काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका आफ्ना संरचनामा संविधानअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व गराएका छैनन् । संविधान र कानुनले हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि दलहरूले त्यसको पालना नगरेका हुन् ।प्रमुख दलहरू नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपाको पार्टी संरचनामा महिला सहभागिता न्यून छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपामा २ अध्यक्ष र २ वरिष्ठ नेता पुरुष छन् । पाँच सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा महिला संख्या शून्य छ ।
४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जनामात्रै महिला सदस्य छन् । ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १७ प्रतिशतमात्रै महिला प्रतिनिधित्व छ । नेकपाका महिला नेतृहरू सामन्तवादी सोचमा आधारित संरचनाका कारण दलमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप महिला प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँछन् । नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले महिला दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने बुझाइ हावी हुँदा क्षमता भएर पनि महिलाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेतृत्वमा आउन नपाएको बताइन् ।
‘हाम्रो सामाजिक संरचनाले पुरुषलाई प्रमुख र महिलालाई सहायक भूमिका निर्धारण गरेको छ । महिला नेतृत्व पुरुषले स्विकार्न सक्दैनन्,’ उनले भनिन् । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पुरुष मात्रै छन् । कोषाध्यक्ष पद मात्र महिलालाई दिइएको छ । कांग्रेसको ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै महिला छन् । कांग्रेसका ७७ जिल्ला सभापतिमध्ये ३ जना मात्रै महिला छन् । समाजवादी पार्टीको ४३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १२ प्रतिशत मात्र महिला छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) मा ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १६.३ प्रतिशत मात्र महिला छन् । १ सय २९ सदस्यीय पदाधिकारीमा १२ प्रतिशत महिला छन् । प्रतिस्पर्धामा जाने संख्या नै कम भएकाले नेतृत्वमा महिला कम देखिएको तर्क दलहरूले गर्छन् । ०७४ को संघीय
संसद्का लागि भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ हजार ९ सय २५ जनामा ७.४ प्रतिशत मात्रै महिला थिए । निर्वाचित प्रत्यक्ष सांसद १ सय ६५ जनामा ३ प्रतिशत अर्थात् ६ जना मात्रै महिला छन् ।
पार्टीहरूले उम्मेदवारी दिँदा नै अनुदार दृष्टिकोण राख्ने गरेकाले महिला नेतृहरू समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अट्न नसकेका हुन् । कास्की–२ मा प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसबाट युवा नेतृ विमला भण्डारी चर्चामा आएकी थिइन् । क्षमता र आकांक्षा हुँदाहुँदै पनि दलले मिलाउनुपर्ने भनेपछि आफू पछाडि हटेको उनले बताइन् । ‘पार्टीबाट नाम सिफारिस पनि भएको हो, पछि पार्टीकै निर्देशनमा हट्नुपर्यो,’ उनले भनिन् । आगामी मंसिर १४ को उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी ४ पदका लागि ६४ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा महिला ९ जना मात्रै छन्, जुन १४ प्रतिशत हो ।
महिला नेतृत्वको अवस्थालाई लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएकी सञ्चारिका समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष एवं अधिकारकर्मी निर्मला शर्माले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नफेरिएकै कारण उनीहरूले स्थान नपाइरहेको बताइन् । ‘पुरुषको तुलनामा महिलासँग शक्ति, पैसा र पहुँच हुँदैन, क्षमता भएर प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्दा पनि महिलालाई निरुत्साहित गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो राजनीतिमा मात्रै हैन, प्रायः सबै क्षेत्रको समस्या हो ।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य सरिता प्रसाईंले पार्टीले बाध्यता सिर्जना गरेर नेतृत्वमा जान नदिने गरेको बताइन् ।
‘पहिलेको तुलनामा महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ । संविधानले पनि तोकिदिएका कारण आगामी दिनमा नेतृत्वमा समान सहभागिता सुनिश्चित हुने आशा छ,’ उनले भनिन् । समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिलाकुमारी यादवले समाजमा महिलाको अस्तित्व पुरुष बराबर हो भन्ने स्विकार्ने स्थिति नहुन्जेलसम्म नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा महिला-महिलाबीच हुनुपर्ने बताइन् ।
‘पहिलेको तुलनामा महिलाले राजनीतिक ‘स्पेस’ पाइरहेका छौं तर नेतृत्वमा पुग्न गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि पार्टीले स्थापित गराउनुपर्यो, पुरुषसरह ‘प्रोपर्टी’, ‘पावर’ र ‘प्रेस्टिज’ मा समान पहुँच दिलाउनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘महिला-महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने ५० प्रतिशत महिला नेतृत्व पुग्छ ।’ दलका नेताहरू भने अहिलेको नेतृत्व नयाँ संविधान आउनु अगावैको भएकाले असमान देखिएको बताउँछन् । नेतृत्व चयनका आगामी दिनमा महिलाको सहभागितालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप बनाइने नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए ।
‘महिला नेतृत्वलाई विभिन्न अधिवेशनबाट अघि बढाउँदै लगिनेछ, पूर्ण समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गराइनेछ,’ उनले भने । राजपाका महासचिव केशव झाले आफ्नो पार्टीले आगामी महाधिवेशनबाट ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताए । ‘अहिले जिल्लाहरूमा महाधिवेशन भइरहेको छ, सबैमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउँदै आएका छौं, केन्द्रीय संरचना पनि त्यहीबमोजिम हुनेछ ।’
राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन ०७३ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगमा १ सय १ दल दर्ता छन् । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पूर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार पार्टी संरचना नरहेका दलहरू कसरी ऐनबमोजिम दर्ता भए भन्ने जिज्ञासामा बोल्न चाहेनन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
