काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ९८० मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ’ उल्लेख छ।
