काठमाडौं । शान्ति मिसनका लागि अमेरिकाले बजेट कटौती गरेपछि राष्ट्रसंघमा परेको आर्थिक संकटको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आग्रहमा विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशमा खटिएका सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले तलब तथा सामानको शोधभर्ना पाएका छैनन् । मिसनको अवसर पनि कम हुँदै गएको छ ।
राष्ट्रसंघसँग नेपाली शान्ति सैनिकले लिनुपर्ने रकमको बक्यौता आठ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । नेपाली सेनाको ६ अर्ब, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको एक–एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रसंघले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गत वर्ष अक्टोबरदेखि भुक्तानी रोकिँदा नेपाली सुरक्षाकर्मी उधारोमा काम गर्न बाध्य छन् । राष्ट्रसंघले भुक्तानी रोक्दा सुरक्षा निकायले पहिले नै जम्मा भएको कोषबाट शान्ति मिसनमा जाने अधिकारीलाई तलब दिएका छन् । उनीहरूको करोडौँ ब्याज आम्दानीसमेत गुमिरहेको छ । हाल शान्ति सेनामा नेपालबाट विभिन्न देशमा पाँच हजार ६ सय ६८ जना कार्यरत छन् । राष्ट्रसंघको आर्थिक संकटले शान्ति मिसनमा सुरक्षाकर्मी खटाएका अन्य देश पनि प्रभावित भएका छन् ।
करोडौँ ब्याज गुम्दै
सुरक्षा निकायहरूले कल्याणकोषको पैसा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर उच्च ब्याजदरमा बैंकमा राख्दै आएका छन् । १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका छन् । तर, राष्ट्रसंघबाट समयमा तलब र शोधभर्ना नपाउँदा ब्याजबापतको करोडौँ गुमेको छ । पाँच प्रतिशत ब्याजदरले मात्रै पनि आठ अर्बको महिनामा चार करोड रुपैयाँ ब्याज हुन्छ । एक वर्षमा ४८ करोड ब्याज आउँछ । ‘ब्याजको पैसा त अवश्य गुमेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्, ‘तर, यसबाट ठूलै समस्याचाहिँ छैन, सायद राष्ट्रसंघले छिटै तिर्नेछ ।’
आइपिओ र पर्यवेक्षकलाई छैन समस्या
सेनाबाट बटालियनका रूपमा खटिने र प्रहरीबाट एफपियू मिसनमा खटिनेले सीधै व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रसंघबाट तलब सुविधा पाउँदैनन् । राष्ट्रसंघले सम्बन्धित संगठनलाई नै पठाउने र संगठनले कर्मचारीलाई दिने गर्छ । प्रहरीबाट इन्डिभ्युजल पुलिस अफिसर ९आइपिओ० तथा नेपाली सेनाबाट पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अफिसरका रूपमा शान्ति मिसनमा खटिनेले भने नियमित रूपमा तलब पाउँदै आएका छन् । उनीहरूले विदेशमै रहँदा व्यक्तिगत खातामा तलब पाउँछन् । उनीहरू भने राष्ट्रसंघको आर्थिक समस्याबाट प्रभावित भएका छैनन् ।
राष्ट्रसंघको बजेटमा नेपालको योगदान दुई करोड
राष्ट्रसंघको बजेटमा नेपालको योगदान भने ज्यादै न्यून छ । नेपालले सन् २०१९ का लागि राष्ट्रसंघलाई एक लाख ९५ हजार एक सय ७६ अमेरिकी डलर दिएको छ । गत ९ अगस्टमा राष्ट्रसंघले नेपालबाट बजेट पाएको हो । राष्ट्रसंघको बजेटमा नेपालको योगदान ०.०००६ प्रतिशत रहँदै आएको छ । विकसित देशले पैसा दिएर तथा नेपालजस्ता देशले शान्ति मिसनमा सेना तथा प्रहरी खटाएर राष्ट्रसंघलाई योगदान दिँदै आएका छन् ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिका हो । विगतमा उसले राष्ट्रसंघको जम्मा बजेटको २८.४७ प्रतिशत खर्च बेहोर्दै आएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो स्थानमा चीन छ । उसले १०.२५ प्रतिशत बजेट योगदान गर्छ । जापानले ९.६८, जर्मनीले ६.३९, फ्रान्सले ६.२८, बेलायतले ५.७७, रसिया फेडरेसनले ३.९९, इटालीले ३.७५, क्यानडाले २.९१ र स्पेनले २.४४ प्रतिशत बजेट योगदान गर्दै आएका छन् ।
शान्ति मिसनमा सुरक्षकर्मीको योगदान स् नेपाल पाँचौँ स्थानमा
शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै सेना–प्रहरीको योगदान दिनेमा नेपाल पाँचौँ स्थानमा पर्छ । पहिलो स्थानमा इथियोपिया, दोस्रोमा बंगलादेश, तेस्रोमा रुवान्डा, चौथोमा भारत र पाँचौँमा नेपाल छन् । राष्ट्रसंघमा उच्च क्षमता प्रदर्शनकै कारण पनि देशको साख विश्वमा बढेको छ ।
अवसर घट्दै
कुनै समय नेपाल प्रहरीबाट एकैपटक तीन सयभन्दा धेरै प्रहरी आइपिओ मिसनमा जान्थे । हाल ४१ जना मात्र कार्यरत छन् । त्यस्तै सुडान र हाइटीमा दुईवटा मिसन रहेकोमा हाइटी मिसन ६ महिनाअघि बन्द भइसकेको छ भने सुडानको एफपियू मिसन पनि सन् २०२० मा फर्कने सम्भावना छ । नेपाल प्रहरीबाट माली र सिरिया मिसनका लागि केही प्रहरी अधिकारीको नाम सिफारिस भए पनि आर्थिक समस्याकै कारण रोकिँदै आएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको पनि सहभागिता विगतको तुलनामा कम भएको छ । विगतमा तीनवटा एफपियू मिसन खटिएकोमा हाल दुईवटा मात्र छन् । नयाँ मिसनका लागि भनेर सशस्त्रले सामानहरू तयारी अवस्थामा राखे पनि आर्थिक संकटकै कारण राष्ट्रसंघले खटाउन सकेको छैन ।
आगामी दिनमा शान्ति मिसनमा सहभागिताको संख्या झन् घट्ने देखिएको छ । शान्ति मिसन सुरक्षाकर्मीका लागि आकर्षक अवसरका रूपमा लिइन्छ । अवसर घट्दै जाँदा संगठनमा निराशा छ ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्रसंघलाई दिँदै आएको बजेट कटौती गरेका हुन् । बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रसंघको बजेटको २८ प्रतिशतसम्म अमेरिकाले बेहोरेको थियो । एउटै देशले धेरै बजेट बेहोर्नु गलत भएको भन्दै ट्रम्पको कार्यकालमा बजेट कटौती गरेको हो ।
सेनाले मिसनमा जानेको तलब बढाउने
नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जानेको तलब बढाउने भएको छ । कन्टिजेन्टका रूपमा शान्ति मिसनमा जानेको न्यूनतम तलब एक हजार २९ डलरबाट बढाएर एक हजार एक सय १४ डलर दिने प्रस्ताव गरेको छ । अबदेखि मिसन जानेको बेसिक तलब एक हजार एक सय १४ हुने र पदअनुसार भत्ता हुने सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए । अहिलेसम्म एक हजार २९ देखि एक हजार तीन सय ७८ डलरसम्म पाउँदै आएका थिए । मिसनमा सबैको जिम्मेवारी उस्तै हुने भएकाले तल्लो तहको तलब बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको, तर कल्याणकारी कोष सञ्चालन समितिबाट स्वीकृत भइनसकेको उनले बताए ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन निकै चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले विकसित देशले त्यहाँ जानेलाई राष्ट्रसंघले दिने तलबमा पनि थपेर दिने गरेको छ । मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाले पनि कल्याणकोषमा हुने कटौती कम गरेर थप सुविधा दिनेबारे योजना अघि बढाएको सुनाएका थिए ।
बटालियन तथा एफपियूका रूपमा जाने सैनिक–प्रहरीलाई राष्ट्रसंघले प्रतिव्यक्ति महिनाको एक हजार चार सय २८ डलर दिने गरेको छ । विकसित देशले यसमा थपेर उनीहरूलाई तलब दिने गरेका छन् । कतिपय देशले यसबाट पनि कटौती गरेर दिन्छन् । नेपालमा प्रहरीले एक हजार चार सय २८ डलर नै दिने गरेको छ भने सेनाको हकमा थोरै कम छ । राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार बन्दोबस्ती र गस्तीका सामान नभएको अवस्थामा भने राष्ट्रसंघले तलब समेत कटौती गर्छ ।
सेनाको ६ अर्ब, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको एक–एक अर्ब बक्यौता
सेनाको एक अर्ब उठ्यो, ६ अर्ब बाँकी
सेनाले राष्ट्रसंघबाट पाउनुपर्ने बक्यौता करिब साढे ६ अर्ब छ । गत महिना करिब एक अर्ब आएको र ६ अर्बभन्दा धेरै अझै बाँकी रहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले बताए । विभिन्न १० देशमा पाँच हजार ९५ नेपाली सैनिक शान्ति मिसनमा खटिएका छन् । चार हजार ९३० कन्टिन्जेन्ट, १६५ स्टाफ अफिसर र पर्यवेक्षकका रूपमा कार्यरत रहेको सेनाले जनाएको छन् । स्टाफ अफिसर र पर्यवेक्षकमा खटिएकाले नियमित तलब पाए पनि कन्टिन्जेन्टअन्तर्गत खटिएकाहरूको तलब राष्ट्रसंघले दिन सकेको छैन । चार हजार ९३० सैनिकको महिनाको तलब नै ७० लाख डलर हुन्छ । त्यस्तै बटालियनहरूले प्रयोग गर्ने एपिसी तथा गाडीको शोधभर्ना पनि प्राप्त भएको छैन ।
बन्द भएको मिसनको पैसा पनि पाएन प्रहरीले
नेपाल प्रहरीले गत अप्रिलमै बन्द भइसकेको हाइटी मिसनको भुक्तानी अझै पाएको छैन । करिब ६ महिनाको तलब र शोधभर्ना बाँकी रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो । हाल राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानमा रहेको नेपाल प्रहरीको एउटा मात्र एफपियूका १८० जनाले पनि करिब ११ महिनाको तलब तथा शोधभर्ना पाएका छैनन् । उनीहरूको तलब मात्र मासिक दुई लाख ५७ हजार डलर हुन्छ । एक वर्षको अवधिमा सामानको करिब १८ लाख डलर लिनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल प्रहरीले राष्ट्रसंघबाट लिनुपर्ने रकम करिब एक अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सुडानको एफपियू पनि यही टोली अन्तिम हुने सम्भावना रहेको प्रहरी अधिकारीले बताए ।
सशस्त्रको एक अर्ब बक्यौता
दक्षिण सुडानमा राष्ट्रसंघको आग्रहमा सशस्त्र प्रहरीको दुईवटा फम्र्ड पुलिस युनिट छन् । एउटामा १८० र अर्कोमा १४० जना कार्यरत छन् । दुवै मिसनबाट गाडीलगायत अन्य सामानको शोधभर्ना मात्र महिनाको करिब तीन लाख डलर हुन्छ । दुई एफपियूमा तीन सय २० जनाको मासिक तलब चार लाख ५६ हजार ९६० डलर हुन्छ । एफपियू मिसनमा जाने सबै प्रहरीले समान मासिक एक हजार ४२८ डलर पाउँछन् । जसअनुसार तलबबापतको मात्र ५४ लाख ८३ हजार ५२० रुपैयाँ सशस्त्र प्रहरीले पाउन सकेको छैन । त्यस्तै, सामानको बक्यौता करिब ३६ लाख डलर पुगेको छ । सामान र तलब गरेर सशस्त्र प्रहरीले राष्ट्रसंघबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी करिब एक अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । दुई–तीन महिनापछि भुक्तानी हुने जानकारी राष्ट्रसंघले दिएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
शान्ति सेनामा कहाँ कति नेपाली ?
नेपाली सेना : ५,०९५
- दक्षिण सुुडानः १७४६
- कंगोः ८९७
- लेबनानः ८७३
- सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकः ७३८
- सिरियाः ३५२
- लिबियाः २३०
- मालीः १५७
- इराकः ७७
- सुडानः १५
- वेस्टर्न सहाराः ७
- इजरायलः ३
- नेपाल प्रहरी स् २२८
सुडानः २०२ ९एफपियू १८०, आइपिओ २२०
दक्षिण सुडानः १७
कंगोः ४
हाइटीः ४
सोमालियाः १
सशस्त्र प्रहरी स् ३३५
दक्षिण सुडानः ३३०
सुडान स् १२
हाइटीः २
सोमालियाः १
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्: समयमा भुक्तानी नहुँदा ब्याजमा असर परेको छ
गत महिनासम्म शान्ति मिसनबाट लिनुपर्ने सात अर्ब थियो, एक अर्ब आएको छ, अब ६ अर्ब बाँकी छ । राष्ट्रसंघको आन्तरिक समस्याले भुक्तानीमा समस्या भएको हो । भुक्तानीका लागि पहल भइरहेको छ । समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंकबाट आउने ब्याज स्वाभाविक रूपमा प्रभावित भएको छ । कोषमा पर्याप्त रकम भएकाले ठूलो समस्या भने छैन ।
वार्षिक १८ अर्ब भित्र्याउँछन् शान्ति सैनिकले
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनबाट नेपालमा वार्षिक करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भित्रने गरेको छ । जसमध्ये करिब १५ अर्ब नेपाली सेना र बाँकी तीन अर्ब प्रहरीबाट आउने गरेको छ ।
सन् २०१८र१९ मा राष्ट्रसंघबाट १३ करोड ३७ लाख ४४ हजार ९३८ डलर आएको सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए । सन् २०१७र१८ मा ११ करोड ८७ लाख ६९ हजार चार सय ४३ डलर आएको थियो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीको दुईवटा एफपियू तथा नेपाल प्रहरीको एक एफपियूबाट करिब दुई अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, आइपिओका रूपमा हाल प्रहरीबाट ६३ र सशस्त्रबाट २२ जना खटिएका छन् । आइपिओमा जाने प्रहरीको दैनिक कमाइ करिब एक सय ५० डलर हुन्छ । उनीहरूबाट नै वर्षमा करिब ३० करोड भित्रन्छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
