काठमाडौँ । मालवाहक यातायात क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधानका लागि एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्नेदेखि अधिकार सम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्ने सम्मका विषय व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष उठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुशासन महाशाखाका सहसचिव डा.भीस्मकुमार भुसालसँग आज भएको छलफलमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले क्षेत्रगत सुधारका विस्तृत मागहरू प्रस्तुत गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियाँको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सवारी कर प्रणाली, दुर्घटना व्यवस्थापन, बिमा प्रक्रिया, पञ्जीकरण प्रणाली, विद्युतीय सवारी व्यवस्थापन, तौलपुलको अनिवार्यता, ट्रकपार्क तथा हाइवे पार्किङ र सीमा क्षेत्रमा भारतीय सवारी साधनको अतिक्रमणजस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
छलफलमा महासंघका महासचिव बद्रीप्रसाद चौलागाईं सहित अन्य व्यवसायीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। अध्यक्ष बाँनियाँले हालको सवारी कर प्रणाली अत्यधिक जटिल र बहु-शीर्षकमा विभाजित भएकाले त्यसलाई एकीकृत गर्दै वर्षमा एक पटक मात्र कर तिर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन्। साथै, नवीकरण, रुट परमिट, जाँचपास तथा आयकरको समयावधि एकै बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ।
बाँनियाँले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाबिना मालवाहक यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसक्ने बताउँदै वर्तमान कर संरचना, कानुनी अस्पष्टता र पूर्वाधार अभावले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ बढाएको उल्लेख गरे।
महासंघका महासचिव चौलागाईंले सडक दुर्घटनापछि कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र बिमा दाबी प्रक्रियामा समेत समस्या रहेको बताउँदै प्रणालीलाई सरल र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
त्यस्तै, महासंघले यातायात निर्देशनालय स्थापना गर्दै अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। तौलपुलको अनिवार्य प्रयोग, व्यवस्थित ट्रकपार्क निर्माण, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र सीमा क्षेत्रमा हुने सवारी अतिक्रमण नियन्त्रणका विषय पनि छलफलमा उठाइएका छन्।
सुशासन महाशाखाका सहसचिव भुसालले व्यवसायीका सुझावलाई सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत सुधारतर्फ अघि बढाइने आश्वासन दिएको महासंघले जनाएको छ।
