४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन प्रहरी पोसाक खरिदमा परिवर्तन, अब टेन्डर हटाएर नगद दिने तयारी राप्रपाको महाधिवेशन मंसिर २६–२८ मा, कार्यतालिका पारित सहकारी क्षेत्रमा कडाई बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री गौतम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापन नियुक्ति गर्दा विस्तृत विवरण अनिवार्य काठमाडौं महानगरको आगामी आवको बजेट २५ अर्ब ८८ करोड, पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता (पूर्णपाठ) औद्योगिक क्षेत्रको महसुल विवाद निरुपण नहुँदासम्म विद्युत् लाइन नकाट्न उद्योग परिसङ्घकाे आग्रह शक्तिशाली बोर्डको अवधारणासहित किसानमैत्री नीति ल्याइनेः मन्त्री चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौं महानगरको आगामी आवको बजेट २५ अर्ब ८८ करोड, पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता (पूर्णपाठ)



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले नगरसभामा कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चित कोषमा २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ व्ययभार पर्ने र अन्य बाह्य व्ययभारतर्फ ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि महानगरले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो।

कार्यवाहक मेयर डंगोलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चित कोषमा २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त, समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। जनसहभागिताबाट एक करोड रुपैयाँ जुट्ने प्रक्षेपण महानगरले गरेको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ। यस शीर्षकमा कुल बजेटको ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ९.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि २.१ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यस्तै, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ८.५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि १८.८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार र संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।