२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ महानगर र त्रिवि कानून संकायबीच कानून तर्जुमा र परिमार्जनमा सहकार्य गर्ने समझदारी



अ+ अ-

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकात्रिभूवन विश्वविद्यालयको कानून संकायबीच कानून तर्जुमा, परिमार्जन तथा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यसहित समझदारीपत्र (एमओयु) सम्पन्न भएको छ।

महानगरले कार्यान्वयन गर्दै आएका कानूनहरूको सुधार तथा नयाँ कानून आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सुझाव प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित उक्त सम्झौता गरिएको हो।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगालले स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र कानूनसम्मत बनाउन यस सहकार्यले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार निर्माण गरिएका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विद्यमान कानूनमा रहेका कमजोरी सुधार गर्न एमओयु उपयोगी हुने बताइन्।

उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म १ सय ६० वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। ती कानूनहरूको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणका लागि यो सहकार्यले मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौताअनुसार त्रिभूवन विश्वविद्यालयको कानून संकायले महानगरका विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरूको कानूनी परीक्षण गरी आवश्यकताअनुसार नयाँ कानून निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ।

यस सहकार्यले महानगरको कानून निर्माण प्रक्रिया थप सुदृढ बनाउँदै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।