११ असार २०८३, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जर्मनले पठायो नेपाल सरकारलाई कडा विरोध पत्र



अ+ अ-

काठमाडौँ । हालैमात्र नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई लिएर जर्मन सरकारले नेपाललाई कडा विरोध पत्र पठाएको छ । खासगरी नेपालको राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीमाथि नेपाल सरकारले लिएको कदमका विषयमा विरोध गर्दै जर्मनले सो पत्र पठाएको हो ।

जर्मन सरकारले ती दुई कम्पनीलाई बिनाप्रमाण भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको भन्दै नेपाल सरकारको सो कदमका विषयलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । सोही बमोजिम आज यस्तो पत्र जर्मन स्थित नेपाली कार्यबाहक राजदूत सागर फुयाँललाई थमाएको हो ।

जर्मन विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जर्मनीस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत फुयाँललाई कार्यालयमै बोलाएर सो पत्र थमाएको बताइएको छ । नेपालमा आफ्ना ती दुई कम्पनीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्धा दर्ता गरेकोमा विरोध जनाउँदै सो विरोध पत्र दिएको हो ।

सुरुमा उक्त घटनामा कडा विरोध जनाएको जर्मनीले पछि लिखित पत्र नै थमाएको जर्मनी स्थित नेपाली दूताबास स्रोतले जनाएको छ । सो स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारलाई प्राप्त विरोधपत्रमा जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी ’भेरोडोस’ र अर्को निजी जर्मन कम्पनी ’म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस’ लाई नेपालमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएकोमा आफ्नो गम्भीर चासो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

राहदानी ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यसअघि नेपाल स्थित जर्मनी राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयमा केरकार गरिएको समाचार बाहिरिएको थियो । त्यस विषयमा पनि जर्मनी सरकारले यसअघि विरोध जनाएको थियो ।

बिहीबार थमाइएको उक्त विरोध पत्रमा सो विषय पनि उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । उक्त पत्रमा ती कम्पनीले कुनै अनियमितता नगरेको भए पनि मुद्दा चलाइएको भन्दै प्रतिशोधका आधारमा यस्तो मुद्धा चलाइएको उक्त पत्रमा जनाइएको छ ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ— हाम्रो कम्पनीले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको छैन । त्यसैले अभियोगपत्रमा पनि कुनै प्रमाण उल्लेख छैन । सो पत्रमा जर्मन कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई अभियोग लगाएर जर्मन कम्पनीको प्रतिष्ठामा हानि पु¥याएको भनेर नेपाल सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाइएको समाचार स्रोतले भनेको छ ।

नेपालमा राहादानी छपाइका लागि ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती कम्पनीमाथि मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारका प्रमुख तथा आयुक्तहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर ९ घन्टासम्म थुनेर जबर्जस्ती मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको समाचार यसअघि पनि आएको थियो ।