१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
भेनेजुएलाको भूकम्पमा ९२० जनाको मृत्यु, ५० हजार बेपत्ता युरोपमा शनिबार १९ करोड ३० लाख मानिस उच्च तापक्रमबाट प्रभावित आगामी तीन दिन भारी वर्षाः कोशी र मधेसमा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गाडी दुर्घटनामा स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपमेयर रानाको निधन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ३५५ जनाले लिए सेवा पछिल्लो २४ घण्टामा सर्पदंशबाट एक जनाको मृत्यु, १० घाइते पेस्तोल र गोलीसहित दुई युवक पक्राउ स्वर्गद्वारीका उपमेयर सवार गाडी दुर्घटना रेनुका नगरकोटी सर्वाेत्कृष्ट महिला फुटबल खेलाडी अवार्डबाट सम्मानित सरकारलाई सुकुम्बासीको चेतावनी–‘उचित विकल्प नदिए पुनः पुरानै स्थानमा फर्किन्छौँ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झापामा घट्दै चैते धानको क्षेत्रफल र उत्पादन



फाइल फोटो
अ+ अ-

झापा। जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षयता चैते धानको क्षेत्रफल र उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको छ । किसानले उचित मूल्य नपाएपछि खेती गर्न छोडेपछि जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल र उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ हजार ७५८ हेक्टर क्षेत्रफलमा ८९ हजार ६५५ दशमलव तीन मेट्रिकटन चैते धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिनुभयो । यो परिमाण गतवर्षको तुलनामा सात हजार ४७८ दशमलव सात मेट्रिकटन कम हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९ हजार ९५० हेक्टरमा एक लाख छ हजार १३४ मेट्रिकटन चैते धान उत्पादन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ हजार ८५० हेक्टरमा एक लाख चार हजार १४ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो ।

जिल्लामा धानखेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन घटे पनि उत्पादकत्व भने बढिरहेको छ । आव २०८०/८१ मा चैते धानको उत्पादकत्व पाँच दशमलव २४ थियो । आव २०८१/८२ मा पाँच दशमलव ३२ पुगेको थियो भने चाल आवमा पाँच दशमलव ३५ पुगेको कार्यालयले कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

विकल्प खोज्दै किसान 

मुलुकलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजनामा मुख्य कडी मानिएको चैते धानको उचित मूल्य नपाएपछि किसानले विकल्प खोज्न थालेका छन् । उत्पादकत्वमा केही सुधार देखिए पनि उचित बजार मूल्य र सरकारी खरिद नीतिको अभावका कारण कृषकहरू चैते धानको विकल्प खोज्न थालेका हुन् ।

उचित मूल्य नपाएपछि अधिकांश किसान धानखेती छाडेर मकै तथा अन्य बालीतर्फ मोडिएका छन् । आव २०८२/८३ मा जिल्लामा ४६ हजार १२५ हेक्टरमा गरिएको मकैखेती गरिएको थियो । जसमा दुई लाख ८३ हजार १८७ दशमलव ८८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो ।

गत आव २०८१/८२ मा ४४ हजार ६२० हेक्टरमा तीन लाख ५१ हजार ४२६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन मकै उत्पादन भएको थियो । यस पटक वर्षाका कारण मकै उत्पादनमा कमी आए पनि उत्पादकत्व सात दशमलव ८८ बाट वृद्धि भई सात दशमलव ८९ पुगेको केन्द्रका प्रमुख विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

धान सुपरजोन कचनकवलकी किसान पुष्पा रिमालले चैते धानको मूल्य नपाउँदा कृषक मकैखेतीतर्फ आकर्षित भएका बताउनुभयो । “धानको मूल्य नै नपाएपछि मकैखेती गरेँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मकैको मूल्य राम्रो भए पनि यस वर्ष वर्षाले नोक्सान ग¥यो ।”

लागत नउठ्ने मूल्य

किसानले रु ६०० देखि ६५० प्रतिमन (४० किलो) मा चैते धान बिक्री गरिरहेका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विष्टले जानकारी दिनुभयो । “यो मूल्यले किसानको लागत नै उठ्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अनि किसानले कसरी खेती गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई खेती गर्न दबाब पनि दिन सक्दैनौँ ।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चैते धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८५६ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको थियो । जुन गतवर्षको तुलनामा ५५ रुपैयाँ आठ पैसाले बढी हो । गत साउनमा सरकारले चालु आवका लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ४६३ र मध्यम धानको रु तीन हजार ६२८ निर्धारण गरेको थियो । चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार प्रतिमन धानको मूल्य रु एक हजार १४२ दशमलव चार हुन्छ । किसानले रु ६०० देखि रु ६५० पाइरहेका छन् ।

सरकारी नीति कागजमै सीमित

सरकारले चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने नीति लिए पनि व्यावहारिक रूपमा सरकारी संयन्त्रबाट धान खरिद गर्ने वा समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने कुनै स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था नरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख विष्टले बताउनुभयो । “बजार पूर्णरूपमा निजी व्यवसायीहरूको नियन्त्रणमा रहँदा किसानहरू मारमा परेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेर मात्र हुँदै बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”

“वर्षे धानको क्षेत्रफल बढाउने ठाउँ हाम्रो देशमा अब बाँकी छैन, त्यसैले चामलमा आत्मनिर्भर हुनका लागि चैते धानकै क्षेत्रफल र उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान आफैँ खरिद गरिदिने वा बजार मूल्य सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी गर्दैन भने चैते धानको खेती अझै घट्दै जानेछ, जसले मुलुकमा गम्भीर खाद्य सङ्कट निम्त्याउन सक्छ ।”

घाटाको व्यापार गरेर कृषकले सधैं खेती गरिरहन नसक्ने हुँदा सरकारले बेलैमा खरिद रणनीति र यान्त्रीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । रासस