काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन गठित दुई आयोगका पदाधिकारीको छनोट छिट्टै गर्ने भएको छ । १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी चयन छिट्टै गर्ने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको हो ।
दुवै आयोग गत चैतदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले आउँदो ८ असोजमा पदाधिकारीका लागि आवेदन दिने सबैको नाम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । आउँदो ८ असोजमा बस्ने बैठकले आवेदन दिएका ५७ जनाको नामको विषयमा उजुरी आह्वानका लागि पत्रिकामार्फत पाँच दिने सूचना निकाल्ने तयारी गरेको सिफारिस समितिका प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले जानकारी दिइन् ।
पाँच दिने उजुरी आह्वानपछि आवेदकको विषयमा छानबिन हुनेछ । त्यसपछि सिफारिस समितिले दुई आयोगका लागि १० जनाको नाम सिफारिस गर्ने प्रवक्ता कार्कीले बताइन् ।
गत २१ मार्चको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीसमेत रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की सदस्य रहेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन मूर्त रुप दिने भनिरहदाँ यता पीडितले भने सिफारिस समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नगरेसम्म सिफारिस समितिले पठाएको व्यक्तिको कुनै काम नभएको बताए । सर्वोच्चको आदेशानुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
मुख्य काम मिलेर सम्पन्न गरेका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबीच दूरी बढेसँगै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी अन्तिम काम संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया धरापमा पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यस्तो जोखिम प्रक्रियामा अहिले मुखरित भएको अन्तर्राष्ट्रिय चासो र ‘संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र’ को रूपमा रहेका आयोग समयावधि सकिनु र पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसक्नुले दबाब सिर्जना गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) को सहकार्यबाटै विगतमा माओवादी लडाकु समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधान निर्माण र अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने जस्ता शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न भइसकेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी भए पनि दुई दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
जसको फाइदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उठाउँदै आएका छन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको असफलताले निम्त्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको प्रयोग वा यस्तै अन्य जोखिमको न्यूनीकरण पनि दलको सहकार्य, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पीडितमैत्री कानुन निर्माण, पीडितको समेत उचित सहभागितामा सम्पूर्ण प्रक्रियाको टुंगो लगाउनु नै हुनसक्छ । तर, दलको बेवास्ताले समग्र प्रक्रिया नै असफलता उन्मुख छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको काम १३ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन दुई आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । एकै आयोग गठन हुने वा फरकफरक बन्ने विवाद लामो समयसम्म जारी रह्यो । आयोगसम्बन्धी कानुन र आयोग गठन हुन नै ९ वर्ष लाग्यो ।
दुई वर्षको कार्यावधिसहित २७ माघ २०७१ मा गठन भएका दुई आयोगले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम एक वर्ष समय थप गरिएको थियो । थपिएको एक वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत म्याद पुनः एक वर्ष थपेको थियो । दुई पटक गरेर थपिएको दुई वर्षको समयमा पनि आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेनन् ।
आयोगको काम सम्पन्न नभएपछि अहिलेको सरकारले ऐन संशोधन गरी आयोगको म्याद काम सम्पन्न नहुँदासम्म बढाएको थियो भने पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म कायम रहने निर्णय गरेको थियो । सरकारले चैत मसान्तसम्म आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिने निर्णय गरेसँगै म्याद थपिनु अगावै पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तीन महिना बितिसक्दा पनि पदाधिकारी सिफारिस भएका छैनन् ।
सत्य र न्याय निरुपण गर्न बनेको दुई आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी प¥यो तर अलमलमै चार वर्ष बिताए । दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्र्ने आयोगलाई कार्यादेशसहित गठन भएको भए पनि दुई पटक म्याद थपिँदा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन । चार वर्षमा दुई आयोगले राज्यकोषको ४९ करोड रुपयाँ व्यर्थमा खर्च भइसकेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २०७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा २७ करोड ७४ लाख ६६ हजार दुई सय ९२ रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च भयो तर काम भने शून्य भयो । बेपत्ता पारिएका परिवारको छानबिनका लागि आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म कुल २१ करोड ३१ लाख ५३ हजार ६४ रुपैयाँ खर्च भयो । समाचार राजधानी दैनिकबाट
