काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीले १० वर्षको अन्तरालमा संविधान परिमार्जन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संस्कृतिमा काली–कर्णाली’ को दोस्रो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हरेक १० वर्षमा संविधान परिमार्जन गर्दा समाजको बदलिँदो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । संविधानको गतिशील भएकाले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन हुनेकुरा स्वभाविक भएको उहाँको भनाइ छ ।
भण्डारीले संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सामाजिक आवश्यकता र समयको मागअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने बताउनु भयो ।
संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू अपरिवर्तनीय रहे पनि यसभित्रका अन्तरवस्तुले बदलिँदो सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो । कानून निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैको समान दायित्व रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधान संशोधनका लागि वर्तमान सरकारले समिति गठन गरी गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले सरोकारवाला पक्षहरूलाई आफ्ना मुद्दामा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन सुझाव दिनुभयो । झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई आफ्ना सरोकारका विषयमा निरन्तर सजग गराउनु र झक्झक्याउनु नागरिकको महत्वपूर्ण दायित्व भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नबनेका कानूनहरू बनाउने दायित्व राष्ट्रियसभाको पनि हो, प्रतिनिधिसभाको पनि हो । त्यसैले क्रमशः आवश्यक कानूनहरू बन्दै जान्छन् । संविधान पनि लिखित दस्तावेज हो, जुन समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन हुँदै जान्छ । संविधानका मूल आधारभूत सिद्धान्तहरू परिवर्तन हुँदैनन्, तर त्यसभित्रका अन्तरवस्तुले बदलिँदो सामाजिक अवस्था सम्बोधन गर्न नसकेमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गरिन्छ । त्यसैले एकपटक बनेको संविधान जस्ताको तस्तै, युगौँसम्म अक्षरशः, एउटा कमा वा पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नगरी रहिरहन्छ भन्ने बुझाइ सही होइन । संविधान संशोधनका लागि अहिले झन्डै दुईतिहाइ नजिकको समर्थन भएको सरकारले एउटा समिति गठन गरेको छ । त्यस समितिले गृहकार्य गरिरहेको कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । यस्ता विषयमा पनि आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने तपाईंहरूजस्ता साथीहरूले समयमै राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित संस्थाहरूलाई आफ्ना सरोकारका विषयमा निरन्तर झक्झक्याउनु पनि तपाईंहरूको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो ।’
उहाँले संस्कृति र सभ्यताको संरक्षणले मात्रै राष्ट्रको अस्तित्व जीवित रहने बताउनु भयो । संस्कृति राष्ट्रको आत्मा भएको उल्लेख गर्नुभयो । उपाध्यक्ष भण्डारीले निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरूले कलाकारहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरे पनि निर्वाचन पश्चात उनीहरूका माग र मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । उपाध्यक्ष भण्डारीले कलाकारहरूलाई आफ्ना हकहितका लागि संगठित भएर राज्यका निकायहरूमा दबाब बढाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सरोकारवाला समितिहरूमा आफ्ना समस्याहरूलाई व्यवस्थित र प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले प्रश्तुत गर्न कलाकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रको आत्मा भनेकै संस्कृति हो । संस्कृति बाँचे राष्ट्र बाँच्छ, सभ्यता बाँचे राष्ट्र बाँच्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ ।अवश्य पनि, चुनाव आउँदा कलाकारको महत्व असाध्यै धेरै खड्किन्छ । सबै राजनीतिक दलले झण्डा बोकाएर होस् वा नबोकाएर होस्, कलाकारहरूलाई आफ्नो पक्षमा भोट माग्नका लागि मैदानमा खटाएकै हुन्छन् । साँच्चै भन्नुपर्दा, चुनाव जितिसकेपछि उहाँहरूका माग ओझेलमा पर्छन् । चुनावका बेला गीत गाउँदा वा चुनाव जिताउने सर्तका रूपमा कलाकारहरूले आफ्ना केही माग अवश्य पनि राख्नुहुन्छ, राख्दै आउनुभएको पनि छ । तर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि ती विषय क्रमशः गौण बन्दै जान्छन्। यो आफैँमा दुःखद कुरा हो । त्यसैले म सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरूलाई एउटा मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफैँमा जागरुक त हुनुपर्छ नै तर तपाईंहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सम्बन्धित समितिहरूसँग संगठित र प्रतिनिधिमूलक रूपमा कहिल्यै छलफल गर्नुभएको छ कि छैन ? आजको यो दोस्रो महाधिवेशनपछि पहिलो बैठकले यही विषयलाई एउटा एजेण्डाका रूपमा पारित गरोस्। आफ्ना सरोकारका विषयहरूलाई कानुनी रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्ने तहसम्म पु¥याउन, सम्बन्धित संसदीय समितिहरूसमक्ष व्यवस्थित रूपमा प्रश्तुत गर्नुपर्छ ।’
कलाकारहरूले भोग्नुपरेका समस्या र राज्यको उदासीनताबारे सबैले सजग गराउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
