२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षामा तीन नयाँ विधेयक ल्याइँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तीन विधेयक तयार गरी संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा नीतिअनुसार विद्यालय, उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका लागि विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री, उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारी र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयकका लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२, साधारण धारतर्फको उच्च शिक्षा र प्राविधिक धारतर्फको शिक्षालाई समेटेर छुट्टाछुट्टै ऐन जारी गर्ने गृहकार्य सुरु भएको जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिए ।

छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउने मन्त्रालयको आन्तरिक तयारी भए पनि सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहमति लिन बाँकी छ । ‘नयाँ शिक्षा नीतिअनुरूप विधेयक ल्याउने शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक तयारी हो,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक चरणमा छौं ।’ विश्वविद्यालयहरूको छाता ऐन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐनलाई समेत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐनभित्र ल्याउने गरी छलफल चलिरहेको मस्यौदा कार्यदलले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयका एकीकृत सेवा आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्तावसमेत गरिएको छ । २०७५ सालमा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत कात्तिक १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले संघीय शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत गोप्य राखेको सरकारले नीतिसमेत सार्वजनिक नगरी ऐन निर्माण प्रक्रिया थालेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट