५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ: मन्त्री श्रेष्ठ सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत बर्ड फ्लु संक्रमणपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द नेपाल स्काउटलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै नयाँ कार्यसमिति ल्याइन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार… नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा वैदेशिक ऋण बाध्यता भएको स्पष्टिकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएकाले नआत्तिन आग्रह सरकारद्वारा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् परियोजनाको पीपीए खुला, साना तथा मझौला आयोजनामा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेको आरोपः सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रवन्ध गर्‍यो



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपति नियुक्ती कुलपतिले गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रवन्ध गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले हालै ल्याएको विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको छनौट र सिफारिसको सन्दर्भमा ल्याएको एकीकृत कार्यविधि, २०८३ मा विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा उपकूलपतिहरु निर्णय गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो । उक्त कार्यविधि अनुसार उपकूलपतिहरु विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने हो भने मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो विष्फोट हुने सांसद बरालको चेतावनी थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘आज देशले सुशासनको अपेक्षा गरेको छ । तर सरकार शुशासनको गम्भिर उलंघन गर्दै गईरहेको छ । हालै सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको छनौट र सिफारिसको सन्दर्भमा एउटा एकीकृत कार्यविधि २०८३ जारी ग¥यो सभामुख महोदय । जसमा कुलपतिले उपकूलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आपत्तिजनक छ । प्राज्ञिक र न्यायिक आँखाले हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ । यो विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तताको विषय यसमा खण्डित हुन्छ सभामुख महोदय । यो प्रक्रियाबाट जसरी कुलपतिले हस्तक्षेपकारी प्रवन्ध गरेर उपकुलपतिको नियुक्ती गर्ने अहिले जुन प्रयास भईरहेको छ । यो प्रयासलाई ठिक ढंगले अगाडि लैजान सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो विष्फोटन हुन सक्ने सम्भावनालाई म ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।’

सांसद बरालले सरकारले सुशासनलाई गम्भिर उल्लंघन गर्दै एक पछि अर्को निर्णय गर्दै आएको भन्दै आक्रोस पनि व्यक्त गर्नुभयो ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै