काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ ।
बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
उहाँले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई सरकारले पहिलोपटक उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा र एउटा नेपाल–भारत प्रसारण आयोजना गरी १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर निर्माण हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने बताउनुभयो । यससँगै कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने छ । सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, बूढीगंगा जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको, बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाइएको र नलगाड आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्था तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति लिइएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्ने र ५० वर्ष लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ ।
उहाँले लाइसेन्स राज र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै सुशासनका लागि निर्मम बन्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ क्षेत्रमा ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख (संघ) र प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर मा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै नदी नियन्त्रणतर्फ १५ सय २४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास्ने योजनाबारे संसदलाई जानारी दिनुभयो ।
भेरी बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरव आयोजना र भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ९२ करोड २३ लाख छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा उठेका सबै सुझावअनुसार मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति रहेको बताउनुभयो ।
