काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राखेको ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बजेटमा उल्लेख गरिएका आयोजना र विनियोजित स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य वर्तमान नीति र कार्यान्वयन क्षमताअनुसार हासिल गर्न कठिन हुने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार बजेटमा १० हजार ४०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने आयोजना हो। यसबाहेक सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरूको सूचीसमेत जोड्दा करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना समावेश भएको उहाँको भनाइ छ।
दुलालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि त्यसमध्ये करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारमा छुट्याइएको उल्लेख गर्नुभयो। स्टोरेजसहितका जलविद्युत आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट करिब २५ करोड रुपैयाँ मान्दा १२ हजार मेगावाट निर्माण गर्न झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले बुढीगण्डकीजस्ता विगत तीन दशकदेखि चर्चामा रहेका आयोजना पुनः बजेटमा समेटिनुलाई उल्लेख गर्दै सरकार आफैंले ती परियोजना निर्माण गर्ने दाबी व्यवहारिक नदेखिने टिप्पणी गर्नुभयो।
सरकार परिवर्तनअघि सार्वजनिक घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धतामा निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखिए पनि बजेटमा त्यसको स्पष्ट प्रतिबिम्ब नदेखिएको दुलालको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अहिले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा छन्। अघिल्लो सरकारले लागू गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाका कारण धेरै आयोजना रोकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
यस सरकारले पीपीए प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा भए पनि १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई मात्र खुला गर्ने र त्यसभन्दा माथिका आयोजनामा पनि सुख्खायामको ऊर्जाका आधारमा सीमित व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। वर्षायामको ऊर्जाबारे भने स्पष्ट नीति नआएको उहाँले बताउनुभयो।
दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, पीपीए प्रक्रिया सहजता, प्रसारण पूर्वाधारमा साझेदारी तथा स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। वर्तमान बजेटले केही लक्ष्य समेटे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनात्मक सुधार र लगानी सुनिश्चितता अझै कमजोर रहेको उहाँको निष्कर्ष छ।
