काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे मध्यपहाडी लोकमार्गमा उच्च गतिकाे अप्टिकल फाइबर ओछ्याउन थप समयसीमा नदिने भएको छ । काममा ढिलासुस्ती गरेकाे भन्दै स्मार्टलाइ दिएकाे सम्पूर्ण कार्य राेकिएकाे हाे ।
सरकारकाे यस निर्णयसँगै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन गरिएको सम्झौता स्वतः खारेज भएको छ ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले सम्झौताको २ वर्षभित्र काम सकाउने समयसीमा दिएको थियो । तर, परियोजना अन्तर्गत काम निकै सुस्त भएपछि ठेक्का रद्द गरिएकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले यो निर्णयसँगै स्मार्टले परियोजनाको लागि मोबलिाइजेसन बापत लिएको ६० करोड बराबरको बैंक जमानत पनि जफत हुने जानकारी दिए । यस्तै टेकिलमले राखेको १५ करोडको कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत भएको उनले बताए ।
स्मार्टसँग प्राधिकरणले करिब २ हजार ५१२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउन सम्झौता गरेको थियो । २०७४ भदौ ३ गते सो सम्झौता भएको हो । कम्पनीलाई प्राधिकरणले थप ३ महिनाको समय पनि दिएको थियो । तर, स्मार्टले जम्मा २० किलाेमिटरमा मात्रै फाइबर बिछ्याएको छ ।
‘यो गतिमा २५ सय किलोमिटरको काम सकिन वर्षौं लाग्ने देखियो, त्यसैले स्मार्टलाई थप समय नदिने निर्णय भएको हो,’ निर्देशक अर्यालले भने, ‘यो सरकारको महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले ढिलाइ स्वीकार्य हुँदैन ।’
सरकारको डिजिटाइजेशन अभियान अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ मा अप्टिल फाइबर बिछ्याउने काम गत वर्षको माघबाट मात्रै सुरु भएको थियो । एक वर्षभित्र काम सकाउने भनिएको थियो । स्मार्टले नेपालगञ्जबाट फाइबर बिछ्याउन सुरु गरेको थियो । स्मार्ट टेलिकम र सीसीएस (चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस नेपाल) लाई यो कामका लागि जिम्मा दिएको थियो ।
स्मार्ट मार्फत प्रदेश नम्बर ५ का बाँके, बर्दिया, ६ र ७ का सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डढेलधुरा, बैतडी, दार्चुला गरी १९ जिल्लामा फाइबर बिछ्याउने योजना थियो ।
१९ जिल्लाका प्रमुख राजमार्ग र सदरमुकाममा फाइबर पुर्याउने योजना स्मार्टका कारण अहिले ढिलाइ हुन पुगेको छ । यो कामका लागि स्मार्टले ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट बजेट उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले मध्यपहाडी पुरै लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याउने योजना अन्तर्गत झण्डै १० अर्ब रकम खर्च गर्दैछ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई ३ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यो कामका लागि प्रदेश १, २ र ३ मा नेपाल टेलिकमले जिमा पाएर काम गरिरहेको छ । प्रदेश ४ र ५ मा यूटीएलले पाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ कोे नीति तथा कार्यक्रममै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल देशव्यापी विस्तार गर्ने घोषणा भएको हो । त्यसै वर्षको बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर स्मार्ट सिटी बनाउन थाल्ने भनिएको थियो ।
यो योजनाअनुसार ९६ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्छ भने सदरमुकाम जोड्न अप्टिकल ४८ कोर र नगरपालिकाहरु जोड्न २४ कोरका फाइबर प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सञ्चार मन्त्री गाेकुल बास्काेटाले काममा ढिलासुस्ती गरे तत्काल कारबाही गर्न निरन्तर दबाब दिएकाे बताइन्छ ।
