काठमाडौं । सरकारले ‘शिक्षा नीति–२०७६’ स्वीकृत गरेको छ । नयाँ नीति स्वीकृत भएसँगै स्थानीय तहहरूले आवश्यकताअनुसार शिक्षक नियुक्त गर्नसक्ने बाटो खुला भएको छ । गत १८ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २१ बुँदे शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा नीति स्वीकृत भएकोे जानकारी दिए । शिक्षा नीतिको १४ नम्बर बुँदामा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार शिक्षक नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो बुँदामा विद्यालयहरूमा शिक्षकको कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुर्नवितरण गर्न तथा शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नीतिमा शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर कायम गरिने उल्लेख छ । नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीसमेत किटान गरिएको छ ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत नैतिकता र क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसका आधारमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू गंगालाल तुलाधर, धनीराम पौडेल, आयोगका सदस्यहरू प्रा.डा. मीनबहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा रहेको समितिले नयाँ शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । राजधानी दैनिक
