काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिने भ्रम छरेर उल्टै आर्थिक भार थपेको बताउनुभएको छ ।
काँग्रेस नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आईतवार सानेपामा आयोजित ‘सुवर्णशमशेर इकोनोमिक सिरिज’ को पहिलो कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सरकारले आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएर मध्यम वर्गलाई खुशी पार्न खोजेको देखिए पनि अन्य शिर्षकमा गरिएका कर वृद्धिका कारण आम नागरिकको ढाड सेकिने थापाको तर्क छ ।
सरकारले अगाडिको गोजीमा २० हजार रुपैयाँ हालिदिए जस्तो गरेर पछाडिको गोजीबाट सुटुक्क ३२ देखि ३४ हजार रुपैयाँ निकालिसकेको उहाँको टिप्पणी छ ।
शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क, स्वास्थ्यमा थप शुल्क, र ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत खपतमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा वार्षिक रूपमा मध्यम वर्गको खर्च निकै बढ्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । निजी विद्यालय र अस्पताल विलासिता नभई राज्यको कमजोरीका कारण नागरिकको बाध्यता बनेको भन्दै ती क्षेत्रमा कर थोपर्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
राजश्व परिचालन र ऋणको उत्पादकत्वमा प्रश्न
सभापति थापाले सरकारले ल्याएको राजस्व परिचालनको लक्ष्य आधारहीन रहेको दाबी गर्नुभयो । बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, घरजग्गा कारोबार घटेको र बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको अवस्थामा ठूलो मात्रामा राजश्व वृद्धि गर्ने सरकारको दाबी पत्याउन नसकिने उहाँले बताउनु भयो ।
साथै, ऋण लिने कुरामा अर्थमन्त्रीको विगत र वर्तमानको धारणा बाझिएको भन्दै थापाले ऋणको उत्पादकत्वमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ऋण कति लिने भन्दा पनि कुन कामको लागि लिने र त्यसको उत्पादकत्व के हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।’
संरचनागत सुधारको अभाव
कृषि क्षेत्रको बजेट विनियोजनमा टिप्पणी गर्दै थापाले मल खरिदका लागि छुट्याइएको रकम अपर्याप्त रहेको बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धिका कारण गत वर्षकै परिमाणमा मल खरिद गर्न पनि थप बजेट आवश्यक पर्नेमा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र अंक बढाएको उहाँको आरोप छ ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकार आफैँले एप बनाउने जस्ता कार्यमा लाग्नुले यस क्षेत्रलाई संकुचित बनाउने उहाँको धारणा छ । उहाँले भूमि बैंकको स्थापना र भू–उपयोग नियमावलीमार्फत कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताउनु भयो ।
विधिको शासन र प्रतिपक्षको भुमिका
महामन्त्री थापाले सरकारले ‘विधिको शासन’ भन्दा पनि ‘विधिद्वारा शासन’ गर्न खोजेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कानूनलाई हतियार बनाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजिए नेपाली काँग्रेसले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
‘सरकारले गर्ने राम्रा र दीर्घकालीन महत्वका काममा प्रतिपक्षको पूर्ण सहयोग रहन्छ ।’ थापाले स्पष्ट पार्नुभयो, ‘तर जहाँ कानूनको उल्लंघन हुन्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार हुन्छ, त्यहाँ काँग्रेस दृढताका साथ उभिन्छ ।’
सुवर्णशमशेर इकोनोमिक सिरिजको शुरुवात
नेपाली काँग्रेसले अबदेखि प्रत्येक महिना आर्थिक मुद्दाहरूमा प्राज्ञिक छलफल गर्न ‘सुवर्णशमशेर इकोनोमिक सिरिज’ सञ्चालन गर्ने जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । २०१५ साल र २०४८ सालमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका आर्थिक सुधारका ऐतिहासिक कदमहरूलाई स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारले प्राप्त गरेको जनमत र अनुकूलतालाई मुलुकको वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
