काठमाडौँ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि सार्वजनिकरूपमा वैयक्तिक विवरण माग गरिएको छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि वैयक्तिक विवरण आह्वान गरी रोष्टर तयार गर्न लागिएको नेपालको विश्वविद्यालयको इतिहासमै पहिलो घटना हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि इच्छुकहरूले सात दिनभित्र वैयक्तिक विवरण पठाउन आह्वान गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयहरुका उपकुलपति सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) का संयोजक गिरिराजमणि पोखरेलले इच्छुकहरुसँग वैयक्तिक विवरणका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको जानकारी दिँदै भने, “योग्य व्यक्तिबाट आवेदन पर्नेछन् भन्ने विश्वास गरेका छौँ । त्यसका आधारमा रोष्टर बन्नेछ । त्यही रोष्टरका आधारमा उपकुलपतिका लागि नाम सिफारिस गरिनेछ । ” उनले योग्य व्यक्ति कतिपयले रोष्टरका लागि आवेदन दिन नचाहेमा आफूहरुले आवेदन दिनका लागि आग्रह गर्ने बताए ।
उपकुलपतिबाहेक पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि पनि यसैगरी आवेदन आह्वान गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका साथै तीन विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट गर्न गत भदौमा नै सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो । सर्च कमिटीले गत महिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि डा. भगवान कोइराला, डा.धर्मकान्त बाँस्कोटा र डा. चन्द्रमणि पौडेलको नाम कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
त्रिवि, पूर्वाञ्चल, कृषि तथा वन र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा गत भदौ ५ गतेबाट र मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयमा असोज ६ गतेबाट उपकुलपति रिक्त छन् । त्रिवि र नेसंविमा शिक्षाध्यक्षलाई तथा बाँकीमा डिनलाई निमित्तका रुपमा काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा निमित्तको जिम्मेवारी दिइएकाको पनि नाम समावेश गर्नुपर्ने मान्यता रहँदै आए पनि त्रिविको निमित्तका रूपमा कामकाज गर्न जिम्मेवारी पाउनुभएका डा। सुधा त्रिपाठीको नाम सिफारिस नहुँदा प्राज्ञिक क्षेत्रमा यस घटनालाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।
अन्य तीन वटा विश्वविद्यालयका लागि व्यक्तिको खोजी कार्य गर्न कठिन भएपछि आवेदन नै आह्वान गर्नुपरेको बताइन्छ । उपकुलपति रिक्त रहेका अन्य तीन सूप, मप र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि अझैसम्म सर्च कमिटी नै बन्न सकेको छैन । मन्त्रालयले यसरी विज्ञहरूबाट वैयक्तिक विवरण माग्नुभन्दा प्रस्ताव नै माग्नुपर्ने र त्यसको प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउनुपर्ने धारणा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुबाट आएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्राडा गणेशमान गुरुङले छोटो बाटोबाट सही व्यक्ति छनोट गर्ने माध्यम सर्च कमिटी नै हो र यसरी आवेदन आह्वान गर्दा योग्य व्यक्तिले आवेदन दिन नचाहने पनि हुनसक्छ भने ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले चार वर्षको अवधिमा आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्नसक्छन् भन्ने प्रस्ताव माग गरी त्यसको प्रस्तुतीकरण गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । “प्राध्यापक आफैँ वैयक्तिक विवरण हो” उनले भने, “उपयुक्त व्यक्तिले वैयक्तिक विवरण नपठाउन पनि सक्छन् । यसलाई मात्र छनोटको आधार मान्नुहुँदैन । ”
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा कैलाशनाथ प्याकुरेलले योग्य व्यक्ति सबैले वैयक्तिक विवरण दिन चाहँदैनन् भन्दै भने, “पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्तिको मापदण्ड पनि सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । पारदर्शीरूपमा छनोट हुन सके ठीक हुन्छ । अन्यथा रोस्टरका नाममा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई भिœयाउने खेल भएमा त्यसले असल गर्दैन । ” गोरखापत्र दैनिकबाट
