२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीका स्थानीय तहलाई सहिद र जीवन निर्वाह भत्ताको विवरण चैत १५ भित्र पठाउन निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशअन्तर्गतका सबै स्थानीय तहहरूलाई सहिद स्मृति भत्ता तथा जीवन निर्वाह विशेष भत्तासम्बन्धी विवरण र प्रतिवेदन यथाशीघ्र पठाउन ताकेता गरेको छ।

कार्यालयले सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिद तथा बेपत्ता परिवारका हकवालालाई प्रदान गरिने सहिद स्मृति भत्ता र घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिँदै आएको जीवन निर्वाह विशेष भत्ताको प्रगति विवरण माग गरेको हो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म वितरण गरिएको भत्ताको विवरण चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा पठाइसक्नुपर्नेछ। तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र सम्बन्धित निकायलाई थप रकम निकासा गरिने स्पष्ट पारिएको छ।

त्यसैगरी, माघदेखि असार मसान्तसम्म भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको आवेदन सङ्कलन गरी यकिन विवरण पठाउन पनि स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। ‘सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि २०८१’ र ‘घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि २०८१’ अनुसार अनुसूची–१ बमोजिम आवेदन सङ्कलन गरी अनुसूची–२ को ढाँचामा विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी कँडेलले समयमै विवरण नपठाएमा भत्ता वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने भएकाले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिइन्।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै