काठमाडैं । करिब दुई दशकपछि नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धि पुनरावलोकन हुने भएको छ । सन् १९९९ यता दुई मुलुकबीचको पारवहन सन्धि स्वतः नवीकरण हुँदै आएको थियो । त्यसको दुई दशकपछि सन् २०२० मा पारवहन सन्धि पनुरावलोकनसहित नवीकरण हुने भएको हो । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि हरेक सात–सात वर्षमा नवीकरण हुने प्रावधान छ । पछिल्लोपटक सन् २०१३ मा सन्धि स्वतः पुनरावलोकन भएको थियो । यसको म्याद जनवरी २०२० मा सकिँदै छ ।
यसपटक भने सन्धि पुनरावलोकन भएर मात्रै नवीकरण हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए । नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनको प्राविधिकस्तरको अन्तिम बैठक काठमाडौंमा मंगलबार सुरु भएको छ । बुधबारसम्म चल्ने सहसचिवस्तरको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ । बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व सहसचिव ढकालले गरेका छन् भने भारतीय टोलीको नेतृत्व अतिरिक्त वाणिज्य सचिव भूपेन्द्रसिंह भल्लाले गरेका छन् ।
‘पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्राविधिकस्तरबाट लगभग तयारी सकिएका छन्, मस्यौदाहरू तयार पारिएका छन्,’ नेपाली वार्ताटोलीका संयोजकसमेत रहेका ढकालले भने, ‘प्राविधिकस्तरमा भएको समझदारीलाई अब सचिवस्तरको बैठकले अनुमोदन गर्ने, त्यसलाई दुवै मुलुकका सरकारले स्वीकृत गर्नेछन् र हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’ पछिल्लोपटक सन् १९९९ मा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन भएको थियो । अहिले सन्धि पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समझादारी भइसकेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीस्तरको उच्च तहबाट सन्धि पुनरावलोकनका लागि निर्देशन आएको छ, सोहीअनुसार पुनरावलोकनको प्रक्रिया चलेको हो,’ उनले भने, ‘सन् १९९९ यता भएका नयाँ व्यवस्था तथा विकासअनुसार सन्धि पुनरावलोकन हुनेछ ।’ यसपटक मुख्य तीनवटा नयाँ विषय थप हुनेछन् । बल्क कार्गोलाई थप नाकाबाट नेपाल आउन दिने, सन्धिमा जलमार्गलाई समावेश गर्ने तथा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटी अपनाउने विषय सन्धिमा थपिने उनले बताए ।
पारवहनमा जलमार्ग जोडिँदै:पारवहन सन्धिमा जलमार्गलाई समावेश गर्न दुई मुलुक सहमत भएका छन् । नेपालले जल यातायातका माध्यमबाट समेत पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने गरी सन्धि पुनरावलोकन हुने ढकालले बताए । ‘सन्धि पुनरावलोकन गरेर जलमार्गलाई समेट्न सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘भारतको आन्तरिक जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटरवेज) प्रयोग गर्ने, नेपालले आफ्नो झन्डा भएको पानीजहाज चलाउनेलगायत विषय लगभग टुंगोमा पुगिसकेको छ ।’
अन्तरदेशीय जलमार्गका लागि तीनवटा मार्गमा छलफल भएको छ । कोलकात्ताबाट कालुघाट, कोलकाताबाट साहेबगन्ज र कोलकाताबाट बनारसी मार्गमा जलमार्ग सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘यी रुटमा मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्टबाट कसरी लैजाने, कसको जहाज चलाउने, कस्तो जहाज चलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो सबै विषय यही बैठकले टुंग्याउनेछ ।’
बल्क कार्गो थप दुई नाकाबाट आउने:अहिले सिमेन्ट, कोइला, मललगायत बल्कमा आउने सामानहरू रक्सौल–वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै भित्रिने प्रावधान छ । अब सन्धि पुनरावलोकन गर्दै बल्क कार्गोलाई जोगबनी (विराटनगर) र नौतनुवा (भैरहवा) नाकाबाट समेत भित्र्रयाउन सकिने व्यवस्था गर्न थालिएको हो । ‘यसमा अब हस्ताक्षर मात्रै हुन बाँकी छ, समझदारी जुटिसकेको छ,’ उनले भने । जल यातायात र बल्क कार्गोमा गरिने नयाँ व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान मिल्ने उनले बताए ।
‘अहिले पूर्व र पश्चिमका लागि ल्याइने बल्क कार्गो पनि वीरगन्ज हुँदै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा ढुवानीका कारण लागत बढाएको छ,’ उनले भने, ‘थप नाकाबाट बल्क कार्गो ल्याउने तथा जलमार्गसमेत सञ्चालन हुने हुँदा हाम्रो ढुवानी लागत ५० प्रतिशतसम्मले कम हुने अनुमान छ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान मिल्नेछ ।’ त्यस्तै, नेपाललाई थप दुईवटा बन्दरगाह धामरा र मुन्द्रासमेत प्रयोग गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
कार्गो ट्र्याकिङ र ट्रान्ससिपमेन्ट मोडल समेटिने: पारवहन सन्धिमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसिटिएस) र आयात–निर्यातमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडलसमेत समेटिने ढकालले बताए । यसका लागिसमेत छलफल भइरहेको उनले बताए । अहिले विसखापट्टनमबाट वीरगन्जसम्म हुने आयात–निर्यातमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडल लागू भइसको छ ।
त्यस्तै, परीक्षणका रूपमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली पनि लागू भइरहेको छ । यो दुवै विषयलाई पारवहनमा समेट्न दुवै मुलुक सहमत भएको उनले बताए । ट्रान्ससिपमेन्ट मोडल लागू भएपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने मालवस्तुको जाँचपास नेपाल भन्सारमा मात्रै गरे पुग्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
