट भैसकेको छैन । सायद त्यही भएर पनि होला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले एउटी महिलाले कति ठाउँमा र कतिपटक सम्म आफूलाई योग्यताको परिक्षा दिनुपर्ने हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । यो उनको सरकारसँगको सामान्य असन्तुष्टिको प्रारम्भिक अभिव्यक्ति हो, यद्यपि मिडियामा मात्र उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन सकिने भन्ने कुरा आएको हो तर रास्वपाका तर्फबाट आधिकारिक कुनै भनाई भने आएको छैन ।
त्यस्तै हिजोमात्र अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि न्यायालयमा सरकारले आफूखुसी गर्नका लागि मिडिया ट्रायल गरेको भनाई राख्नुभएको थियो । यी दुई अभिव्यक्तिबाट सर्वाेच्चभित्र केही हुँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
तर, यता रास्वपाका एकजना नेताले भने अहिले बजारमा आएजस्तो सबै संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरिने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्— नयाँ सरकार र त्यो पनि यतिधेरै जनमत भएको सरकार बनेपछि सामान्यतया अहिले जारी रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई बाटो खाली गरिदिनोस् त भन्छौँ नै । तर पनि मिडियामा आएजस्तो जबर्जस्ती भने होइन ।
यता प्रशासनिक संयन्त्रहरुमा भने नयाँ राजनीतिक नियुक्तिको हल्ला चल्न थालेको छ । कतिपय संघ संस्थानाहरुमा यस विषयमा व्यापक प्रश्न उठेको छ र सरकारले पुराना जतिलाई हटाउने तयारी गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले चर्चा गर्ने गरेका छन् ।
तर रास्वपा सरकारले नियुक्तिमा शून्यता कायम गर्ने हो कि सुधार गर्ने हो भन्ने बारेमा भने अझै स्पष्ट भएको छैन । तर योग्यता नै नपुगेका, विषयगत ज्ञान नभएका र राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गरिएकाहरुलाई नहटाउने हो भने सरकारले तिनै पुराना संयन्त्रबाट काम लिन सक्ने अवस्था भने नरहन पनि सक्दछ ।
