काठमाडौँ। सरकारले देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुलाई ७ दिनभित्र वक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएसँगै उद्योगीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरुले आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार वक्यौता नउठाए उद्योग नै ठप्प पार्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले हालै सात दिने सार्वजनिक सूचना जारी वक्यौता भर्न भनेको छ । उद्योगीहरुले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपालमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, जहाँ ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू स्थापित छन् र करिव १ लाख नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । तर २०७५ सालदेखि शुरु भएको भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवादले अहिले जटिल मोड लिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन भने उद्योगीहरु आफ्ना उद्योगहरू बन्द गरी संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समस्या समाधान गर्न सहज रूपमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको निम्ति उक्त पुनरावलोकनको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिई उक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न अपिलसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन भने उद्योगीहरु आफ्ना उद्योगहरू बन्द गरी संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् । यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुनुपर्नेछ । समस्या समाधान गर्न सहज रूपमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको निम्ति उक्त पुनरावलोकनको मुद्दा दुवै पक्षले फिर्ता लिई उक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । यस न्यायपूर्ण आन्दोलन र यस क्षेत्रको बचावटका लागि सशक्त आवाज उठाइदिनु हुन सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र पत्रकार मित्रहरूमा हार्दिक अपील गर्दछौं । आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, मैले थोरै यसमा अलिकति कतिपय कुराहरू हामीले लेख्दाखेरी पूर्ण नहुन सक्छ । खास गरेर २०७५ साल मंसिर महिनामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा वृद्धि गर्ने भनेर निर्णय गर्यो तर निर्णय गर्दाखेरी मंसिर, साउन १ गते देखि लागू हुने भनेर निर्णय ग¥यो । र हामीले यो भाडा अत्याधिक वृद्धि भयो। यो भाडा यसरी ७ सय प्रतिशतमा वृद्धि हुनु न्यायोचित हुँदैन भनेर धेरै छलफल ग¥यो मन्त्रालयहरूमा वार्ताहरू भए छलफलहरू भए र त्यसपछि उहाँको संचालक समितिले यो भाडा हाललाई स्थगित गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो । र २०७९ साल असार २२ गते फेरि सञ्चालक समितिले यो भाडा लागू गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो र कहिले देखि लागू भन्ने भनेपछि २०७५ साल साउन १ गते देखि लागू गर्ने भन्ने निर्णय ग¥यो ।’
सरकारले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट झन्डै ८९ करोड रुपैयाँ वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै सात दिनभित्र चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ६३५ वटा उद्योग तथा निकायहरूबाट कुल ८८ करोड ४५ लाख ७४ हजार ५५२ रुपैयाँ वक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जग्गाको भाडाबापत ८२ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, भवन भाडाबापत २ करोड २० लाख, विद्युत महशुलबापत ३ करोड ८९ लाख र पानीको महशुलबापत २१ लाख १८ हजार रुपैयाँ वक्यौता छ ।
क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी वक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको (४३ करोड ९८ लाख) रहेको छ । हेटौँडाको २० करोड ९० लाख र पाटनको १० करोड ९० लाख रुपैयाँ वक्यौता छ । वक्यौता नतिर्नेहरूको सूचीमा बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला), नेपाल ग्यास, गुराँस इन्जिनियर्स र बालाजु अटो वक्र्स जस्ता स्थापित प्रतिष्ठानहरू समेत समावेश छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजश्व असुलीमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । तोकिएको समयभित्र वक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको विद्युत् र पानीको लाइन काटिने, उद्योग परिसर सिल गरिने र सञ्चालकहरूविरुद्ध सरकारी रकम हिनामिनाको कसुरमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने लिमिटेडले जनाएको छ ।
वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बीच औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी बढाएको छ । एकातिर उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, २०७९ असारपछिको मात्र भाडा तिर्न तयार देखिन्छन् भने, अर्कोतिर सरकार, २०७५ सालदेखिकै वक्यौता असुल गर्ने अडानमा छ ।
सरकारले अदालतको आदेशलाई पूर्ण पालना नगरी दमनकारी बाटो रोज्दा यसले देशको औद्योगिक वातावरण र वैदेशिक लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट निकास ननिकाले ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू बन्द हुने र लाखौँको रोजगारी जोखिममा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
