काठमाडौं। स्थानीय तहहरूले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस हुने स्थायी कर्मचारीलाई अस्वीकार गर्दै करारमा कर्मचारी भर्नाको खेलमा लागेको पाइएको छ । स्थानीय तहको मागअनुसार नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले नौ हजार बढी कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । लोकसेवाले स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिसको प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले कर्मचारी सिफारिस नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यसअघि आयोगमार्फत कर्मचारी भर्नाको प्रक्रियामा गएका स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै कर्मचारी सिफारिस नगर्न आग्रह गरेपछि अन्योलता सिर्जना भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने योजनासहित केन्द्रबाट पठाउन लागिएको स्थायी कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने बहाना बनाएका हुन् । हाल कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले करारका नाममा आफ्ना नातागोता तथा नजिकका व्यक्तिलाई जागिर लगाइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी नपठाउन आग्रह गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ । मन्त्रालयले स्थायी कर्मचारी लिन नमान्ने तर करारमा कर्मचारी राख्न खोज्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएको छ । मन्त्रालयमा स्थायी कर्मचारी नपठाउन माग गरेका स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाउने तर ती निकायमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नदिने विषयमा छलफल थालिएको छ ।
‘संविधानअनुसार स्थायी पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइँदैन त्यसैले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने पदाधिकारीबाट रकम असुलउपर गराउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयका सहसचिव जय नारायण आचार्यले केही स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए । कर्मचारी माग गरेका केही स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै सिफारिस नगर्न भनेका छन् ।
यसअघि कर्मचारी माग नगरेका स्थानीय तहले भने कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरेका छन्,’ सहसचिव आचार्यले भने । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको विवरण संकलन भइरहेको जनाएको छ । हालसम्म कति कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भने तथ्यांक भने तयार भइनसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले गत १५ जेठमा ५ सय १५ स्थानीय तहले गरेको मागको आधारमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।
सोही आधारमा आयोगले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । जसअनुसार भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोगले मंसिरसम्ममा कर्मचारी सिफारिस गरिसक्ने कार्यतालिकामा आधारित रहेर प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ ।
यससँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योलता देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आयोगबाट पदपूर्तिका लागि आग्रह गरेका स्थानीय तहहरूले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
