२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टी र सरकार सञ्चालनमा स्वच्छता र सुशासन लागू गर्न सहमत नेकपा अध्यक्षद्वय



अ+ अ-

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी र सरकार सञ्चालनमा स्वच्छता र सुशासन लागू गर्न सहमत भएका छन् । सरकारका मन्त्री र कर्मचारी संयन्त्रले सुशासनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा सरकारको कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् । पार्टी र सरकार दुवैमा स्वच्छता र सुशासन कायम गर्दै सरकार र पार्टी दुवैको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष अध्यक्षद्वयले निकालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार दुई अध्यक्षबीच भएको ‘वान टु वान’ छलफलमा नेकपाका नेतालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले स्वच्छता र सुशासनमा ध्यान दिन दिएको सुझावलाई लागू गर्ने सहमत भएको छ । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सीका सुझाव कार्यान्वयन गर्दा मुलुक र जनताको हितमा हुने निष्कर्ष ओली र दाहालको रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

यस्तै, चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण उपलब्धिपुर्ण एवं भव्य रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष अध्यक्षद्वयले निकालेका छन् । अध्यक्षद्वयले चीनका राष्ट्रपति सीको भ्रमण दुई देशबीच भएका सन्धि, व्यवस्थापन र सुरक्षाका दृष्टिले सफल रहेको समीक्षा गरेका छन् । चीनबाट राष्ट्रपतिस्तरमा २३ वर्षपछि भएको भ्रमण भव्य भएको निष्कर्ष उनीहरूको छ । सीको भ्रमणको थप समीक्षा गर्न पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति दुई नेताबीच भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

नेकपा सचिवालय बैठक २ कात्तिकमा बस्ने सहमति ओली र दाहालले गरेका छन् । यस्तै, दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्वको अवसरमा २९ असोजमा हुने चियापान कार्यक्रमको तयारीबारे समेत छलफल भएको छ । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण समीक्षाका साथै सभामुखको उम्मेदवार, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

ओली र दाहालबीच भएको करिब तीन घण्टा लामो छलफलमा नेकपा नेतासमेत रहेका निवर्तमान सभामुखले राजीनामा दिएपछि सो पदको उम्मेदवारबारे छलफल गर्दै अन्तिम टुंगो सचिवालय बैठकबाट लगाउने सहमति भएको छ । यस्तै, तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएको १६ महिना बढी भएकाले ढिला नगरी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्र्नेमा दुई नेता सहमत भएका छन् ।

नेकपाले पोलिटब्युरो गठन, लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय आयोग गठनलगायतका काम अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ओली र दाहाल सहमतसरकारको काम प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउन केही मन्त्रीलाई बिदाइ गरी नयाँ मन्त्री ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल सहमत भएका छन् । ओली र दाहालबीच भएको छलफलमा जनजीविका र जनताले अनुभुत गर्ने गरी मन्त्रीको काम नदेखिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सहमति जुटेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको भन्दै ती मन्त्रीलाई हटाउने विषयमा दाहालसँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा नेकपा सचिवालय बैठकमा समेत छलफल गर्ने दुई नेताले सहमति गरेका छन् । केही मन्त्रीलाई भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ । केही मन्त्रीले प्रभावकारी कार्य नगरेको र उल्टै सरकारको बद्नाम गरेको भन्दै ओलीमाथि त्यस्ता मन्त्रीहरू हटाउन दबाबसमेत पर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई बिदा दिनुपर्ने अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेको बालुटार स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगर्ने मन्त्रालयका सचिवलाई समेत जिम्मेवारी हेरफेर गरिने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि बोलाएको समीक्षा बैठकमा कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगर्ने मन्त्री र सचिवलाई समेत कारबाही गरिने चेतावनी दिएका थिए ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादनमा असफल देखिएका मन्त्रीको सूचीसमेत बनाइसकेका छन् । उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार हटाउने सूचीमा आठ मन्त्रीको नाम छ । राजधानी दैनिकबाट