२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दसैँमा बजार अनुगमनबारे संसदीय समितिले थाल्यो छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं । दसैँ नजिकिँदै गर्दा संसद्को ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’ले बजारको अनियमितता र कालोबजारीमाथि चासो राखेको छ । समितिले खाद्यपदार्थमा हुने महँगीलाई ध्यानमा राख्दै उपसमिति नै बनाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनुगमन कार्यलाई तीव्र बनाएको हो ।

समिति सभापति तारादेवी भट्टले दसैँमा जनताले सहज रूपमा र गुणस्तरीय खाद्यपदार्थ पाऊन् भनेर अनुगमन थालिएको जानकारी दिइन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी र अभाव हटाई सहज व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै वाणिज्य र आपूर्तिसम्बन्धी सरोकारका विषयमा अनुगमन गरिएको संसदीय समितिले जनाएको छ । समितिले बजार, यातायात, दुर्गमका खाद्यान्नको अवस्थाबारे बुझ्न उपसमिति बनाएको हो ।

सांसद राईको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन उपसमिति गठन
समितिले बजार अनुगमनका लागि बिमला राई पौड्यालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा कमला वली, रमेशजंग रायमाझीलगायतका सांसद छन् । उपसमितिले बुधबार वाणिज्य, आपूर्तिसम्बन्धी हेर्ने सचिव र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखसँग छलफल गर्न लागेको छ । चाडपर्वलाई मध्यनजर गरेर खाद्यपदार्थको सहज आपूर्ति के भइरहेको छ, खाद्यपदार्थमा मिसावट छ छैन भनेर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको सभापति भट्टको भनाइ छ ।

यातायात क्षेत्रको अवस्था बुझ्दै उपसमिति
उपसमिति सदस्यले यातायात क्षेत्रमा देखिएको बेथितिबारे पनि अनुगमन गर्ने भएका छन् । दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वमा सर्वसाधारणले यातायातमा सधैँ समस्या व्यहोर्दै आएका छन् । दसैँमा काठमाडौंबाट बाहिरिनेको संख्या अत्यधिक हुने भएकाले सार्वजनिक यातायातमा समस्या देखिने गरेको हो ।

समितिले यातायात क्षेत्रमा देखिएको जटिलता हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले के–कस्ता काम गरिरहेको छ भन्नेबारे खिमबहादुर विकको संयोजकत्व रहेको उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ । उपसमितिमा सांसदहरू महेश महरा, कविता बोगटी, मुक्ता यादवलगायत छन् । गाडी नजाने ठाउँमा हवाई सुविधा राख्नसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने उपसमितिले जनाएको छ ।

मल्ल संयोजकत्वको उपसमितिले आपूर्तिमन्त्री, सचिवसँग छलफल गर्ने
चाडपर्वमा देखापर्ने अर्को समस्या हो, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव । यो वर्षको चाडपर्वमा दुर्गम क्षेत्रमा पठाइने खाद्यान्नबारे समितिले अनुगमन थालेको छ । कालीबहादुर मल्ल संयोजकत्वमा गठित समिति सदस्यले आपूर्तिमन्त्री, सचिवहरूसँग छलफल गर्ने उपसमितिले योजना बनाएको छ ।

समितिले भारतीय सीमामा रहेका २३ जिल्लामा चाडपर्वका वेला नेपालीले भोग्नुपरेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहज आवत–जावत, सम्पत्तिको संरक्षणजस्ता विषयमा सावधानी अपनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।

२ असोजमा दिइएको निर्देशनपत्रमा भनिएको छ, ‘सहज आवत–जावत, सम्पत्तिको सुरक्षाजस्ता विषयमा सुरक्षा व्यवस्थापन पूर्वसावधानी अपनाउन तथा सुरक्षा प्रभावकारिताका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट