५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चलचित्र समाजको सामूहिक स्मृति र राष्ट्रको आत्मा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा निधन भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले कुटपिट गरेको छैन: गृहमन्त्री गुरुङ झलानाथ खनाललक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुग्ने गरी निराशाको खेती गर्दैछन् संस्कृति र प्रकृतिको प्रवर्द्धनमा कलाकार लाग्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ध्यान दिन सांसदको माग संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता वाधकः नेता दंगाल सङ्घीयताको मर्मविपरित बजेट विनियोजन भयोः सांसद साह सरकारको कार्यशैली दम्भपूर्ण भएको सांसद भट्टको आरोप अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः सुकुम्बासी समस्या, शान्ति सुरक्षा र बजेट विनियोजनप्रति सांसदहरूको आपत्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेको आरोपः सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रवन्ध गर्‍यो



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपति नियुक्ती कुलपतिले गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रवन्ध गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले हालै ल्याएको विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको छनौट र सिफारिसको सन्दर्भमा ल्याएको एकीकृत कार्यविधि, २०८३ मा विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा उपकूलपतिहरु निर्णय गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो । उक्त कार्यविधि अनुसार उपकूलपतिहरु विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने हो भने मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो विष्फोट हुने सांसद बरालको चेतावनी थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘आज देशले सुशासनको अपेक्षा गरेको छ । तर सरकार शुशासनको गम्भिर उलंघन गर्दै गईरहेको छ । हालै सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको छनौट र सिफारिसको सन्दर्भमा एउटा एकीकृत कार्यविधि २०८३ जारी ग¥यो सभामुख महोदय । जसमा कुलपतिले उपकूलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आपत्तिजनक छ । प्राज्ञिक र न्यायिक आँखाले हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ । यो विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तताको विषय यसमा खण्डित हुन्छ सभामुख महोदय । यो प्रक्रियाबाट जसरी कुलपतिले हस्तक्षेपकारी प्रवन्ध गरेर उपकुलपतिको नियुक्ती गर्ने अहिले जुन प्रयास भईरहेको छ । यो प्रयासलाई ठिक ढंगले अगाडि लैजान सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो विष्फोटन हुन सक्ने सम्भावनालाई म ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।’

सांसद बरालले सरकारले सुशासनलाई गम्भिर उल्लंघन गर्दै एक पछि अर्को निर्णय गर्दै आएको भन्दै आक्रोस पनि व्यक्त गर्नुभयो ।




भर्खरै