२ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
ग्यालरी बैठक भवनलाई सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्वरूपमै पुनर्निर्माण गरिनुपर्छः सांसदहरू राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र थारू राजा दङ्गीशरणको इतिहास संरक्षण गर्न ४ करोड बजेट विनियोजन सांसद भट्टराईले कारको झ्यालबाट शरीर निकालेकाे भिडियो भाइरल, असुरक्षित यात्रा गरेको भन्दै कारबाहीको माग सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर भएनः सभापति गजुरेल संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उपसमितिको कार्यक्षेत्रबारे छलफल मुस्ताङको लोमन्थाङमा भारतीय सहयोगमा निर्मित गुम्बा विद्यालयको छात्रावास भवन उद्घाटन निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ मन्त्रीको अभिव्यक्ति कानूनी शासन विपरितः सांसद थापा दलहरू आन्तरिक विवादमा केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय सरोकार उपेक्षित भएको ज्ञवालीको भनाइ चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत अर्थ मन्त्रालयको पुनर्संरचना र एमसीसीको बजेट कटौती गर्न सांसद तामाङको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जथाभावी रुट परमिट वितरणले बढायो दुर्घटना, कारबाही रकम बढाउनुपर्ने ट्राफिक प्रमुख काफ्लेको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले सडकको अवस्था, भौगोलिक जोखिम र सवारी साधनको प्रकृति नहेरी जथाभावी रुट परमिट दिने प्रवृत्तिले सवारी दुर्घटना बढिरहेको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले रुट परमिट वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मनाङ–मुस्ताङजस्ता कठिन भूगोलमा पनि सडकको क्षमता र सवारी साधनको उपयुक्तता मूल्याङ्कन नगरी लामो तथा ठूला बसलाई अनुमति दिइने गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

काफ्लेले सार्वजनिक, निजी तथा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन एउटै सडक र रुटमा सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्थाले ट्राफिक जामको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। नागढुंगा–चितवन तथा फर्पिङ हुँदै जाने मुख्य मार्गमा ढुवानीका साधन, सार्वजनिक बस र निजी सवारी एकैसाथ सञ्चालन हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक यातायात सेवा मुख्यतः निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको छ। केही निजी कम्पनीले आफ्नै सवारीमार्फत सामान ढुवानी गरे पनि अधिकांश क्षेत्रमा सार्वजनिक ढुवानी सेवामै निर्भरता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ढुवानीका क्रममा सामग्री जथाभावी सडकमा राख्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ।

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न जरिवाना रकम पनि बढाउनुपर्ने काफ्लेको सुझाव छ। हालको व्यवस्थाले पर्याप्त निवारक प्रभाव नपारेको भन्दै उहाँले न्यूनतम ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

बैठकमा उहाँले काठमाडौं भित्रिने पश्चिमी नाकाको सडक पूर्वाधारमा देखिएको क्षतिप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौं प्रवेश गर्ने लेन बाहिरिने लेनको तुलनामा बढी धसिएको छ। नेपाल र भारतबीच मालवाहक सवारी साधनले बोक्न पाउने भार क्षमताको मापदण्ड फरक भएकाले यस्तो समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो। भारतीय सवारी साधनले नेपालमा तोकिएकोभन्दा बढी भार बोकेर आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै देशका सवारीका लागि समान भार मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

काफ्लेले हाल नेपालभर ६२ लाख ४९ हजार ७ सय ३२ वटा सवारी साधन दर्ता रहेको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक करिब २० लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। साथै, हरेक दिन औसत २ हजार ५ सय भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्ने गरे पनि ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध जनशक्ति करिब २ हजार ५ सय मात्रै रहेको उहाँको भनाइ थियो।

ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन ट्राफिक बत्ती (ट्राफिक लाइट) प्रणालीलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित बनाउनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो।




भर्खरै